भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्यादमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अस्वाभाविक’ चासो

काठमाडौं । सार्वभौम संसद्को अधिकारप्राप्त समितिले पर्याप्त छलफलबाट गरेका निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वाभाविक चासो देखाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने गरी परिभाषा तय र बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत् गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद हटाउने भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकप्रति चासो राख्दै ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सत्तापक्ष सांसदलाई बिहीबार बिहान आफ्नो निवासमा बोलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले संघीय निजामतीलगायतका विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि राज्य व्यवस्था समितिका सत्तापक्ष (कांग्रेस–एमाले) सदस्यहरूलाई बिहान १० बजे आमन्त्रण गरिएको अनौपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने गरी परिभाषा तय, बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत् र भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद हटाउने समितिको निर्णयमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट देखिएको समितिका एक सदस्यले बताए । 

उपसमितिले बुधबार दुवै विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको छ । समितिले अनुमोदन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष सदस्यलाई निवासमा बोलाउनु अस्वाभाविक रहेको एक सदस्यले बताए । उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममै संयोजक हृदयराम थानीले विभिन्न दबाब आएको भन्दै खुट्टा नकमाउन सभापति खतिवडालाई अनुरोध गरेका थिए । दह्रो खुट्टा टेकेर उपसमितिको निर्णय पास गराउने थानीले भनेका थिए । जवाफमा सभापति खतिवडाले दुवै विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा राखेर छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

उपसमिति संयोजक थानीले समितिमै उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब रहेको संकेत गरेको केही घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीले समिति सभापति खतिवडासहित सत्तापक्ष सदस्यहरूलाई निवासमै बोलाउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने धारणाा राखेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद हटाउन समितिलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यस्तै, नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग भएको भन्दै परिभाषा तोक्नैपर्ने ताकेता पनि गृहमन्त्री लेखकले नै समितिमा गरेका थिए । ३० कात्तिकको समिति बैठकमा लेखकले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर, विज्ञका रायको आधारमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्न भनेका थिए । 

सोही आधारमा उपसमितिले कानुनबमोजिम सामूहिक तथा आमनागरिकका लागि हुने निर्णयबाहेक निश्चित व्यक्ति र संस्थाको लाभमा हुने निर्णय भ्रष्टाचार हुने र अख्तियारको दायरामा आउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नभएको स्रोतले बतायो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।