विद्युत् प्राधिकरण आठ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा, केमा कसरी खर्च भइरहेको छ ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गरे तापनि माथिल्लो तामाकोशी आयोजना प्रभावित हुँदा यो वर्ष समग्रमा हुने खुद मुनाफा भने उल्लेख्य घट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

आठ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको सार्वजनिक संस्थाले साउन र असोजबीचमा गरेको उल्लिखित आम्दानी करकट्टी हुनुअघिको हो।

प्राधिकरणको सञ्चित नाफा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन त्यसअघिको आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको खुद नाफा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो।

"यो वर्ष पनि हामी निर्यात नै बढी गर्छौँ होला। निर्यात भन्दा आयात बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेका छैनौँ," प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष भन्छन्। "अबका वर्षमा हामी क्रमशः निर्यात नै बढी गर्ने हैसियतमा हुन्छौँ।"

तर बर्सेनि पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारमा प्राधिकरणको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

नाफामा हुन थालेयताका आठ वर्षमा आफ्ना आयोजनामा १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आफ्ना 'उत्पादन, प्रसारण र वितरण'मा लगानी गर्न सफल भएको प्राधिकरणको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

"नाफाको अधिकांश रकम सबस्टेशन र प्रसारण लाइनमा लगानी गरेका छौँ। एक दशकबीचमा ८०० मेगावाट जडान क्षमताबाट अहिलेको तीन हजार मेगावाटको अवस्थासम्म त्यसै आइएको होइन।"

विद्युत् बिक्रीको अर्थतन्त्र

बर्खायाममा उत्पादन बढी भएर भारतलाई बिजुली बेच्दै आएको नेपालले हिउँद याममा भने बर्सेनि बिजुलीको अभाव झेल्ने गर्छ।

त्यसो हुँदा पनि गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बन्यो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणले बिजुली आयातभन्दा बढी निर्यात गर्दै १३ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो।

त्यसबेला नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गरेर १७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो।

तर सुख्खा याममा भारतबाटै करिब १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गर्नुपर्‍यो। सुख्खा याममा खरिद गर्ने बिजुलीको खर्च प्राधिकरणले नै बेहोर्छ।

"मुनाफाको क्रम बर्सेनि बढे पनि ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने वित्तीय क्षमता अझै विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन," प्रवक्ता घोष भन्छन्।

"ठूल्ठूला प्रसारण लाइन निर्माण, त्यसबीचमा स्थापना हुने विद्युत् गृहहरूमा लगानी गरेका छौँ। विद्युतीकरणलाई लगभग दोबरले बढाएर अहिले ९८ प्रतिशत घरधुरीमा पुर्‍याइएको छ।"

जलाशययुक्त परियोजना नहुँदाको सकस

नेपालको विद्युत् जडान क्षमता हाल ३,४०० मेगावाट नाघेको भए पनि नदीको जलप्रवाहमा निर्भर विद्युत् प्रणालीले गर्दा हिउँद्‍मा त्यसको एकतिहाइ जति मात्र उत्पादन हुने अवस्था छ।

त्यसले गर्दा प्राधिकरण 'पीक आवर'मा ठूला उद्योगमा 'लोडशेडिङ' गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने घरेलु खपतको सन्तुलन मिलाउन भारतबाट करिब ६५० मेगावाट बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था छ।

पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजनाहरू नहुँदा नेपाल अझै हिउँदकालीन विद्युत् प्रवाहमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको अवस्था छ।

"त्यसमा [सुधारका लागि] प्राधिकरणको भन्दा पनि सरकारी तहको तदारुकता आवश्यक छ। अरुण तेस्रो, सेती त्यस्तै जलाशययुक्त परियोजना हुन्। पछिल्ला वर्षमा त्यसतर्फ पनि व्यापक रूपमा लगानी बढेको छ," घोष भन्छन्।

माथिल्लो तामाकोशी 'पीक आवर'को माग भरथेग गर्न सक्ने गरी माग नभएको समयमा पानी थुनेर र माग हुँदा उत्पादन गर्न सक्ने आयोजना भए पनि त्यो मध्य असोजयता अवरुद्ध छ।

त्यसबाट मात्रै मासिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर प्राधिकरणका अधिकारीहरू मध्यपुसभित्र माथिल्लो तामाकोशी आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको बताउँछन्।

भाउ घटाएर मुनाफा

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष मूल्य घटाएर पनि मुनाफा गराइराख्न सक्ने निकायका रूपमा प्राधिकरणले पृथक् पहिचान बनाएको बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बिजुलीको दरमा आफूहरूले परिवर्तन नगरेको र पाँच एम्पिअरको मिटर हुने घरमा २० यूनिटसम्मको खपत निःशुल्क वितरण समेत गरिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यसै गरी घरमा मध्यम स्तरमा बिजुली खपत गर्नेहरूले प्रतियूनिट ११-१२ रुपैयाँ खर्च गर्ने भए पनि उद्योगका हकमा त्यो ४.७५ रुपैयाँदेखि सात रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ," घोष भन्छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण देशको एकमात्र ऊर्जा खरिदकर्ता हो, जसले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई वार्षिक करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा भुक्तानी दिन्छ।

"स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई मासिक रूपमा झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँजति भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको मूल्य सुक्खा याममा दोबर हुन्छ," घोष भन्छन्।

"तर प्राधिकरणको उठ्नुपर्ने महसुलको बक्यौता पनि उत्तिकै बढिरहेको अर्को पक्ष समेत हामीले बुझ्नुपर्छ।"

गत जेठ महिनामा सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ठूला उद्योगबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेको देखिन्छ। बीबीसी