स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा सहसचिव रहेकी कांग्रेस सांसद राईलाई सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले व्यक्ति हेरी–हेरी प्रतिशोध साँध्ने र जोगाउने काम गरिरहेको छ । फरक विचार राख्ने व्यक्ति वा समूहका सदस्यलाई थपी–थपी अनावश्यक मुद्दासमेत लगाउने, तर सत्तारूढ दलनिकट व्यक्ति प्रत्यक्ष जोडिएका भए पनि प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित गरेर जोगाउने गरिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण हो । यसको अभियोजनमा पनि सत्तारूढका सांसदलाई नै जोगाइएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिनै लाग्दा सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत ३९ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दा पनि दायर गरेको छ । तर, सहकारीमा सहसचिव रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद माया राईलाई सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । मितेरी सहकारीमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सूर्यदर्शन सहकारीमा एमाले नेता राजीव पहारी र उमागौरी सहकारी अनुसन्धानमा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालालाई जोगाएको सरकारले फेरि राईका लागि पनि सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गरेको हो ।

राई कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । भोजपुर घर भएकी उनी समानुपातिक सांसद हुन् । उनी कांग्रेसभित्र पनि सभापति देउवापक्षीय सांसद हुन् । राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई कार्यकालसम्म सञ्चालक थिइन् । उनी आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य तथा ०७४/७५ देखि ०७५/७६ सम्म सहसचिव थिइन् । यो विषय जिल्ला अदालतमा आइतबार दायर भएको अभियोगपत्रमा समेत उल्लेख छ । तर, सहकारीका अन्य सबै सञ्चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएकोमा उनको हकमा भने सोधपुछसमेत नगरिनुले प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

स्वर्णलक्ष्मी पनि गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले नै सञ्चालन गरेको सहकारी हो । उक्त सहकारीमा दुई अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेको छ । सहकारीको लेखा समितिका पूर्वसदस्यहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदा सञ्चालक राईको हकमा ‘विशेष निर्णय’ भएको छ । कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले सरकारकै दबाबमा उनीमाथि छानबिन नभएको स्रोत बताउँछ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख वसन्त रजौरे भने सत्ताको दबाबको आधारमा अनुसन्धान भएको अस्वीकार गर्छन् । ‘हामीले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन पठाएका हौँ, थप खुलेका व्यक्तिमाथि पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीले राईमाथि सोधपुछसमेत नगर्दा पछि प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए । तैपनि गृह मन्त्रालयबाट सांसद राईमाथि अनुसन्धान गर्ने अनुमति नआएको भन्दै उनलाई जोगाइएको थियो ।

सांसद राईले आफू सो सहकारीमा आबद्ध भएको, तर अनियमिततामा संलग्न नरहेको दाबी गरिन् । नेता रामहरि खतिवडासँगै आफू सहकारीको साधारणसभामा समेत सहभागी भएको भने उनले स्वीकार गरिन् । ‘स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा मलाई आवद्ध गराएका हुन् । एकपटक नेता रामहरि खतिवडासँग सहकारीको साधारणसभामा सहभागी पनि भएको हो । तर, कुनै अनियमिततामा संलग्न छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि छानविन होस्, अनुसन्धानमा बोलायो भने जान्छु ।’

यही सहकारी ठगी मुद्दामा गत २० कात्तिकमा पक्राउ परेकी लेखा समितिकी पूर्वसदस्य सुनिता नेवाले भने रकम हिनामिनामा सहकारीका सबै सञ्चालकहरूको मिलेमतो रहेको बताएकी छिन् । सहकारी हिनामिनामा यसअघिका सबै सञ्चालकहरूको संलग्नता रहेको उनको बयानमा उल्लेख छ । उनको बयानमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सालदेखि हालसम्म गठित सम्पूर्ण सञ्चालक समिति, लेखा समिति, कर्जा उपसमिति र व्यवस्थापनमा रहेका पदाधिकारीको संलग्नता छ ।’ यस आधारमा पनि सांसद राईलाई योजनाबद्ध रूपमै उन्मुक्ति दिएको प्रस्ट देखिएको छ ।

राई सहकारीको सञ्चालक सदस्य हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, गितेन्द्रबाबु राई सचिव, सविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा यामकुमार नाल्बो र राजु बराल सदस्य थिए । उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भोलन र प्रदीप लामा सदस्य थिए । त्यतिवेलादेखि नै गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशायी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा उनलाई अनुसन्धानबाहिर राखिएको छ ।

जिबीका पार्टनरसमेत रहेका एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई जोगाउन फरार बनाएर मुद्दा दायर

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगीमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बरालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । काठमाडौं प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा बराल गाउँपालिकामै कार्यरत थिए । उनी एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । अहिले उनी भूमिगत शैलीमा गाउँपालिका चलाइरहेका छन् । सहज हुने गरी उनलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । जिबी राईका पार्टनर बराललाई बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगीमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।