Ntc summer Offer
Khabar Dabali ४ चैत्र २०८१ मंगलवार | 18th March, 2025 Tue
Investment bank

सरकारबिरूद्द बिपक्षी दल आक्रामक: तत्काल हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्छौं

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं। सरकार बिरूद्द बिपक्षी ६ दल आक्रामक देखिएका छन् ।

काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघीय संसद भित्र रहेका ६ बिपक्षी दलले केपी ओली सरकारले भ्रष्टचारलाइ बढवा दिएको र अन्तराष्ट्रिय सबन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

उनीहरूले साना दल बिभाजन गराउनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन ।  

‘हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन्,’ बिपक्षी दलको संयुक्त बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ । 

प्रेस वक्तव्य

वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको, महंगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको परिप्रेक्षमा हामी तपसिलका दलहरू निम्न विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौँः 

१. संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ । 

२.देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देशमा महंगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ । सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ । 

३. हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ । 

४. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यसका साथै, हामी सरकारलाई खराब नजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ । 

५. संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेतृत्वले आमनागरिकको चाहनालाई पूरा गर्नुपर्छ : भण्डारी

गुल्मी । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा। चन्द्र भण्डारीले राजनीतिक दल र सरकारमा रहेका नेतृत्वले आमनागरिकको चाहनालाई पूरा...

दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार्दैन : मन्त्री गुरुङ

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकभन्दा फरक तर सहुलियत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हो

सिंगापुर र मलेसियाविरुद्ध खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक म्याट रसले नेपालको आगामी सिंगापुरविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल र मलेसिया विरुद्...

गण्डकी प्रदेशमा ४५ हजारले एसईई दिने

लेखनाथ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ४५ हजार सातसय ९६ विद्यार्थी सहभागी हुनेभएका छन् । प्रदेशका एक हजार त...

तुलसीपुरमा बस दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते

तुलसीपुर । घोराही तुलसीपुर सडक खण्डको बेलझुण्डीमा बस दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी ...

हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छः मन्त्री खड्का

काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्ने बताएको छन।  ललितपुरमा आयोजित नेपाल राष्ट...

च्यासलमा सुरू भयो एमाले सचिवालयको बैठक

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठक सुरू भएको छ। बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अपराहन्न १ बजेदेखि शुरु भएको हो । बैठकमा पछ...

स्ववियु निर्वाचन विवाद: क्याम्पसका १२ जना सञ्चालकले दिए सामुहिक राजिनामा

वालिङ । कालीगण्डकी गाउँपालिकास्थित मिर्मी बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा विवाद बढ्दै गएको छ । स्ववियु निर्वाचनमा अनावश्यक...

लुम्बिनीद्वारा मधेश प्रदेशलाई १५९ रनको मध्यम लक्ष्य

दाङ । युवा ब्याटर आकाश त्रिपाठीले धैर्यतापूर्ण ब्याटिङ गर्दै ७३ रन बनाएपछि लुम्बिनी प्रदेशले मधेश प्रदेशको टीमलाई १५९ रनको विजयी लक्ष्य दिएको छ ।  ...

युक्रेन युद्ध रोक्न ट्रम्प र पुटिनबीच महत्त्वपूर्ण वार्ता हुदै

काठमाडौँ । रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्ध रोक्नको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच महत्त्वपूर्ण कुराकानी हुने ...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Krishi Bikas Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy