व्यापारी पोस्न सरकारको अर्को प्रपञ्च- धरहरासहित ६ संरचना भाडामा दिने तयारी

काठमाडौं ।  सरकारी ढुकुटी र दाताको अनुदानबाट बनाइएका ‘विशिष्ट सार्वजनिक संरचना’ निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा धरहरा, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र र झापाको ‘दमक भ्यु टावर’ भाडामा लगाउन लागेको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १३ मा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ पारित गरेको थियो, जुन मंसिर ३ मा ‘नेपाल राजपत्र’ मा प्रकाशित भइसकेको छ । गठन आदेशमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिले ‘विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ । गठन आदेशको अनुसूचीमा विशिष्ट संरचना भनेर ६ वटाको नामै तोकिएको छ ।

गठन आदेशले सरकारी खर्चमा निर्मित अन्य सार्वजनिक संरचना भाडामा लगाउन पनि बाटो खोलेको छ । आदेशमा उल्लेख गरिएका संरचनालाई भाडामा लगाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक संरचना भाडामा दिने प्रयोजनका लागि सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका भौतिक संरचना आफैं सञ्चालन नगरेर व्यवसायीलाई लिजमा जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको पछाडि ‘स्वार्थ समूह’ कै योजना रहेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा पनि भाडा र सामाजिक प्रतिष्ठान सञ्चालनको आवरणमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा तथा संरचना दोहन गरिएका थिए, अहिले ती जग्गा र संरचना चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,’ पूर्वभूमिसुधार सचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारी खर्चमा बनेका संरचना लिजमा लगाउने भनिँदै छ तर राज्यलाई यसले दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

यसअघि बालमन्दिर, नेपाल ट्रस्ट, नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा व्यापारीलाई भाडा दिँदा राज्यलाई लाभ नभएको पूर्वसचिव मैनालीले बताए । यस्ता संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा ‘मोडालिटी’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संरचनाको व्यवस्थापकीय काममा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुने भएरै भाडामा दिन लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘यसले सरकारलाई निरन्तर आयआर्जन भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थापन करारजस्तै हो । संरचनाको नियमित मर्मत तथा उपयोगमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ ।’ सार्वजनिक संरचना प्रतिस्पर्धामा भाडामा दिइने भएकाले बजारमा चलेको दरमा आम्दानी गर्न सकिने उनको तर्क छ । भवन मात्र होइन, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका संरचना पनि निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामा लिएको उनले बताए ।

विगतमा यसैगरी सरकारी सम्पत्ति लिज वा भाडामा दिएर पछि सरकारले चाहेका बेला फिर्ता गर्न नसकेको स्थिति स्मरण गराउँदा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सरकारी ढुकुटीबाट बनेका संरचना लिजको आवरणमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको नियत नै खराब रहेको बताउँछन् । ‘लिजमा दिइएका सरकारका कुन संरचना फस्टाएका छन् ?’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले भने, ‘थप राष्ट्रिय सम्पत्ति अनन्तकालसम्म व्यापारीलाई नै सुम्पिने योजनाका साथ गठन आदेश ल्याइएको हो ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल सैद्धान्तिक रूपमा पनि देशको अर्थतन्त्र ‘राज्यको नियन्त्रण नभएको’ भन्दै लिजमा दिने विषयको बचाउ गरे । ‘निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने र प्रभावकारी नहुने काममा मात्र राज्यले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सायद त्यही सिद्धान्तअनुसार नै संरचनाहरू लिजमा पनि चलाउन सकिन्छ भनिएको होला, म भर्खर मन्त्रालयमा आएकाले अरू कुरा बुझेर मात्रै थप टिप्पणी गर्न सकिन्छ ।’

सार्वजनिक संरचना सञ्चालनका लागि गठन आदेश ल्याउँदा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग भने छलफल गरेको थिएन । सार्वजनिक संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने कानुन बनाइनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच देखिएको टकरावलाई कारकका रूपमा कतिपयले औंल्याएका छन् ।

धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको २०५५ मै हो । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि महानगरपालिकाले त्यस परिसरमा २०८० माघबाटै पार्किङ निःशुल्क घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि ओलीले प्रतिवाद गरेका थिए । त्यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि गत साउनमा धरहरा व्यवस्थापन जिम्मा महानगरबाट खोसेर संघ सरकारमातहत ल्याउन निर्देशन दिए ।

त्यस क्रममा उनले ‘धरहरा कुनै महानगरविशेषको नहुने’ टिप्पणी गरेका थिए । अहिले धरहरा संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०७५ सालमा सुरु भएको धरहरा पुनर्निर्माण भने अझै सकिएको छैन । धरहरा बनाउन भ्याटबाहेक ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

संसद् भवनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र २०५० सालमै बनेको हो । चीनको करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र नेपाल सरकारको करिब डेढ करोड लगानीमा केन्द्र बनेको हो । केन्द्रलाई भाडामा लगाउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति गठन आदेश खारेज गरेर सरकारले छुट्टै ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति (गठन आदेश)’ ल्याएको हो ।

केन्द्रले ओगटेको जमिन कागजमा १ सय ७५ रोपनी रहेकामा सडक विस्तारपछि अहिले १ सय ५३ रोपनीमा सीमित छ । यो केन्द्र विकास समितिले २०६५ जेठबाट संसद् भवनका रूपमा सञ्चालन गर्न १५ करोड वार्षिक भाडामा सरकारलाई दिएको थियो । केन्द्रको ठूलो हलमा मात्रै १ हजार ४४ जना अट्छन् । ‘सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनका रूपमा दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बाटो हुँदाहुँदै सिंहदरबार परिसरमै ठूलो सरकारी धनराशि खर्चेर संरचना बनाउनुले सरकार ढुकुटी जोगाउनभन्दा कसरी हुन्छ अनावश्यक खर्च गर्नेतर्फ नै उद्यत छ भन्ने देखाउँछ,’ पूर्वसचिव मैनालीले भने ।

झापाको दमकमा ५ बिघा जग्गामा बनाइएको ७२ मिटर उचाइको १८ तले ‘दमक भ्यु टावर’ प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरिसकेका छन् । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ असार २७ मा ओलीले नै ‘भ्यु टावर’ को शिलान्यास गरेका थिए । ‘भ्यु टावर’ १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार लागतमा बनाउने सम्झौता भएकामा म्याद थप्दै अपारदर्शी रूपमा लागतसमेत बढाएर १ अर्ब ६८ करोड ६० लाख २० हजार पुर्‍याइएको थियो । ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो ‘भीमकाय संरचना’ निर्माण गर्न आवश्यक नै नभएको भनेर त्यति बेलै सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो ।

बुटवलमा १२ हजार ८ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ५ सय २० स्टल क्षमता र एकै पटक १० हजार जनाले अवलोकन गर्न मिल्ने ‘बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र’ ०७८ साउन १२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ फागुन २६ मा शिलान्यास भएको थियो । १ अर्ब १५ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लागतमा बनाउने गरी सम्झौता गरिएकामा तोकिएको भन्दा २ वर्ष धकेलेर लागत वृद्धिसहित निर्माण सकिएको थियो । बुटवलमै २ हजार ७ सय ८२ जना अट्ने क्षमताको ‘बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल’ १ अर्ब ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइसकेको छ । २०७९ भदौ ११ मा उद्घाटन भएको यो सभाहल सञ्चालन र व्यवस्थापनको खाका नबनाई निर्माण थालिएको थियो ।

ललितपुरको गोदावरीमा रहेको सनराइज सभाहल ३ हजार सिट क्षमताको हो । ८० करोड २७ लाख १६ हजार लागतमा बनेको यो हल २०७८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । सनराइज सभाहल २०७८ असारदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति’ मार्फत सञ्चालनमा थियो । सभाहलकै लागि मुआब्जा दिएर लिइएको जग्गामध्ये १ सय रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

विगतमा पनि सरकारीजभौतिक संरचना व्यापारीको पोल्टामा छन् । स्वार्थकेन्द्रित समूहको दबाब–प्रभावमा सरकारले नै नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पति विद्यासदनलाई ८९ वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रकरण अहिले पनि अनुसन्धानका क्रममा छ । त्यसमा राज्यलाई नोक्सान भएको भन्दै फिर्ताको प्रयास गर्दा उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई नै प्रतिवादी बनाएर लिजमा लिने पक्ष मुद्दामा गएको छ ।

सरकारकै स्वार्थमा दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नामबाट नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएको जग्गा लिजकै आवरणमा यती होल्डिङ्सलगायतका निजी क्षेत्रलाई पोसिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । ट्रस्टको सम्पत्ति शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने भनी नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ को नियम ३ मा उल्लेख रहेकामा २०७६ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी ‘शैक्षिक, प्राज्ञिकबाहेक पर्यटकीय तथा व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य’ भनी विस्तार गरेको थियो ।

सरकारले ल्याएको गठन आदेशअनुसार बन्ने ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति’ मा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अर्थ, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि तथा होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सदस्य र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन् ।

गठन आदेशले विशिष्ट संरचनालाई करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने/गराउनेबाहेक विशिष्ट संरचनाको प्रकृतिका आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा अन्य मेला, प्रदर्शनी आयोजना गर्ने र सेवाबापत शुल्क लगाउने, त्यस्ता संरचनाको चल/अचल सम्पत्ति रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार र संरक्षण गर्ने/गराउने अधिकार तोकेको छ ।

समितिमा पेस भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विशिष्ट संरचनालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, विशिष्ट संरचनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र विशिष्ट संरचनाको आधारभूत भौतिक संरचना तथा स्वीकृत गुरुयोजनामा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यक काम गर्ने/गराउने क्षेत्राधिकार पनि समितिलाई छ । यसअघिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको गठन आदेशमा भने यस्ता संरचना भाडामा लगाउने प्रावधान थिएन ।

पछिल्लो प्रावधान महत्त्वपूर्ण संरचना सधैंका लागि व्यापारीलाई भाडा वा लिजको आवरणमा सुम्पिने योजनाकै लागि ल्याइएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको सम्पत्ति अहिले क–कसलाई पोसिएको छ ? अनाथ र टुहुरा बालबालिकाको हितमा प्रयोग हुने बालमन्दिरको जग्गामा कसले रजगज गरिरहेका छन् ?’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामी सबैलाई जगजाहेर नै छ कि, यो पनि लिज र भाडाकै आवरणमा रचिएको प्रपञ्च सरकारी संरचना व्यापारीलाई पोस्नकै लागि गरिएको हो ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।