पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको घोषणाले जलवायु वित्त कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमबार शपथ लिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका छन् । यसअघि सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका ट्रम्प गत नोभेम्बरमा अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गरेका ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा शपथसँगै पुनः पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरे । उनको यो घोषणापछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरियो भने त्यो अन्य मुलुकका लागि राम्रो नहुने बताउँछन् । ‘अमेरिका जस्तो धनी र शक्तिशाली मुलुक बाहिरिनु राम्रो होइन, यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पर्छ’, उनले भने, ‘अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए पनि हामी जलवायु परिवर्तनका मुद्दा छाड्दैन, हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सहयोग ल्याउन सक्नुपर्छ ।’

जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिका जस्तो मुलुक नै जलवायुजन्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि भएको पेरिस सम्झौताबाट हट्दा अन्य शक्तिशाली मुलुकहरु पनि कार्यान्वयनबाट पछि हट्न सक्ने बताए । 

विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्युएमओ) द्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गराएको र वर्ष २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाने जोखिम रहेको समयमा सम्झौता कार्यान्वयनबाट शक्तिशाली मुलुक नै पछि हट्दा त्यसको असर नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्छ ।’

उनले अमेरिका विश्वमा दोस्रो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने मुलुकमा पर्ने उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य सङ्कटसँग लड्नका लागि अमेरिकाकै जिम्मेवारी बढी हुने बताए । पण्डितले भने, ‘अमेरिका पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिक दायित्वबाट पछि हट्दा जलवायु सङ्कट समाधानमा असर त पर्छ नै तर अन्य मुलुकहरु त्यसैगरी हट्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिन्छ, अन्य मुलुक सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’