विवाहको उमेर घटाउने विषय फेरि बहसमा, १८ वर्ष उमेरहद राख्नु कति व्यवहारिक ?

काठमाडौं । विवाहको उमेर २० पुगेको हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई घटाउन सर्वसाधारणले सुझाव दिएको एउटा संसदीय स्थलगत अध्ययन टोलीका सांसदहरूले बताएका छन्।

देशका विभिन्न स्थानबाट १८ वर्षलाई विवाह गर्ने उमेरहदका रूपमा राख्दा त्यो व्यवहारिक हुने सुझाव आएको अध्ययनमा संलग्न सांसदहरूले बताएका हुन्।

अध्ययनका क्रममा सांसदहरू तीन वटा बाल सुधारगृह, १३ वटा कारागार र हिरासतहरूमा पुग्नुका साथै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा अन्तर्क्रियाहरू गरेर छुट्टाछुट्टै सुझाव सङ्कलन गरेका थिए।

यद्यपि यसको सदन र संसदीय समितिमा छलफल गर्दै कानुनको मस्यौदा सिफारिस गर्ने महत्त्वपूर्ण काम भने बाँकी नै रहेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदी बताउँछिन्।

"२० वर्ष आसपासमा भएका विवाहमा बालविवाहको रूपमा उजुरी नदिईकन इगोको रूपमा बढी सजाय हुने अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणीजस्ता विषय जोडेर पूर्वाग्रह राखिएका पाइए," स्थलगत अध्ययनका लागि गठन गरिएको उपसमितिमा पनि रहेकी सुवेदी भन्छिन्।

"त्यसबाहेक शिशुहरूको जन्म दर्ताका बेला अर्को सकस देखा परेको छ। परिवार र समाज सहमत हुँदाको अवस्थामा त्यही विषय सामान्य हुने अन्यथा उजुरी र मुद्दाको रूप लिने काम राम्रो होइन।"

अमिल्दो

सङ्घीय संसद्ले बनाएका ऐन तथा कानुनहरूको कार्यान्वयनका चुनौती बुझ्ने क्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको सो संसदीय उपसमितिले विवाहको उमेरसम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको हो।

सांसदहरू प्रदेशका सांसद, न्यायालय एवं स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूसँग छलफल गर्दा उमेर घटाउने सुझाव पाएको बताउँछन्।

उपसमिति सदस्य रहेकी अर्की सांसद रन्जुकुमारी झाका अनुसार नागरिकता १६ वर्षमा, मतदान १८ वर्षमा र विवाह २० वर्ष पुगेपछि गर्ने फरक-फरक व्यवस्था अमिल्दो देखिएको भन्दै सुझावहरू आएका थिए।

"१८ वर्ष पुगेका केटा र केटी सँगै बस्न थालेका छन्। तर त्यसक्रममा आपसी मतान्तर हुँदा उनीहरू पीडित बन्न पुगेको समेत पाइएका छन्," सांसद झा भन्छिन्।

"२० वर्षे उमेर तोक्दा पनि व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा किन आउन सकेन भनेरसमेत समीक्षा हुनु पर्ने देखिन्छ। विवाह भनेको स्थानीय संस्कार, सामाजिक परम्परासँग जोडिने विषय भएकाले पनि प्रदेश अनुसारको कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत छ।"

यस अध्ययनका क्रममा 'लिभिङ टुगेदर'को विषयसमेत कानुनमा समेटिनुपर्ने सुझाव आएका छन्।

प्रतिवेदनमा अन्तरजातीय प्रेम-विवाहका घटनामा उनीहरूका परिवारले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा 'केटीका परिवारबाट जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकजस्ता कसुरमा जाहेरी आउने गरेको' पाइएको उल्लेख छ।

अन्यत्र के-कस्तो व्यवस्था छ?

यसअघि पनि सरकारका मन्त्री र सांसदहरूले सदनमा विवाहबारेको कानुन संशोधन गर्दै उमेर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए।

छलफलका क्रममा अमेरिका, ब्रिटेनजस्ता विकसित मुलुकमा समेत नेपालको भन्दा कम नै विवाहका लागि आवश्यक उमेर सहितको कानुन रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले कानुन कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक बनाउने नेपालमा समेत त्यस्तो उमेर घटाउँदा हानि नपुग्ने देखिएको बताएका थिए।

यूकेको इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा विवाहको लागि केटा र केटी दुवै १८ वर्ष पुग्नुपर्छ भने स्कटल्यान्ड र नर्दन आयरल्यान्डमा दुवैजना १६ वर्ष पुग्नु पर्ने व्यवस्था छ। अमेरिकाका धेरैजसो राज्यमा १८ वर्षलाई विवाहयोग्य उमेर मानिएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतमा भने विवाह हुने दिनमा केटा २१ र केटी १८ पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

उत्तरी छिमेकी चीनको मुख्य भूमिमा केटाका लागि २२ र केटीका लागि २० वर्षे न्यूनतम उमेरको कानुनी व्यवस्था छ।

सांसद् सुवेदी भन्छिन्, "विकसित देशहरूमा धेरैतिर १८ वर्षलाई विवाह गर्न योग्य उमेरका रूपमा पाइयो। केही देशमा अपवादका रूपमा त्यो भन्दा बढि नभएका पनि होइनन्। यसले पनि उमेर घटाउने सुझावका लागि आधारहरू दिएको छ।"

कानुन

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले हाल महिला तथा पुरुष दुवैले २० वर्ष नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै तोकिएको उमेर नपुगी बालविवाह गर्ने तथा गराउने दुवै पक्षलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवानाको सजाय तोकिएको छ।

मुलुकी देवानी संहितामा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था छ।त्यसैगरी कानुनले तोकेको उमेर नपुगी पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको नमानिने समेत उल्लेख छ।

"जबर्जस्ती करणकी महल, फौजदारी अपराध संहिता लगायतका कानुनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ। समस्या पनि समाधान हुने, कानुन पनि कार्यान्वयन हुनेगरी अब संशोधन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने छ," सांसद् झा भन्छिन्।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदी अब सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमै सदनमा सुझावहरू समेटिएको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी रहेको बताउँछिन्। बीबीसी