ओली सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा एमाले नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशका दुई बुँदालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ । एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको हो ।

गत पुस १४ गते सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । लामो समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशका व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना समेत गरिसकेको छ ।

विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले सहकारीकर्मीहरुलाई बेचैन बनाएका दुई वटा व्यवस्था ‘व्यक्तिगत तथा ऋणको सीमा’ र ‘सञ्चालक पदको कार्यकालको अवधि’बारे असन्तुष्ट जनाए ।

अध्यादेशमा समावेश भएका केही विषयहरूले सहकारी क्षेत्रको वृद्धि र विकास, सदस्यको सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बाधा पुग्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्नसमेत नसकिने स्थिति सिर्जना भएको उनको तर्क छ । सहकारीका आधारभूत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित हुनेगरी आएको व्यवस्थामा अध्यादेशको केही प्रावधानहरूमा संशोधनको अपरिहार्यता देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरू संशोधन गर्न उनले माग गरे ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी सदस्यको आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि छनोटको अधिकार कुण्ठित हुने र वित्तीय समावेशीकरणको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

सहकारी सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल बस्न नपाउने व्यवस्थाको समेत एमालेले विरोध गरेको छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको दफा ४१ को उपदफा (३) मा भनिएको छ– कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्नेछैन ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने र तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सिर्जना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकारसमेत निषेध हुने भएकाले २०७४ को दफा ४१ (५) को प्रावधान कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सञ्चालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका सञ्चालक माथिल्लो तहको संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ’, एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विश्व सहकारी अभियानको आधारभूत मान्यता र नेपालको संविधानको मुख्य व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नल्याउन सरकारसँग एमालेले माग गरेको छ ।