कार्यसम्पादनमा सरकारका १२ मन्त्रीको ३५ भन्दा कम अंक, माइलस्टोनमा नौ कार्यालय ‘फेल’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशमा विकासले गति लिएको र सुशासन सुरु भएको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै प्रतिवेदनले उनको दाबीको खण्डन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयको अर्धवार्षिक नतिजा कमजोर देखाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयसहितका अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले लक्ष्यअनुसार आधा पनि काम गरेका छैनन् ।

सरकारले वार्षिक कार्ययोजनामा उल्लेख क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन बनाएको हो ।६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३२.०५ प्रतिशत मात्र काम भएका छन् । क्रियाकलापतर्फ १७.२ तथा माइलस्टोतर्फ ४६.९ प्रतिशत मात्र काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २० वटा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, लगानी बोर्ड, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, तथ्यांक कार्यालयसमेत २८ निकायका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी विश्लेषण गरिएको थियो । 

६ महिनामा चार प्रतिशत मात्र क्रियाकलाप सम्पन्न 
चालू आर्थिक वर्षका लागि एक हजार १० वटा क्रियाकलाप कार्ययोजनामा, त्यसमध्ये ४.३ प्रतिशत मात्र क्रियाकलाप सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को यही अवधिमा ८.५ तथा ०७९/८० मा ११.२ प्रतिशत थियो । 

पुस मसान्तसम्म भने१५७ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २७वटा मात्र सम्पन्न भएको छ । जुन लक्ष्यको १७.२ प्रतिशत हो ।७९.६ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको र३.२ प्रतिशत सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक क्षेत्रमा ४१ मध्ये १२, पूर्वाधारमा ३८ मध्ये पाँच, शासकीय सुधारमा ३९ मध्ये आठ र सामाजिक क्षेत्रमा ३९ मा दुईवटा मात्र सम्पन्न भएका छन् ।  माइलस्टोनतर्फ पनि ४६.९ प्रतिशत मात्र लक्ष्यअनुसार काम भएको छ । ६ महिनाको अवधिमा ६५१ वटा माइलस्टोन तोकिएकोमा ३०५ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । २७४ वटा चालू अवस्थामा रहेको र ७२ वटा सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।

माइलस्टोनमा नौ कार्यालय ‘फेल’

वार्षिक कार्ययोजनामा तोकिएको माइलस्टोन कार्यान्वयनमा नौवटा मन्त्रालय तथा कार्यालय न्यूनतम ३५ अंक ल्याउन पनि असफल भएका छन् । 

माइलस्टोनमा सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रत्यक्षमातहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छन् । सतर्कता केन्द्रका प्रगति शून्य प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारको १५.८ र महिला मन्त्रालयको २१.४ प्रतिशत छ । 

नौवटा कार्यालयले लक्ष्यअनुसार ३५ प्रतिशत पनि काम गर्न सकेका छैनन् । जसमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको २५ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको ३०.४, युवा तथा खेलकुदको ३०.६, सहरी विकासको ३२.५ तथा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले तोकिएको लक्ष्यको ३३.३ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गरेका छन् । 

माइलस्टोनतर्फ कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि 

माइलस्टोनतर्फको प्रगतिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रगति सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । कानुन र नेपाल ट्रस्टले शतप्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेका छन्। पुस मसान्तसम्म कानुन मन्त्रालयका ११ र नेपाल ट्रस्टका तीनवटा माइलस्टोन थिए । तेस्रो स्थानमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ११ मध्ये नौवटा सम्पन्न गरेको छ ।

शासकीय सुधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कमजोर 

सरकारको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार शासकीय सुधारकै काममाप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रगति कमजोर देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्धवार्षिक समिक्षामा लक्ष्यअनुसार न्यूनतम प्राप्ताङक समेत प्राप्त गर्न सकेन । क्रियाकलापतर्फ १३ तथा माइलस्टोनतर्फ ४३.२ प्रतिशत काम गरेको  प्रम कार्यालयले औसतमा औसतमा २८.५ प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शासकीय सुधारको क्षेत्रमा २३ वटा काम गर्नुपर्ने तोकिएको थियो । जसमा तीनवटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । १८ वटा चालू रहेको र दुईवटा सुरुवात नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, माइलस्टोनतर्फ पनि १७औँ स्थानमा छ । पुस मसान्तभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पन्न गर्नुपर्ने ४४ वटा माइलस्टोन रहेकोमा १९ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । रोलमोडल हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । शासकीय सुधारको माइलस्टोनतर्फ पनि कानुन मन्त्रालय पहिलो स्थानमा छ । पुस मसान्तभित्र ११ वटा माइलस्टोन तोकिएकोमा उसले सबै सम्पन्न गरेको छ । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले पनि ३ वटा तोकिएकोमा सबै माइलस्टोन पूरा गरेको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले १४ मा १०, रक्षा मन्त्रालयले २५ मा १७, गृह मन्त्रालयले ३८ मा २०, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ मा तीन, योजना आयोगले ६ मा तीन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ४४ मा १९, परराष्ट्र मन्त्रालयले सातमा तीन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातमा दुई तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १० मा दुईवटा मात्र माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । लक्ष्यअनुसार ५६.२ प्रतिशत मात्र माइलस्टोन पूरा भएको छ । 

वार्षिक कार्ययोजनाअुनसार काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ भदौ ०८१ मा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेका थिए । तर, त्यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।