गगन थापा भन्छन्- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्छौँ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि छानविन गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने भएका छन्। चैत १५ गतेको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए। 

महामन्त्री थापाले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। 

चैत १५ गते सडकमा जुन उत्पात मच्चाइयो, जुन खालको अराजनीतिक र अराजक घटना भए, यसका कर्ताहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रचलित कानुनको दायराभित्र यी विषय पर्ने हुँदा त्यहीँबाट निरूपण पनि हुने भयो । हामी सबैलाई थाहा छ, यो स्वतःस्फूर्त भएको होइन । यसका आह्वानकर्ता, योजनाकार पूर्वराजा हुनुहुन्छ । 

यही कुरा कांग्रेस, एमालेलगायत प्रत्येक राजनीतिक दलभित्रको सामूहिक निष्कर्ष पनि हो । हाम्रो यो निष्कर्ष राजनीतिक भयो, यसमा हामी प्रस्ट छौं तर यसलाई वैधानिकता दिन कुनै न कुनै बाटो चाहिन्छ । त्यसका लागि एउटा आयोग बनाउने हो भने सत्यतथ्यको छानबिन गर्छ । त्यसले नै हामीले निकालेको निष्कर्ष स्थापित हुन्छ । राज्यले अनुसन्धान र छानबिनको दायरामा ल्याउन सहज हुन्छ ।

हिजोको सर्वदलीय बैठकमा मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि सुनें । एमाले अध्यक्षका रूपमा पनि र संसद्मा बोल्दै गर्दा पनि फरक मत छैन । त्यसैले बुझाइमा हाम्रो समानता छ । यही बुझाइलाई वैधानिकताको जाँच गर्नका लागि त्यसै बोलेर मात्रै हुँदैन । आयोग नबनाउने हो भने विकल्प के त ? प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ ? कि त वैकल्पिक बाटो भन्नुपर्छ । 

कुनै आग्रह नराखी विश्वसनीयताका लागि पनि आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने हो । जस्तो सरकारले पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तीनकुनेमा त्योभन्दा ठूलो घटना हुँदा आयोग नबन्ने र स्वतन्त्र छानबिन नहुने हो भने पूर्वराजालाई भोलिका पुस्ताले कसरी यस्तोसम्म गरेका थिए भनेर थाहा पाउने त ?

आयोग नबन्दा तत्कालै पूर्वराजालाई थप छाडा हुन प्रेरित गर्छ । अहिलेसम्म उनी एउटा सीमाभित्र बसेकाले हामी पनि एउटा सीमामा थियौं । उनले सीमा उल्लंघन गरे, हामीले त्यसमा धारणा मात्रै राख्यौं भने त सीमा उल्लंघन गरेको गर्‍यै गर्छन् । भविष्यमा फेरि छाडा हुने दुस्साहस गर्न सक्छन् । भविष्यमा पूर्वराजाले गणतन्त्र नेपालमा कुन खालको उत्पात मच्चाएका रहेछन् भन्ने कुराको दस्ताबेजीकरण गर्न र फेरि गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न नदिनका लागि पनि आयोगको आवश्यकता छ ।