संविधान जारी भएपछि हालसम्म २१४ ऐन बने

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान जारी भएपछि हालसम्म २१४ ऐन बनाइसकेको बताएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘विद्यायिक अन्तरसम्बन्ध र कानुनको मापन’ अन्तरक्रियामा उनले आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने काम भइरहेको बताए । उनले भने, “आवश्यकताअनुसार थप कानुन बनाउने काम पनि भइरहेको छ, अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै बनाउने छ, प्रदेश, अन्तरसम्बन्धित, स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावको आधारमा कानुन बनाइने छ ।”

देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले तीनै तहबिचको सहकार्य, समन्वय र सहमतिमै  देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, यसको विषयमा धेरै कम मात्रै विवाद छ, केही साझा अधिकारको विषय छ, ती साझा अधिकारको सम्बन्धमा तीनै तहले आआफ्नो आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने कुरा तोकिको छ, त्यो काम भैरहेको छ ।”

स्थानीय सरकारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने काममा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ । उनले सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्नेभन्दा पनि सुरक्षित गर्ने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

मन्त्री चौरासियाले जनताको आवश्यकताको आधारमा छलफलको माध्यमबाट सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन हुने विश्वासनपनि व्यक्त गरे । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन संशोभन हुने उनको भनाइ छ । अवसरमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, सङ्घीयता र कानुनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए । उनले संविधानमा कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखि हुन नसकेको उल्लेख गरे । 

उनले भने, “पहिचान भएका कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको चरण पहिले पूरा गर्नुपर्छ, संविधानको मर्म, विधायिकाको मनसाय र जनताको आमअपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो आएन समीक्षा अत्यावश्यक छ ।” उपाध्यक्ष घिमिरेले कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घ र प्रदेशमा गर्नुपर्ने बताउँदै अब सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।