पाकिस्तानमा विदेशी सञ्चारमाध्यममाथि कडाइ, रिपोर्टिङअघि सरकारी अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं। पाकिस्तान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका लागू गर्दै विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि काम गर्ने पत्रकारमाथि थप कडाइ गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाप्रति पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेका छन्।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि काम गर्ने पाकिस्तानी नागरिक वा अन्य व्यक्तिले इस्लामाबाद, कराँची र लाहोरबाहेक देशका अन्य स्थानबाट समाचार सङ्कलन वा रिपोर्टिङ गर्नुअघि सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ। यससँगै पाकिस्तानका अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी सञ्चारमाध्यमको स्थलगत रिपोर्टिङ सरकारी स्वीकृतिमा निर्भर हुने भएको छ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा पाकिस्तान १८० देशमध्ये १५३औँ स्थानमा रहेको छ। नयाँ निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता थप कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक मुस्तफा नवाज खोखरले यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको आवाज दबाउने प्रयासको संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार पाकिस्तानमा सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब नयाँ विषय नभए पनि यस प्रकारको व्यवस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारितामाथि थप असर पार्नेछ।

उनले स्वतन्त्र रिपोर्टिङका लागि नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममाथि विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता प्रतिबन्धले गलत सूचना र फर्जी समाचार फैलिने जोखिम बढाउने बताए।

यस्तै, डन दैनिकका प्रधान सम्पादक जफर अब्बासले पनि नयाँ निर्देशिकाको आलोचना गर्दै यसलाई "हास्यास्पद र पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य" भनेका छन्। चार दशकभन्दा बढी पत्रकारिताको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई सैन्य शासन र विभिन्न नागरिक सरकारका पालामा पनि यति कडा प्रकारको रिपोर्टिङ प्रतिबन्ध कहिल्यै नदेखेको बताएका छन्।