गण्डकी प्रदेशमा 'राइड सेयरिङ'लाई कानुनी मान्यता

कास्की। गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङले मान्यता पाएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियमावली पास गरेको छ । 

अब निश्चित मापदण्ड पूरा गरी यस क्षेत्रका राइड सेयरिङ एप्स सञ्चालनको अनुमति पाउने भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा।टकराज गुरुङले जानकारी दिए। 

राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन नहुने माग सहित यसअघि गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए । तत्कालीन समयमा रोकिएको काम अहिले पूरा भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार नियमावली बनाइएको उनले बताए। 

उक्त राइड शेयरिङ एप्स सञ्चालन गर्दा कम्पनी मार्फत मात्र दर्ता प्रक्रिया र अनुमति दिने भएको छ । उक्त कम्पनी मार्फत सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट समेत एप्सको मार्फत निमयन र अनुगमन हुने छ ।

राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारीसाधन दर्ता गरेवापत प्रति सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क समेत तिर्नुपर्छ । यसमा दुई पाङ्ग्रेका लागि ५ हजार र चार पाङ्ग्रेका लागि २० हजार शुल्क तोकिएको छ । तर सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनको हकमा तोकिएको शुल्कमा २५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमावलीमा राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्थाले अनुमति र नवीकरणको व्यवस्था छ । अनुमति लिँदा दुई पाङ्ग्रे सवारीले २५ हजार तिर्नुपर्छ भने चारपाङ्ग्रेले ५० हजार तिर्नुपर्छ । दुई वटै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपियाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । नवीकरणका लागि भने अनुमतिको ५० प्रतिशत शुल्क वार्षिक लाग्छ । दुई पाङ्ग्रेलाई १२ हजार ५ सय, चार पाङ्ग्रेलाई मात्रै २५ हजार र दुई वटै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार तिरेर नवीकरण गर्न मिल्छ ।

उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकासित भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने जनाइएको छ । उक्त एप्सलाई मान्यता दिएसँगै यात्रुबाट लिएको भाडा शुल्क वापत ३ ठाँउमा बाँडफाड हुने भएको छ । जस्तै यात्रुबाट एक सय रुपियाँ लिएको अवस्थामा राइडर (चालक)ले ८७ रुपियाँ, १२ रुपियाँ आबद्ध कम्पनी र १ रुपियाँ भने प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।