सत्तापक्षनै प्रतिपक्षमाथि गालीगलौजमा उत्रियाे: वर्षमान पुन

काठमाडाैं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरु प्रतिपक्षमाथि गालीगलौजमा उत्रिएकाे अनुभुति भएकाे बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै पुनले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्दा सत्तापक्ष जाइलाग्नु शोभनीय नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।काम गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको सत्तापक्षले काम गर्ने र प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रुपमा स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरे । पुनले सरकारले राम्रो काम गरे वा प्रतिपक्षले गर्ने रचनात्मक खबरदारी र जनताले सडकबाट उठाएका आवाज सम्बोधन गरे सरकारको वाहवाही हुने उल्लेख गरे ।

प्रतिपपक्षको खबरदारी र जनताको असन्तुष्टिलाई कामबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकारमा बसेकाहरुले मुख बढी चलाउने गरेको उनको टिप्पणी  छ । ‘प्रतिपक्षको काम खबरदारी गर्ने हो । सत्तापक्षले काम गरेर जवाफ दिने हो । यो ढंगले जानुभन्दा प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो भनेर मुख धेरै चलाउने, खण्डन गर्ने होइन’, पुनले भने, ‘माक गर्छु भनेर जिम्मा लिएको सत्तापक्षका माननीय, मन्त्री र प्रत्तधानमन्त्रीले मुख चलाउने होइन, काम गर्ने हो । सरकारले कामबाट जवाफ दिएदेखि हामी केही पनि बोल्नेवाला छैनौं । हाम्रो आवाज त्यसै कमजोर भएर जान्छ । दुनियाँमा प्रतिपक्ष या जनताको खण्डन गेरर कहीं पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।’

पुनले सत्तापक्षका सांसदहरुले सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ दिने गरेकामा आपत्ति जनाए । ‘सत्तापक्षका माननीयज्यूहरु अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले मन्त्रीले दिने जवाफ दिइरहनुभएको छ’, पुनले भने । फरक प्रसंगमा पुनले योजना बैंकमा सबै योजना छनौट सकिएपछि सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल चलाउनुको औचित्य नभएको बताए ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधिअनुसार चैत्र मसान्तभित्र मात्र कार्यक्रमहरु इन्ट्री गर्न सकिन्छ भनेको थियो ।  सबै योजना इन्ट्री भइसकेको छ । अहिले हामी जेठ १ गते छलफल गर्दैछौं । यो तरिकाले हुँदैन । यसलाई बदल्नुपर्छ’, उनले भने,  ‘योजना बैंकमा आयोजना दर्ता भएर कार्यक्रम नै इन्ट्री भइसक्यो यहाँ हामी बल्ल सिद्धान्तको कुरा गर्दैछौं । यो खालको बिसंगति छ ।’

यस्तो परम्परा सच्याउने गरी पूर्ववर्ती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष तीन महिनाअघि नै सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई नपछ्याएको भन्दै पुनले असन्तुष्टि जनाए । पुनले गर्त वर्ष आफू अर्थमन्त्री भएका बेला डेढ महिनासम्म सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुँदा राष्ट्रियभसामा गएका बेला प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभामा गएका बेला राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीको खोजी गरेर सदन अवरुद्ध गरिएको समरण गरे । तर, अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यस्तो हैरानी खेप्नुनपरेको भन्दै ब्यंग्य गरे । ‘गत वर्ष डेढ महिना यही हाउसमा बसिराखें । एकछिन राष्ट्रिय सभामा जाँदा प्रतिनिधिसभा बन्द गरिदिने ।  प्रतिनिधसभामा जाँदा राष्ट्रियसभामा बन्द गर्नेजस्तो अवस्था थियो’, पुनले भने, ‘संयोग हो कि अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यस्तो भोग्नुपरेका छैन । यस्तो असहिष्णु पनि हामी छैनौं ।’