विकास र जनप्रतिनिधिको संकिर्ण सोच

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो। हामीले भौगोलिक, प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनाहरू बदल्यौं। तर, हाम्रो सोच, विशेषगरी जनप्रतिनिधिहरूको सोच, अझै साँघुरो गल्लीबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । संरचनाको रूपान्तरण भयो, तर सोच ? यो प्रश्नको उत्तर अझै उस्तै रहेको छ।

हिजो जति विकास काठमाडौं केन्द्रित थियो, आज त्यो प्रवृत्ति स्थानीय तहमा झरेको छ। फरक केवल भूगोलमा छ, सोच उही जहाँ म छु, त्यहीँ विकास हुन्छ। जहाँ मेरो भोट छैन, त्यहाँ उज्यालो, यस्तो प्रवृत्ति कुनै एउटा व्यक्तिमा सीमित छै । यो सोचको रोगजस्तै फैलिएको छ वडाध्यक्षदेखि संघीय सांसद र मन्त्री सम्म।

जब हामी विकासको कुरा गर्छौं, सामान्यतया हाम्रो आँखामा सडक, पुल, भवन, अस्पताल, विद्युत्, सिँचाइ जस्ता भौतिक पूर्वाधार देखिन्छन्। तर, विकासको मापन केवल ईँटा र सडकले मात्रै हुँदैन। विकास सामाजिक न्याय, समान अवसर, समावेशिता, संवेदनशीलता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ। जब जनप्रतिनिधिहरूको सोच यिनै आधारहरूप्रति संकिर्ण हुन्छ, तब विकास आफैंमा एउटा विभेदकारी हतियार बन्न पुग्छ। सडक गोष्ठी र भवन बन्नेमा सीमित बन्छ।

हाम्रो विकासको परिभाषा कति साँघुरो छ भन्ने कुराको उदाहरण पाइन्छ कतिपय पालिकाहरूमा वार्षिक बजेटको आधा भन्दा बढी रकम केवल गोष्ठी, भवन गेट र सडकमा खर्च गरिएको हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तर, बालिका शिक्षाको पहुँच, सीपमूलक तालिम, रोजगार, बजार उत्पादन, स्वरोजगार, मानसिक स्वास्थ्य जस्ता  कुराहरु जनप्रतिनिधिलाई अजिब लाग्ने विषयझैं छन्।

किनभने यी विषय फोटो खिच्न मिल्ने हुँदैनन् । धुले सडकमा उभिएर रिबन काट्न सकिन्छ, गोष्ठीमा भाषण गर्न पाईन्छ तर बालबालिकाको पोषण सुधारको परिणाम देखिन वर्षौं लाग्छ। जसले चुनाव जित्दैन, त्यसलाई सोच्ने धैर्य राख्ने सोच पनि हुँदैन।

जनप्रतिनिधिको सोच सेवा होइन, सत्ता 

म र मेरो को घेरा बाहिर सोच्न नसक्ने प्रवृत्ति यो सोच स्थानीय सरकारदेखि संघीय तहसम्म जनप्रतिनिधिहरूमा देखिने गम्भीर समस्या र मानसिक रोग हो। यस्तो सोचले योजनाहरूलाई केवल आफ्नो राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा सीमित गर्छ, आफ्ना मतदाता, कार्यकर्ता, जातीय वा सांस्कृतिक समूहहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ, दीर्घकालीन लाभभन्दा अल्पकालीन लोकप्रियता खोज्छ। विकास कार्यहरूलाई सार्वजनिक हित होइन, राजनीतिक रणनीति र आत्म–प्रचारको साधन बनाइन्छ। फलस्वरूप, समाजमा एक किसिमको विकासीय भेदभावको स्थिति सिर्जना हुन्छ । जुन मौन तर गहिरो असन्तोष बोकिरहेको हुन्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने, अहिलेका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि होइन, शासकको भूमिकामा आफूलाई राखेका छन्। योजना बनाउँदा उनीहरू विचार गर्दैनन् कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छरु बरु सोध्छन् कुन ठाउँमा मेरो मतदाता धेरै छन् ? कहाँ सडक खने भवन बनाएर आगामी चुनावमा प्रचार गर्न सजिलो हुन्छ ?

नेपालमा तीन तहको सरकार बने पनि जनप्रतिनिधिहरूको सोच र व्यवहार अझै पञ्चायती केन्द्रित छ । राजाको बस्तीमा मात्र बिजुली बाल्ने प्रवृत्ति। अब राजाको ठाउँ नेताले लिएका छन् । बस्ती फेरिए पनि सोच उस्तै छ। यो केवल ढिलो विकास होइन, योजनाबद्ध रूपमा विकासबाट बहिष्करण हो।

यस्तो सोच न त लोकतान्त्रिक हो, न संघीय । यो विशुद्ध रूपमा संकिर्ण, स्वार्थकेन्द्रित र दीर्घकालीन रूपमा विध्वंसात्मक सोच हो। हामीले देखेका छौं कसरी कतिपय जनप्रतिनिधिहरू विकास योजनालाई भोट बैंक विस्तार गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्छन् । विकास भोलिको पुस्तालाई हेरेर होइन, अर्को चुनाव हेरेर गरिन्छ । यसको परिणाम स्वरूप देखिने कामहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ सडक, गेट बनाउने, रंगिन बोर्ड राख्ने, मन्दिर बनाउने । जरुरी तर अदृश्य क्षेत्र महिला सशक्तिकरण, बालबालिका पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, वातावरणीय सुधार जस्ता विषय ओझेलमा पार्छन्।

यस्तो सोचले समाजको सतहमा चमक ल्याए पनि जरामा कुनै सुधार ल्याउँदैन। यो विकासको मेकअप मात्र हो स्वास्थ्यहीन शरीरमा श्रृंगार जस्तो।
यो प्रवृत्तिले विकास शब्दलाई एक किसिमको राजनीतिक औजारमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । विकास अब जनहितको होइन, दलगत र ब्यक्तिगत हितको परियोजना बनेको छ। परिणामस्वरूप, समाजमा विकासको पहुँच असमान भएको छ, असन्तुलन पैदा भएको छ।

संघीयताको आत्मा संकिर्ण सोचले घाँटी रेट्दै

संघीयता केवल शक्ति बाँडफाँट होइन, त्यो समावेशिता र पहिचानको सुनिश्चितता हो। तर आजको अवस्थाले देखाइरहेको छ हामीले केवल शक्ति बाँड्यौं, सोच बाँडेनौं । यदि स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिले वडाभित्रको एउटा जाति, एउटा टोल वा आफू समर्थक मात्र हेर्ने हो भने, संघीयता र लोकतन्त्रको के अर्थ रहन्छरु यस्तो सोचले जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभाजनलाई अझ चर्काउने खतरा बोकेको छ।

विकास योजनाको रङ्ग हेर्ने बानी

हामीले विकास योजनामा पनि रङ्ग देख्न थालिसकेका छौं । कुन वडामा योजना जान्छ त्यो वडाध्यक्ष कुन पार्टीको हो ? योजना कुन कम्पनीले पायो ? ठेकेदार कुन दलसँग नजिक छ ? यस्तो रङ्गमा आधारित सोचले विकासलाई सधैं बाँडफाँडको खेल बनाइरहेको छ।

यसले एकातर्फ जनता विभाजित भइरहेका छन्, अर्कोतर्फ स्रोतको दुरुपयोगले दीर्घकालीन समृद्धिको ढोका बन्द भइरहेको छ।

हाम्रो मौनताः संकिर्ण सोचको मलजल
स्पष्ट कुरा संकिर्ण सोच केवल नेताहरूको दोष होइन । हामी नागरिकको पनि भूमिका छ । जब हामी योजना अपारदर्शी प्रक्रियामा बनेको स्वीकार गर्छौं । हामी विकासको नाममा आफ्नै टोललाई प्राथमिकता दिन खोज्छौं । हामी उनी हाम्रो मान्छे भनेर गलतमा पनि समर्थन गर्छौं तब हामी स्वयं त्यो संकिर्ण सोचको मलजल गरिरहेका हुन्छौं।

अब समय आएको छ हामीले पनि प्रश्न उठाउने, जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने, विकास योजनामा भाग लिने र नीति निर्माणमा आवाज उठाउने। मौन बस्नु भनेको हामी स्वयंलाई पनि वञ्चित गरिरहनु हो।

संघीयता आफैंमा शक्ति बाँडफाँटको व्यवस्था मात्र होइन । यो राजनीतिक, सामाजिक र विकासीय समावेशिताको संरचना हो। संघीय संरचनाले हामीलाई भन्छ सबै समुदाय, जाति, भूगोल र वर्गलेसमान रूपमा समृद्धिमा भाग लिन पाउनुपर्छ। तर, यदि जनप्रतिनिधिको सोच नै मेरो हाम्रो, तपाईंकोको सानो वृत्तमा सीमित छ भने, संघीयताको आत्मा नै हत्या हुन्छ। विकास भनेको केवल एउटै वडामा ठूला योजना थुपार्ने कुरा होइनस त्यो भनेको आवश्यकता, प्रभाव, समावेशिता र समानताका आधारमा योजना वितरण गर्ने प्रक्रिया हो।

समस्या सोचमा छ भने समाधान पनि सोचमै खोजिनुपर्छ।  हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले अब यी प्रश्नहरू आफ्नै मनसँग सोध्नुपर्ने बेला आएको छ।

• के म सबैको प्रतिनिधि हुँ कि केवल आफ्ना मतदाताको ?
• के म विकास योजनामा सार्वजनिक हित देख्छु कि निजी लाभ ?
• के मेरो सोच भविष्यमुखी छ कि चुनावमुखी ?

यहाँबाट शुरू भएको आत्ममूल्यांकनले मात्र साँचो विकासको मार्ग खुल्छ । कानुनले शक्ति दिन सक्छ, तर विवेकले मात्र त्यो शक्तिको सदुपयोग गराउँछ।

जनताको भूमिका चेतनशील निगरानीकर्ता बन्ने बेला आएको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ संकिर्ण सोच केवल जनप्रतिनिधिको दोष मात्र होइन, हाम्रो मौनताको उपज पनि हो। जब हामी विकास योजनाहरूमा प्रश्न उठाउँदैनौं, पारदर्शिता खोज्दैनौं, जवाफदेहिता माग्दैनौं, तब त्यो सोच झनै गहिरो हुँदै जान्छ। 

अब आवश्यक छ प्रत्येक योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता विषयमा सार्वजनिक छलफल गर्ने। वडास्तरमै सामाजिक लेखापरीक्षणको अभ्यास गर्ने। सबै समुदायको सहभागीबाट योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने।

सोचको विकास बिना समाजको विकास सम्भव छैन। विकास आफैंमा कुनै चमत्कारी शक्ति होइन। यो सोच, संरचना, सहभागिता र समानतामाथि टेकेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले, केवल सडक, भवन र ढल निर्माण गरेर विकास सम्पन्न हुँदैन जबसम्म त्यसको सोच समावेशी, संवेदनशील र इमान्दार हुँदैन।

आजको नेपाललाई भौतिक निर्माणभन्दा पहिले ‘दृष्टिकोण निर्माण’ चाहिएको छ। संकिर्ण सोचको साँघुरो गल्लीबाट विकासको चौडा बाटो खोल्न सकिन्न। त्यो बाटो खोल्न जनप्रतिनिधिले आफ्नो सोच, नीति र व्यवहारमा फेरबदल गर्नैपर्छ नत्र विकासको नाममा भइरहेको खर्च, अन्ततः असमानताको जग खन्ने कार्य मात्रै हुनेछ।

सहि सोचको विकास बिना समाजको विकास अधुरो
सडक बन्यो, गेट बन्यो, बोर्ड राखियो भवन बनाईयो तर जनताको मनभित्र असन्तोष पलायो। यो असन्तोष ईँटाले होइन, सोचले मात्र मेटिन्छ। अब आवश्यक छ सोचको विकास। सोच फराकिलो नबनेसम्म, विकासका संरचनाहरू केवल सजावट मात्रै हुनेछन्, परिवर्तन होइन।

हामी संघीय लोकतन्त्रको यात्रामा छौं। यो यात्रालाई सफल बनाउने भनेको केवल संविधानको पाना होइन, व्यवहारको परिपक्वता र सोचको समावेशिता हो। जनप्रतिनिधिले आफूलाई ‘जनताको सेवक’ होइन, ‘जनताको मालिक’ ठानिरहँदा विकासका सपना केवल नारामै सीमित रहनेछन्। अब आवश्यक छ सोच र कामले संविधान बचाउने।।