पहिचानका मुद्दामा माओवादी

कोशी प्रदेशमा ‘पहिचान’को मुद्दा पेचिलो बन्दै छ । कोशी प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट बनेका समूहहरू गोलबन्द हुँदै छन् । पहिचानको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा अघि सार्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कोशी नामकरणमा भने आफूहरूलाई धोका दिएको पहिचानवादीको आरोप छ । त्यो आरोप लगाउनेमा माओवादी केन्द्रकै सदस्यता लिएकाहरू समेत सक्रिय छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था माओवादीकै एजेन्डाका रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध छन् तर माओवादीले नै अघि सारेको पहिचानसहितको संघीयता अलिखित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्न माओवादीको त्याग, तपस्या र बलिदान अकल्पनीय मानिन्छ । पहिचानको सवालमा माओवादी प्रस्ट हुँदा पनि धोकाको आरोप भिर्न बाध्य छ ।

देशका सात प्रदेशमध्ये पहिचानका आधारमा मधेस प्रदेश मात्र नामकरण छ । अन्य प्रदेशमा पनि नामकरण हुँदा पहिचानको माग भएका थिए तर त्यस्तो आवाज बुलन्द हुन सकेनन् । कारण, प्रदेशसभामा पहिचानविरोधी राजनीतिक शक्तिहरूको बाहुल्य थियो अर्थात् माओवादी अल्पमतमा थियो । मधेसमा मधेसवादी दलहरूको शक्ति भएकाले मधेस प्रदेश नामकरण दर्ज हुन सफल भयो अनि उसले माओवादीको साथ समेत पाएको थियो ।

माओवादी र पहिचानको मुद्दाको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै थियो र छ । जनयुद्धबाटै पहिचानसहितको संघीयता अभ्यास गरेको माओवादी अहिले पनि पहिचानकै पक्षमा प्रस्ट देखिन्छ । यस विषयमा बुझ्न इतिहास, विचारधारा र व्यवहारसँगै हालको राजनीतिक अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ ।

जनयुद्धको मुख्य एजेन्डामध्ये एक थियो— जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्नु । त्यसका लागि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु अनिवार्य थियो, जो पूरा भएको छ तर त्यसका अवशेषहरू चलमलाउँदै छन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै संसदीय राजनीतिमा ध्रुवीकरण देखापरे । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा अहिलेका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विभिन्न भाषा प्रयोग गरेर पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचनाको नारा लगाएका थिए । राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानको मुद्दा चर्केकै कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । २०६४ मा माओवादी ठुलो दल थियो, जो पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा थियो । एमाले र कांग्रेसमा पहिचानका मुद्दा चुनावी नारा मात्र थिए । उनीहरू पहिचानकै मुद्दाका नाममा संविधानसभा विघटन गर्न चाहान्थे, अन्त्यमा त्यही भयो । 

दोस्रो संविधानसभा (२०७०) को निर्वाचनपछि माओवादी कमजोर भयो, यद्यपि ऊ माओवादी पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभियो । एमाले–कांग्रेस भने बहुपहिचानको पक्षमा पुगे । अन्य साना दल पनि पहिचानकै पक्षमा थिए । पहिचानवादी शक्तिका रूपमा माओवादी र अन्य दलहरू खुम्चिए तर संविधान निर्माण गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने बाध्यता माओवादीमा थियो । 

माओवादी र पहिचानको मुद्दाको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै थियो र छ । जनयुद्धबाटै पहिचानसहितको संघीयता अभ्यास गरेको माओवादी अहिले पनि पहिचानकै पक्षमा प्रस्ट देखिन्छ । यस विषयमा बुझ्न इतिहास, विचारधारा र व्यवहारसँगै हालको राजनीतिक अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको नाम मात्र भए पनि पहिचानमा आधारित हुनुपर्ने आवाज उठेका थिए । प्रदेशको नामकरण गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । त्यही प्रदेशसभामा माओवादीसहितका पहिचानवादी कमजोर छन् तर नाममै विरोध गरेर माओवादी बस्दा यता संघीयता नै खतरामा थियो, आज पनि छ । संघीयतालाई परिमार्जनसहित जनमुखी बनाउनुपर्ने अभियानमा माओवादी छ । त्यसका लागि माओवादी नेतृत्वले एक कदम अगाडि बढेर दुई कदम पछाडि फर्कनुपर्ने नीति लिएको छ ।  त्यही क्रममा प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश बन्यो, यो एक बाध्यता थियो तर कतिपय पहिचानवादीले माओवादीलाई पहिचानविरोधी बिल्ला भिराए । माओवादी भने संघीयताको एजेन्डालाई संस्थागत गराउँदै अर्को अभ्यासमा लगेर पूरा गर्ने बाटोमा लम्किरहेको देखिन्छ ।

संस्थागत हुँदै पहिचानको मुद्दा

विभिन्न समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक विशिष्टताको मुद्दा पहिचान अन्तर्गत पर्छन् । कुनै पनि समुदायको मौलिक जीवनशैली, परम्परा, भाषा, धर्म र भूगोलसँग जोडिएको इतिहासलाई पहिचानले समेटेको हुन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण विभिन्न समुदायको पहिचान मेटिने अवस्था थियो । हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा एक भाषी र धर्म विशेषले मात्रै राज्यका सबै तहमा प्रभुत्व जमाउँदा अन्य समुदाय उत्पीडनमा थिए । पहिचानकै आधारमा सात प्रदेश बन्न नसके पनि अहिले संघीयताबाट पहिचानका सम्बन्धमा सानातिना अभ्यास जारी छन् । राजतन्त्र कालमा संकटमा परेका विभिन्न जातजाति तथा समुदायकोे भाषा, रीतिरिवाज तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन सुरु भएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदाय समावेशिता र आरक्षणको नीतिबाट राज्यको मूल धारमा आइरहेका छन् । यसले प्रस्ट पार्छ कि पहिचानको मुद्दा संस्थागत हुँदै छ ।

पहिचानको मुद्दालाई कमजोर बनाउन २०६४ यता बुर्जुवा वर्ग सक्रिय छन् । पहिचानको चर्को नारा दिएर माओवादीलाई विभाजनकारीको आरोप पनि लगाए, फलतः माओवादीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्‍यो । त्यसको मार पहिचानवादीले अहिले पनि भोगिरहेका छन् । अन्य दलको कुरा छाडेर माओवादीमा मात्र हेर्दा हुन्छ, गैरजनजातिलाई ‘अन्ध’ जनजातिले पहिचानविरोधी देख्छन्, जुन प्रवृत्ति माओवादीभित्र मनोरोगका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यसले पहिचानको आन्दोलनलाई संकटमा पार्न सक्छ । अर्कोतिर हिन्दु दर्शनले प्रेरित अर्को समूहले रणनीतिक रूपमा पहिचानवादीलाई जातको नाम दिएर भ्रम छरिरहेको छ । पहिचानवादीका अगुवाहरू पहिचानका नाममा स्वार्थसिद्ध गरिरहेका छन् । यस्तै सुधारवादी नारा लगाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिचानको पक्ष वा विपक्षमा खुलेको देखिँदैन । आवश्यकता अनुसार बोलेको देखिन्छ, अर्थात् रास्वपाबाट पहिचानको मुद्दा खतरामा छ । यस्तो अवस्थामा पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न सच्चा पहिचानवादीहरु सुझबुझका साथ काम अघि बढ्नुपर्नेछ ।

कार्ल मार्क्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले लेखेको ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ (१८४८) अनुसार समाजमा उत्पीडक र उत्पीडित वर्गबिच स्रोत र साधनका लागि निरन्तर संघर्ष भइरहन्छ । वर्ग संघर्षको सुरुवात निजी सम्पत्तिको उत्पत्तिसँगै भएको हो । तत्कालीन युरोपियन समाजको विभिन्न वर्ग समूहको अध्ययन गर्दै मार्क्र्स–एंगेल्सले मानव इतिहासमा मालिक र दास, सामन्त र भूदास, पुँजीपति (बुर्जुवा) र सर्वहारा वर्ग देखापर्ने र अन्ततः दुई स्वार्थ बोकेका वर्गबिच निर्णायक द्वन्द्व भएर मानव समाज साम्यवादतर्फ अघि बढ्ने वा त्यसतर्फको यात्राको सङ्क्रमणकालीन अवधि समाजवाद हुने भनेका छन् ।

मार्क्सवादी विचाराधारा मान्ने कम्युनिस्ट पार्टी हो माओवादी । मार्क्र्सवादको अन्तिम लक्ष्य स्वतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु हो । दक्षिण एसियाली देश नेपाल र भारतमा फरक प्रकारको जातीय उत्पीडन छ । यहाँ जातीय र वर्गीय मुक्तिलाई एउटै सिक्काका दुईपाटाको रूपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ वर्गहरूको बिचको विभेद र जातिहरू बिचको विभेदको अन्त्य गर्ने गरी माओवादी जनयुद्ध भएको थियो । यस सवालमा अहिले पनि माओवादी अन्य कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा प्रस्ट देखिन्छ । 

नेपालमा वर्ग संघर्षको नाराले मात्रै दलित, मधेसी, जनजाति, महिलाको पीडा सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि पहिचानको मुद्दासँगै आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्ष हेरिनुपर्छ । वर्गीय र जातीय संघर्षलाई अलग–अलग होइन अन्तर्सम्बन्धित रूपमा बुझ्नुपर्छ । वर्गीय चेतनाले शोषणको जरासम्म पुर्‍याउँछ अनि पहिचानले त्यसको अनुभव, गहिराइ र सांस्कृतिक आयाम देखाउँछ । 

मार्क्सवादी धारणामा उत्पीडनको मूल कारण वर्गीय संरचना (आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक) हुन् । यसैका आधारमा हेर्दा नेपालमा वर्गीय जातीय उत्पीडन छ ।

यतिखेर माओवादीले समाजवादी क्रान्तिको नारा लगाउन थालेको छ । यसको परिमाण हेर्न बाँकी छ तर यहाँ पहिचानको मुद्दा प्रदेशको नाममा मात्रै अड्केको देखिन्छ । अग्राधिकार वा आत्मनिर्णयको अधिकारका कुरा ओझेलमा पर्नु गलत छ ।

माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको पुस्तक ‘मार्क्सवादी दर्शन र जनयुद्ध’मा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘समाजमा वर्ग उत्पत्तिपछि जातीय समस्या उत्पन्न भएको हो । वर्गको अन्त्य नहुँदासम्म जातीय समस्याको पूर्ण अन्त्य सम्भव छैन । जातीय मुक्ति आन्दोलन वर्गीय मुक्ति आन्दोलन अभिन्न अङ्ग हो । यी दुवै एकअर्काका पुरक हुन् ।’ 

पहिचानका मुद्दाका सन्दर्भमा पहिचानवादी दल र समुदाय स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा पहिचानको आन्दोलन नै भ्रमित हुँदै सकिने खतरा निकै निटक देखिन्छ । साभार: राताेपाटी डटकम