एमालेमा भण्डारीको अग्रसरतापछि नेतृत्वको बहसमा संस्थापनको रोक

काठमाडौं । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई लिएर वेला–वेला आलोचना खेप्दै आएको एमालेको संस्थापन पक्षले फेरि एकपटक पार्टी नेतृत्वसम्बन्धी बहसमाथि रोक लगाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पार्टी नेतृत्व लिन सक्ने संकेत दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेको एक साता नबित्दै संस्थापन पक्षले पार्टीभित्र नेतृत्वको बहसलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

महासचिव शंकर पोखरेलले बुधबार प्रदेश कमिटी र जिल्ला नेतृत्वको बैठकमार्फत पार्टीमा गुट सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै नेतृत्वसम्बन्धी बहसमाथि रोक लगाउन निर्देशन दिएका छन् । पोखरेलको निर्देशन अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पमा भण्डारीलाई नेतृत्वमा ल्याउन अग्रसर पार्टी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय नेता, प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूप्रति लक्षित छ ।

कोशी, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशका इन्चार्ज, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा अन्तर्गत जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरूसँगको बैठकलाई पार्टी कार्यालय च्यासलबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्दै पोखरेलले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति नै तय नभएको अवस्थामा नेतृत्वको बहसको सट्टा विधि र विधानबारे बहस गर्न निर्देशन दिए । ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णत: रोक्नुपर्छ,’ महासचिव पोखरेलले भने ।

एमालेले आगामी भदौ २०–२२ गतेसम्म दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलगत्तै, राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने मुडमा नेतृत्व रहे पनि मिति भने तय भइसकेको छैन । विधान महाधिवेशनमा एमालेले उमेरहद र कार्यकालको सीमाबारे निर्णय लिँदै छ ।

अहिलेदेखि नै नेतृत्वका सन्दर्भमा पक्ष–विपक्षमा धार सिर्जना गर्ने प्रयास हुन थालेको भन्दै नीति र विधि निर्माणको काममा केन्द्रित हुन उनको निर्देशन थियो । महासचिव पोखरेलले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने र विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइने बताए । ‘जति वेला जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी चर्चा र टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । यसतर्फ तपाईंहरू सचेत बन्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने ।

उनले थपे, ‘यति वेला पार्टीले अगाडि सारेको मिसन–२०८४ सफल बनाउन एकताबद्ध नेतृत्व निर्माण आवश्यक छ । नेतृत्वको विषय पनि पार्टीले एकताबद्ध प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँछ । अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएको वेला नेतृत्वका विषयमा चर्चा–परिचर्चा आवश्यक छैन ।’

महासचिव पोखरेलको त्यस्तो निर्देशनलाई भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याउने पक्षमा रहेका स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले प्रतिवाद गरे । उनले केन्द्रीय कार्यालयकै नामबाट तलसम्म गुटबन्दी भइरहेका वेला त्यस्ता अभिव्यक्ति र निर्देशनको कुनै अर्थ नरहने टिप्पणी गरे । 

‘पार्टी विधानभन्दा बाहिर दुईपल्ट भन्दा बढी नेतृत्व लिन पनि पाइने र उमेरहद नलाग्ने कुरा उहाँहरूबाटै आइरहेको छ । अझै फलानो अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँगै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । त्यसैले, आफूलाई चाहिँ जे पनि बोल्न र गर्न छुट, अरूलाई चाहिँ बन्देज गर्ने निर्देशनको कुनै अर्थ छैन,’ थापाले भने ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुने निर्णयसँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिई राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधा त्याग गरेको दिन नै एमाले महासचिव पोखरेलले फरक गुट निर्माण रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भण्डारीको सम्भावित अग्रसरतामाथि ‘ब्रेक’ लगाउने र उनलाई निस्तेज बनाउने संस्थापन पक्षको रणनीति भनेर व्याख्या गरेका छन् । 

‘विद्या भण्डारीको घोषणापछि एमालेको आन्तरिक राजनीतिले ध्रुवीकरणको बाटो समातेको छ । त्यसैले, अहिले केपी ओलीले आफ्ना स्वार्थहरू निकट विश्वासपात्रमार्फत बोलाइरहेका छन् । 

पहिले सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाउने विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठान गर्न लगाएर पानी चिसो छ कि तातो छ छाम्ने कोसिस गरे, अहिले नेतृत्वको बहसमाथि नै रोक लगाउने गरी निर्देशन गराउन लगाए,’ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले टिप्पणी गरे, ‘विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको विषयको चर्को उठान हुन सक्ने सम्भावना मध्यनजर गरेर पार्टी र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै विद्याको अग्रसरतालाई कोपिलामै चुँड्ने प्रयासस्वरूप महासचिवले निर्देशन दिएको हुन सक्छ । किनभने ओली नेपाली राजनीतिको बादशाह नै हुन् भन्ने सबै जानकार नै छन् ।’

पहिले जिम्मेवारीमा रहेका, तर अहिले विभिन्न कारणले जिम्मेवारीबाहिर रहेका नेता–कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गरी क्रियाशील बनाउने गरी गृहकार्य गर्न पनि महासचिव पोखरेलले निर्देशन दिए । जनसंगठनका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिँदा बाहिरिएका, प्रतिस्पर्धापछि बाहिरिएका, पार्टी प्रवेशपछि जिम्मेवारी नपाएका र जिम्मेवारीविहीन पुराना नेता–कार्यकर्तालाई भूगोलको पार्टी काममा जोडिने गरी गृहकार्य गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संगठनात्मक प्रतिवेदनको तयारीका लागि असार मसान्तभित्र लिखित प्रतिवेदन पठाउन पनि प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई उनको निर्देशन छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।