निजामति सेवा विधयेक तुरुन्त पारित गर्न माओवादीकाे माग

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समितिको बैठकले सङ्घीय निजामति सेवा विधयेक तुरुन्त पारित गर्न माग गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा साउन १६ गतेदेखि सुरु भएको बैठक सोमबार सम्पन्न भएको हो । माओवादी केन्द्रले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै २६ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिएको छ ।

बैठकले भूमहीन, सुकुम्वासी जनतालाई तत्काल न्याय दिने गरी अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ । किसानलाई तत्काल न्याय दिनु पर्ने तथा सरकारबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम अझै प्राप्त नगरेका दुग्ध किसानहरू गम्भीर समस्यामा परिरहेकाले उनीहरुको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । 

यसैगरी, सार्वजनिक पदधारक तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको समपत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । राज्यबाटै महिलाविरोधी व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्दै, ‘छाउपडी’ र महिलामाथिको हिंसाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न दलित एन तर्जुमा तथा विशेषाधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको तुरुन्त स्थापना गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा दलगत स्वार्थको अन्त्य गर्न तथा राष्ट्रीय आवश्यकता अनुरुप दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न उच्च शिक्षा क्षेत्रका विकास गर्न माग गरेको छ । तराई–मधेश क्षेत्रका कृषक जनताले भोगिरहेका जटिल समस्याप्रति सरकारको उदासीनता र बेवास्ताप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै खडेरीका कारण मारमा परेका कृषकलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसअघि शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समेत शिघ्रता दिन माग गरेको छ ।