कानुन संशोधनपूर्व सरोकारवालासँग सार्थक छलफल गर्न आयोगको आग्रह

खबरडबली संवाददाता

काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आमनागरिकसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग सार्थक छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले बुधबार जारी विज्ञप्तिमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा रहेको बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान संशोधन प्रस्तावप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बहुविवाहलाई कानुनी कसुरका साथै मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘यस्ता कानुन संशोधनले बहुविवाहलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्न सक्ने र यसले घरपरिवार तथा समाजमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावको गहन अध्ययन आवश्यक छ ।’

आयोगले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका कानुनी व्यवस्था र नेपाल पक्ष रहेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने यस्ता कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्न र मानव अधिकारसँग जोडिएको यो विषयमा आयोगले दिने सुझावलाई ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिन्छ ।’