मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन नगरे र जिल्ला प्रशासनमा अनलाइन दर्ताको प्रावधान नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडाैं । प्रेससम्बद्ध पाँच संगठनले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

यो माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, जनपत्रकार संगठन नेपाल, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रेस नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो व्यवस्थालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण र सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा संयुक्त छलफल भएको थियो । “सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रदेश कानुनअनुसार हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तालाई जिल्ला प्रशासनमा लैजानु सङ्घीयताको मूल मर्म र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले हालै संसदबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासनमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संगठनहरूले सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने र दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानलाई सरकार नियन्त्रित र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भन्दै संशोधन गर्न माग गरिएको छ । “यो विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र सरोकारवालासँगको सहमतिका आधारमा स्वतन्त्र र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम चालेको भन्दै संगठनहरूले सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुन बनाउँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरूको घोषणा छ ।

विज्ञप्तिमा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा र प्रेस नेपालका सल्लाहकार केशव अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।