अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानुन खबरका प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल, र बिड मिडियाका अध्यक्ष विकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको उक्त रिटमा, ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ । उक्त संशोधन २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

रिटमा संविधानको धारा १७(२)(क) र १९ मा सुनिश्चित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा यो संशोधनले प्रत्यक्ष अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ ।

निवेदकहरूले सूचना तथा प्रसारण विभागले संशोधनको आधारमा २०८२ साउन २० गते जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण स्थगन गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, उक्त निर्णयले सञ्चार स्वतन्त्रता, व्यावसायिक गतिविधि, रोजगारी, र नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ २०८२ साउन २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।