कारागार सुधारमा सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरका कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रुपन्देही र कैलालीसहित सबै कारागारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कैदीबन्दी स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, भिडन्त रोक्ने रणनीति तय गर्न र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्न आग्रह गरेको हो। साथै, कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने, प्रशासनिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन र कैदीबन्दीप्रति मानवोचित व्यवहार सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

हालै कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक भिडन्त र रुपन्देही कारागारको अवस्थाबारे आयोगले अनुगमन गरेको छ। आयोगका सदस्य डा. लिली थापा नेतृत्वको टोलीले रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत कैदीबन्दीसँग भेटघाट गरी भौतिक अवस्था र व्यवस्थापनको समीक्षा गरेको हो।

अनुगमनमा लामिछानेको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गरिएको, हावा प्रवेश नहुने, बाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, खुला ट्वाइलेट भएको, स्वास्थ्य दृष्टिले अनुपयुक्त कोठामा राखिएको र अदालतको आदेश भए पनि स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको छ। त्यस्तै, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीका लागि छुट्टै स्थानको अभाव, पत्रपत्रिका र शिक्षा सुविधाको कमी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने समस्या, सर्प प्रवेश, र बजेट अभाव देखिएको आयोगको भनाइ छ।

कैलाली कारागारबारे आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार त्यहाँ पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सुरक्षा कमजोरी, प्रविधियुक्त चेकजाँचको अभाव, सुरक्षाकर्मीको न्यून संख्या र स्थानान्तरण प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा झगडा दोहोरिने अवस्था देखिएको छ।