म्यान्माको जुन्ताले ‘व्यवस्थित’ यातना दिइरहेको राष्ट्रसङ्घको राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट

याङगुन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूले म्यान्माको सेना (जुन्ता) द्वारा सञ्चालित हिरासत सुविधाहरूमा कुटपिट, बिजुलीको झट्का र सामूहिक बलात्कारसहित ‘व्यवस्थित’ यातना रेकर्ड गरेको बताएका छन् ।

सन् २०२१ को विद्रोहमा सेनाले नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि म्यान्मा गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ । यहाँ सेनाले प्रजातन्त्र समर्थक गुरिल्ला र जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग लडिरहेको छ । असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स मोनिटर समूहका अनुसार लडाइँसँगै दमनकारी कारबाही भएको छ जसमा करिब ३० हजार मानिस पक्राउ परेका छन् ।

म्यान्माका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र (आइआइएमएम) को एउटा प्रतिवेदनले ‘सोधपुछका क्रममा र हिरासत सुविधाहरूमा गम्भीर दुर्व्यवहार’ भएको पहिचान गरेको बताएको छ । लगभग छ सय प्रत्यक्षदर्शीको गवाहीमा आधारित मङ्गलबार जारी गरिएको आइआइएमएमको वार्षिक प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोपहरूमा टिप्पणीका लागि जुन्तााका प्रवक्तासँग सम्पर्क हुन सकेन् ।

‘यौन दासत्व’, ‘चुरोट वा जलेका वस्तुहरूले यौन अङ्गहरू जलाउने’, र चिम्टाले नङहरू निकाल्ने लगायत यातनाको ‘व्यवस्थित कार्यान्वयन’ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले ‘दुईदेखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूलाई प्रायः आफ्ना आमाबाबुको प्रतिनिधिका रूपमा हिरासतमा राखिएको’ सङ्केत गर्ने प्रमाण पनि फेला पारेको छ ।

“हिरासतमा लिइएका केही बालबालिकाहरू यातना, दुर्व्यवहार वा यौन तथा लैङ्गिक अपराधको सिकार भएका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आइआइएमएमका प्रमुख निकोलस कौमजियानले सङ्गठनले ‘अत्याचारको आवृत्ति र क्रूरतामा निरन्तर वृद्धि’ देखेको तर ‘अपराधीहरूको पहिचानमा प्रगति’ गरेको बताए ।

“हामी त्यो दिनका लागि काम गरिरहेका छौँ जब अपराधीहरूले कानूनी अदालतमा आफ्नो कार्यका लागि जवाफ दिनुपर्नेछ”, उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रमुख अभियोजकले निर्वाचित नेता आङ सान सुकीलाई अपदस्थ गरी जेल हाल्ने जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङका लागि गिरफ्तारी वारेन्टको अनुरोध गरिसकेका छन् ।

त्यो वारेन्ट अनुरोध सन् २०१७ मा म्यानन्माको रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकमाथि सेनाले गरेको कथित अत्याचारसँग सम्बन्धित छ । म्यान्माको गृहयुद्धका सबै पक्षमाथि युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाइएको छ र आइआइएमएम प्रतिवेदनले विपक्षी समूहहरूले बन्दीहरूलाई संक्षिप्त मृत्युदण्ड दिएको मुद्दाहरू पनि पहिचान गरेको बताएको छ ।

याङगुन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूले म्यान्माको सेना (जुन्ता) द्वारा सञ्चालित हिरासत सुविधाहरूमा कुटपिट, बिजुलीको झट्का र सामूहिक बलात्कारसहित ‘व्यवस्थित’ यातना रेकर्ड गरेको बताएका छन् ।

सन् २०२१ को विद्रोहमा सेनाले नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि म्यान्मा गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ । यहाँ सेनाले प्रजातन्त्र समर्थक गुरिल्ला र जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग लडिरहेको छ । असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स मोनिटर समूहका अनुसार लडाइँसँगै दमनकारी कारबाही भएको छ जसमा करिब ३० हजार मानिस पक्राउ परेका छन् ।

म्यान्माका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र (आइआइएमएम) को एउटा प्रतिवेदनले ‘सोधपुछका क्रममा र हिरासत सुविधाहरूमा गम्भीर दुर्व्यवहार’ भएको पहिचान गरेको बताएको छ । लगभग छ सय प्रत्यक्षदर्शीको गवाहीमा आधारित मङ्गलबार जारी गरिएको आइआइएमएमको वार्षिक प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोपहरूमा टिप्पणीका लागि जुन्तााका प्रवक्तासँग सम्पर्क हुन सकेन् ।

‘यौन दासत्व’, ‘चुरोट वा जलेका वस्तुहरूले यौन अङ्गहरू जलाउने’, र चिम्टाले नङहरू निकाल्ने लगायत यातनाको ‘व्यवस्थित कार्यान्वयन’ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले ‘दुईदेखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूलाई प्रायः आफ्ना आमाबाबुको प्रतिनिधिका रूपमा हिरासतमा राखिएको’ सङ्केत गर्ने प्रमाण पनि फेला पारेको छ ।

“हिरासतमा लिइएका केही बालबालिकाहरू यातना, दुर्व्यवहार वा यौन तथा लैङ्गिक अपराधको सिकार भएका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आइआइएमएमका प्रमुख निकोलस कौमजियानले सङ्गठनले ‘अत्याचारको आवृत्ति र क्रूरतामा निरन्तर वृद्धि’ देखेको तर ‘अपराधीहरूको पहिचानमा प्रगति’ गरेको बताए ।

“हामी त्यो दिनका लागि काम गरिरहेका छौँ जब अपराधीहरूले कानूनी अदालतमा आफ्नो कार्यका लागि जवाफ दिनुपर्नेछ”, उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रमुख अभियोजकले निर्वाचित नेता आङ सान सुकीलाई अपदस्थ गरी जेल हाल्ने जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङका लागि गिरफ्तारी वारेन्टको अनुरोध गरिसकेका छन् ।

त्यो वारेन्ट अनुरोध सन् २०१७ मा म्यानन्माको रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकमाथि सेनाले गरेको कथित अत्याचारसँग सम्बन्धित छ । म्यान्माको गृहयुद्धका सबै पक्षमाथि युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाइएको छ र आइआइएमएम प्रतिवेदनले विपक्षी समूहहरूले बन्दीहरूलाई संक्षिप्त मृत्युदण्ड दिएको मुद्दाहरू पनि पहिचान गरेको बताएको छ ।