वार्ताबाट समाधान खोज्न तीन तहका सरकारलाई आयाेगकाे आग्रह

कञ्चनपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कञ्चनपुरमा आरक्ष पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि वार्ता र सहमति मार्फत समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, आमरण अनशनरत व्यक्तिहरूको जीवन रक्षा गर्न तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकाया र रणबहादुर बम साउन २२ गतेदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मदनचोकमा आमरण अनशनमा छन् । उनीहरूले आरक्ष पीडितलाई क्षतिपूर्ति, ढक्का र तारापुरलगायत बस्तीका लागि बसोबासको व्यवस्था, आरक्ष पीडितलाई द्वन्द्वपीडित घोषणा गर्ने, र निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपलब्ध गराउने माग राखेका छन् ।

आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीद्वारा गरिएको अनुगमनमा अनशनरत दुवै व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक भएको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

आयोगले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हक तथा मानव अधिकार — जस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्पतिको हक, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, महिला, बालबालिका, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका हक — आरक्ष पीडितका हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रअन्तर्गत जीवन धान्ने उपायबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नपाइने प्रावधान स्मरण गराएको छ ।

आयोगले विवादको विषयमा छिटो निष्कर्षमा पुग्न वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न सिफारिस गर्दै अनशनरत पक्षलाई पनि आफ्ना मागबारे छलफल, वार्ता र कानूनी प्रक्रिया अपनाउन अपील गरेको छ ।