अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेकाे बहुचर्चित राैतहटकाे गौर हत्याकाण्ड के हाे ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार यो आदेश दिएको हो । 

पीडित त्रिभुवन शाहलगायतका पीडित पक्षले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले घटनामा संलग्न एकसय ३० जनामाथि छानबिन गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हाे । यो आदेशसँगै १८ वर्षदेखि थाँती रहेको घटनामा न्याय हुने आशा पीडित परिवारमा जागेको छ ।

२०६३ चैत ७ (सन् २००७ मार्च २१) मा रौतहटको गौरमा भएको यो हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासमा एक क्रूर घटनाका रूपमा चिनिन्छ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (एमजेएफ) र नेकपा माओवादीबीच एकै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने विषयमा विवाद हुँदा झडप भएको थियो । फलस्वरूप २७ जना माओवादी कार्यकर्ता (४ महिला र १७ वर्षीया किशोरीसहित) को हत्या भएको घटना हाे । दर्जनौं घाइते भएका थिए । 

घटनामा एक अज्ञात व्यक्तिको पनि ज्यान गएको थियो । यो घटना शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको एक वर्षभित्रै भएको थियो । जसले राजनीतिक वातावरणलाई तनावपूर्ण बनाएको थियो ।

घटना कसरी घटेको थियो ? 

गौरको राइस मिल मैदानमा एमजेएफले जनसभा आयोजना गरेको थियो । एक साताअघिदेखि नै तयारी गरिएको यो कार्यक्रममा अनुमानित एकहजार पाँचसयदेखि साँढे तीन हजारसम्म तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फाेरमका कार्यकर्ता सहभागी थिए । उनीहरूले बाँसको भाटा (लाठी), भाला, ईंटा र अन्य हतियार बोकेका थिए । सोही दिन माओवादीले पनि त्यही मैदानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको थियो । माओवादी कार्यकर्ता मुख्यतः पहाडी मूलका युवा थिए । जसलाई स्थानीय भूगोलको ज्ञान थिएन । 

२०६३ चैत ७ गते दिउँसो फाेरमका कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्चमा आक्रमण गरे । माओवादीले गुलेली र केही गोली चलाएपछि फाेरम पक्ष पछि हट्यो तर फेरि फर्किएर हिंसात्मक आक्रमण गर्याे । तत्कालिन माओवादी कार्यकर्तालाई लखेट्दै टाउकोमा घातक प्रहार गरी हत्या गरियो । केहीलाई गोली हानियो, तर अधिकांशको मृत्यु भाटा र ईंटाको प्रहारबाट भएको थियो । घटना मैदानमा मात्र सीमित रहेन । गौर शहर र आसपासका गाउँहरू (हजमनिया, सिरसिया, लक्ष्मीपुर) मा पनि फैलियो । भाग्दै गरेका माओवादी कार्यकर्तालाई स्थानीय घरमा लुकाउन खोज्दा पनि पक्राउ गरी मारियो । पाँच महिलाको बीभत्स हत्या गरियो । जसमा यौन हिंसाका आरोप पनि लागे तर प्रमाणित भएन ।

जानकारहरुका अनुसार गाैर घटना पूर्वयोजनाबद्ध थियो भन्ने छ । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरुले पनि प्रमाणहरू भएकाे दाबी गर्दै आएका छन् । फाेरमका कार्यकर्ताले अघिल्लो दिन रिहर्सल गरेको र हतियार लुकाएको स्थानीयले बताएका थिए । सुरक्षा निकायले पर्याप्त तयारी नगर्दा घटना घटेकाे बताइन्छ । प्रहरीले हिंसा रोक्ने प्रयास गरेन, बरु सम्पत्ति सुरक्षामा केन्द्रित भयो । घटनापछि पनि दोषीलाई पक्राउ नगरेकाे बताइन्छ । 

कसले गरेको थियो ? 

घटनाका मुख्य दोषीका रूपमा तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फाेरम तथा हालका जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई औंल्याइएको छ । यादवका कार्यकर्ताले हिंसा गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) को प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

राजनीतिक दबाब र सत्ता साझेदारीका कारण उक्त घटनाकाे अनुसन्धान हुन सकेकाे थिएन । अब अदालतको आदेशले अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ । पीडित परिवारले न्याय पाउने आशा गरेका छन् भने प्रभु साह जस्ता नेताले यसलाई स्वागत गरेका छन् । 

किन जाेडिन्छ गाैर काण्डमा उपेन्द्रकाे नाम 

तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमको अध्यक्ष हालका जनता समाजवादी (जसपा) का अध्यक्ष यादव थिए । २०६३ चैत ७ को गौर हत्याकाण्ड हुँदा मधेसी जनअधिकार फोरम (एमजेएफ) का अध्यक्ष भएकाे उनिमाथि जाेडिन्छ । यो घटनामा एमजेएफ कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनकाे दाबी छ । उनको नेतृत्वमा आयोजित जनसभाले हिंसात्मक रूप लिएको र कार्यकर्ताहरूले हतियारसहित आक्रमण गरेकाले जाेडिएका हुन् ।

गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गरेको हो ।

गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि तत्काल अनुसन्धानको दायरामा पर्ने व्यक्ति हुन्–यादव । किनभने कतिपय अध्ययन र अनुसन्धानले घटना हिंसात्मक हुनुमा यादवलाई जिम्मेवार मात्रै ठहर्‍याएको छैन, उनीमाथि अनुसन्धान नै गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश छ । 

मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको थियो । त्यसवेलाकाे सरकारद्वारा गठित गौर नरसंहार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी भनी उल्लेख गरेका तपसील बमोजिमका व्यक्तिहरू माथि तहकीकात छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो ।’ तपसीलमा रहेको सूचीमा यादवको पनि नाम छ ।

यद्यपि, विभिन्न पटक उपेन्द्रले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् र घटनामा माओवादी पक्षले पनि उत्तेजना फैलाएको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशले अनुसन्धान अघि बढ्ने भएकाले उनको भूमिकामाथि थप छानबिन हुने जानकारहरुकाे भनाइ छ ।