सन् १९६२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कोशी ब्यारेजको आयु ५० वर्षका लागि निर्धारण गरिएको थियो। तर, निर्माण भएको ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यही संरचनामाथि दैनिक हजारौँ सवारीसाधन निर्भर छन्। विशेषगरी मालवाहक ट्रक र अन्य भारी सवारीका कारण पुलमा अतिरिक्त भार परेको छ भने वर्षायाममा नदीले बगाएर ल्याउने बालुवा, ढुंगा र गेग्रानले नदीको सतह उचाल्दै संरचनामाथिको दबाब थप बढाएको छ।
प्राविधिकहरूका अनुसार निर्धारित आयु समाप्त भइसकेको संरचनामा ठूलो बाढी वा अत्यधिक बहाव आए गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने जोखिम छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भए नेपालका पूर्वी जिल्लामात्र होइन, भारतको बिहारसम्म प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
यति ठूलो जोखिम हुँदाहुँदै पनि कोशी ब्यारेजको विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ पुल र सडक निर्माण भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
सडक विभागका अनुसार नयाँ पुल र वैकल्पिक सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा करिब छ वर्षअघि अध्ययन सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक अनुमति नपाउँदा आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख चूडाराज ढकालका अनुसार सरकारबाट सडकको रेखांकन स्वीकृत भए पनि कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुमति नआएकाले निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो।
प्रस्तावित योजनाअनुसार चार लेनको ४४.२ किलोमिटर लामो सडक र दुई हजार ८६० मिटर लामो नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ। यस मार्गमा साना–ठूला गरी ३४ वटा पुल रहनेछन्। तराई क्षेत्रमा प्रतिघण्टा १०० किलोमिटर र पहाडी क्षेत्रमा ६० किलोमिटर गतिमा सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी सडक डिजाइन गरिएको छ।
नयाँ सडक सप्तरीको कञ्चनपुर हुँदै सुनसरीको पकलीसम्म जोडिनेछ। यसले हालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दूरी घटाउनुका साथै सवारी आवागमनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार नयाँ पुल अहिलेको ब्यारेजसँगै बनाउने कि माथिल्लो भागबाट निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि ब्यारेजको माथिल्लो भागबाट पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यसबीच पुरानो ब्यारेजको अवस्था झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। विशेषगरी सप्तरीतर्फको ५५ र ५६ नम्बर ढोका आसपासको भाग करिब १५ मिटरसम्म भासिएको छ। दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि प्रहरीले अहिले आलोपालो गरेर एकतर्फी सवारी सञ्चालन गरिरहेको छ। यसले दैनिक हजारौँ यात्रु र सवारीचालकलाई सास्ती मात्रै होइन, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बनाएको छ।
स्थानीयका अनुसार एउटा ठूलो सवारी गुड्दा मोटरसाइकल र पैदल यात्रु समेत रोकिएर पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले तत्काल मर्मत तथा दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन्।
कोशी सम्झौताअनुसार ब्यारेजको मर्मतसम्भार भारतीय पक्षको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि आवश्यक मर्मत समयमै हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले भारतीय अधिकारीलाई पुलको अवस्थाबारे जानकारी गराइसकिएको र आवश्यक समन्वय भइरहेको बताएका छन्।
अध्ययनअनुसार नयाँ पुल निर्माणमा करिब २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र सडक निर्माणमा २० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। एडीबीको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्ने तयारी भए पनि अनुमति प्रक्रियामै आयोजना अल्झिँदा पुरानो संरचनामै लाखौँ नागरिकको यात्रा निर्भर रहन बाध्य भएको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: