गौर हत्याकाण्ड : सर्वोच्चको आदेशले राजनीति तरंगित

रौतहटको गौर, २०६३ चैत ७ गते । राइस मिलको विशाल चौरमा दुई फरक शक्तिका अनुयायीहरू भेला भए—एकतर्फ तत्कालीन नेकपा (माओवादी) समर्थित संगठन, अर्कोतर्फ उदाउँदै गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम (फोरम) । बिहानदेखि सुरु भएको चहलपहल बेलुकीसम्मै हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो । ५ महिला र २२ पुरुष गरी २७ जनाको ज्यान गयो, ५० भन्दा बढी घाइते भए ।

आज त्यो घटनालाई ‘गौर हत्याकाण्ड’ भनेर सम्झिन्छन् मानिसहरू । दुई दशक नपुग्दै पीडितहरूका छातीमा नअटाएका पीडा अझै ताजा छन् । तर सोमबार सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएपछि पीडितहरूमा पहिलोपटक न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।

विद्यार्थी होस्टलको सम्झना

त्यो समय गौर नगरपालिकास्थित जुद्ध मावि होस्टलमा करिब ३ सय विद्यार्थी बस्ने गर्थे । कक्षा १० को ‘टेस्ट परीक्षा’ सकेर एसएलसीको पर्खाइमा थिए उनीहरू । घटनाको दिन हल्का वर्षा भइरहेको थियो ।

त्यहीँ होस्टलमा बस्ने एक प्रत्यक्षदर्शीले अहिले सम्झन्छन् : “५०–६० जना विद्यार्थी माओवादी समर्थक थिए । म पनि जुलुसमा गएँ । राइस मिल पुग्नेबित्तिकै फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीमाथि आक्रमण गरे । कसैलाई कुट्दै, कसैलाई तान्दै लगे । म भागेर बाँचें ।”

उनले वर्णन गरेको चौर करिब ६ विघाको थियो—दक्षिणतर्फ फोरमको मञ्च, उत्तरतर्फ माओवादी निकट संगठनको मञ्च । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हिंसामा परिणत हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको थियो, तर २७ जनाको ज्यान बचाउन सकिएन ।
पीडितको पीडा

गौरकै रुप सागर उपाध्याय अझै पतिको मृत्यु सम्झिँदा स्तब्ध हुन्छिन् । उनका पति नरमधेश्वर उपाध्याय त्यही भिडन्तमा मारिएका थिए । “विहानै खाना खाएर पार्टी कार्यक्रममा जान्छु भनेर निस्कनु भयो । केही घण्टामै रेडियोमा भिडन्तको समाचार आयो । पछि छिमेकीहरूले मरेको खबर दिए । म मुर्छित भएँ,” उनले भनिन् ।  १९ वर्षपछि सर्वोच्चको आदेश सुनेपछि उनी भन्छिन् :“पति त फर्केर आउनुहुन्न । तर, हत्याराले सजाय पाउन् भन्ने चाहना छ । अब न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।”

यस्तै कथा अन्य धेरै पीडित परिवारका छन्—कोही श्रीमान् गुमाएका छन्, कोही छोराछोरी । कतिपय घाइते आजसम्म शारीरिक–मानसिक पीडामा बाँचेका छन् ।

सर्वोच्चको परमादेश : नयाँ मोड

२०८० साल जेठ २१ गते त्रिभुवन साहसहितका पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामो सुनुवाइपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दियो ।

यो आदेशसँगै घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ । माओवादी नेतासमेत रहेका प्रभु साह, तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित थुप्रै नेताको नाम चर्चा हुँदै आएको छ ।

किन भयो यस्तो घटना ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना केवल दुई पक्षबीचको झडप मात्र थिएन ।
• माओवादी पक्ष भन्छ : फोरमलाई बाहिरी शक्तिले उक्सायो, प्रशासनले आँखा चिम्लियो ।
• फोरम पक्ष भन्छ : माओवादीले जबर्जस्ती कार्यक्रम राखेर भिडन्त निम्त्यायो ।
• विश्लेषकहरू भन्छन् : स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र तत्कालीन सत्ता समीकरणले घटनालाई रक्तपाततर्फ धकेल्यो ।

यसैबीच कतिपयले भारतीय नकाबधारीहरूको संलग्नता, महिलामाथि यौन हिंसाजस्ता गम्भीर आरोप पनि लगाइरहेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

सर्वोच्चको आदेशपछि राजनीतिक वृत्त पनि तरंगित भएको छ ।

• जसपा नेपालका नेताहरू भन्छन् : उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि जोडिएको हो ।
• माओवादी केन्द्रका नेताहरू भन्छन् : आदेशको समय शंकास्पद छ, यसले प्रचण्ड र प्रभु साहबीच दूरी बढाउने प्रपञ्च देखिन्छ ।
• विश्लेषक भास्कर गौतम भन्छन् : “यो घटना मूलतः राजनीतिक थियो । अहिले पनि यसको असर राजनीति मै देखिन्छ । जसपाले सत्ता छाडेको सन्दर्भसँग जोडिएको देखिन्छ ।”
यसरी, आदेश केवल कानुनी नभई राजनीतिक तापक्रम बढाउने विषय बनिसकेको छ ।

१९ वर्षपछि पलाएको आशा

पीडित परिवार भने राजनीतिक विवादभन्दा टाढा रहेका छन् । उनीहरूलाई चाहिएको केवल न्याय हो । त्रिभुवन साह भन्छन् : “हामी १९ वर्षदेखि न्याय खोज्दै थाकेका छौं । अदालतले आदेश दिएपछि आशा पलाएको छ । कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ ।”

रुप सागर उपाध्याय भन्छिन् : “सरकारले सहिद घोषणा पनि गरेन, स्मारक पनि बनाएन । तर अब न्याय पाइए परिवारलाई सान्त्वना हुनेछ ।”

आयोगका प्रतिवेदनले के भने ?

गौर हत्याकाण्डपछि तत्कालीन सरकारले विभिन्न तहका छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । त्यसबाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि विस्तृत अनुसन्धान गरेका थिए । तर ती प्रतिवेदनहरू एउटै नतिजामा पुग्न सकेनन् ।

१. सरकारी छानबिन आयोग (२०६४)

• तत्कालीन गृह मन्त्रालयको पहलमा बनेको आयोगले मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्तालाई आक्रमणकारीका रूपमा उल्लेख गर्यो  ।

• आयोगले प्रशासनको निष्क्रियताकै कारण ठूलो जनहानि भएको निष्कर्ष दियो ।

• तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी राजनीतिक हिसाब–किताबमै थुनियो ।

२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC)

• आयोगले विस्तृत अनुसन्धानपछि प्रकाशित प्रतिवेदनमा दुवै पक्षबीच उत्तेजना र पूर्वतयारी भएको बतायो ।

• तर फोरमका कार्यकर्ताले योजनाबद्ध ढंगले माओवादीलाई घेरा हालेको उल्लेख गर्दै घटनामा उनीहरूको बढी संलग्नता देखायो ।

• प्रशासनले पूर्वतयारीका संकेत पाउँदा–पाउँदै कदम नचालेको भन्दै कठोर आलोचना गरियो ।

३. संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग (OHCHR)

• OHCHR ले २०६५ मा गरेको अनुसन्धानमा माओवादी कार्यकर्ताले समेत भिडन्त चर्काउने काम गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

• प्रतिवेदनले भन्यो : “फोरम कार्यकर्ताको संलग्नता बढी देखिन्छ तर माओवादीले पनि भिडन्त चर्काउने वातावरण बनाएको हो।”

• यसले घटनालाई ‘राजनीतिक द्वन्द्व’को उपजका रूपमा व्याख्या गर्योव ।

४. नागरिक समाज र स्वतन्त्र अनुसन्धान

• स्थानीय नागरिक समाजका समूहहरूले प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व दुवै दोषी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे ।

• तर अहिलेसम्म पीडितले पूर्ण न्याय र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

प्रतिवेदनहरूको विरोधाभास

यी प्रतिवेदनहरूले एउटै कुरा भनेका छैनन् ।

• फोरम दोषी भनी देखाउने प्रतिवेदन पनि छन् ।

• दुवै पक्ष दोषी भन्ने निष्कर्ष पनि छन् ।

• प्रशासनलाई मात्र मुख्य जिम्मेवार ठहर्याउने धारणा पनि छ ।

यसैले, आज १९ वर्षपछि जब सर्वोच्चले अनुसन्धान पुनः सुरु गर्न आदेश दियो, त्यही पुराना विरोधाभासी प्रतिवेदन फेरि चर्चामा आएका छन् ।

अझै अनुत्तरित प्रश्नहरू

गौर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित केही प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छन् :

१. प्रशासन किन मूकदर्शक रह्यो ?

२. फोरम र माओवादीलाई एउटै ठाउँमा सभा गर्न अनुमति किन दिइयो ?

३. प्रत्यक्षदर्शीका भनाइ र आयोगका प्रतिवेदनबीच किन यति फरक देखिन्छ ?

४. दोषी को ? – नेतृत्व, कार्यकर्ता वा ‘अदृश्य राजनीतिक खेलाडी’ ?

गौर हत्याकाण्ड केवल २७ जनाको ज्यान गएका एउटा दुर्घटना मात्र थिएन, त्यो नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालको अँध्यारो अध्याय थियो । १९ वर्षपछि सर्वोच्चको आदेशले यसलाई फेरि सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

राजनीतिक दलहरू यसलाई जसरी व्याख्या गरे पनि पीडित परिवारका लागि भने आदेश आशाको झिल्को हो । उनीहरूलाई अझै लाग्छ—न्याय ढिलो भए पनि अन्धकारमा हराउँदैन, कहिल्यै न कहिल्यै उज्यालो भएर आउँछ । गौर हत्याकाण्ड केवल एउटा झडप थिएन, यो नेपाली राजनीतिको बाटो मोड्ने एउटा ऐतिहासिक क्षण थियो । १९ वर्षपछि पनि सत्य अझै धुमिल छ । सर्वोच्चको आदेशले पीडितलाई आशा दिलाएको छ तर राजनीतिक खेलले फेरि न्याय ढाक्ने हो कि भन्ने आशंका पनि बलियो छ ।

अब सबैतिर प्रश्न उब्जीएको छ :नेपाली राजनीति न्यायको बाटोमा जान्छ कि फेरि एकपटक पीडित परिवारलाई निराश पार्छ ?