प्रभु साहको प्रश्न: प्रधानमन्त्री भारत र चीन जाँदा लिपुलेक एजेन्डामा पर्छ कि पर्दैन ?

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नेपालको भूमि लिपुलेक हुदै भारत र चीनले व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने बारेमा संसदलाई जानकारी गराउँन सरकारसंग माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासंग जोडिएको नेपालको लिपुलेक भुमिबारेमा चुप लाग्न नहुने बताउदै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । 

‘नेपालको भुमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको भुमि हो भन्दै सरकारले दुबै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । यदी कुटनीतिक पहल गर्दैगर्दा यस्तो किन सुन्नमा आयो भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘हाम्रा राजदुतहरु के गरेर बसेका छन् ? ति देशका राजदुतको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । नेताहरुले आफ्ना आसेपासे, नातागोता, विश्वासपात्रलाई राजदुत बनाउनुहुन्छ र उहाँहरु त्यहाँ डलरको व्यापार गर्नुहुन्छ । हैनभने किन प्रगति देखिएन ?’

प्रतिपक्षमा भएको बेलामा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ति भुभाग समस्या होइन फिर्ता ल्याउने कुरा गर्नुस भन्ने उनले स्मरण गरे । अहिले भारत र चीनको भ्रमणको कुरा सार्वजनिक भइरहेको बताउदै उनले भ्रमण पहिलो सूचीमा यो बिषय पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न समेत साहले गरेका छन् ।  

‘भ्रमणको पहिलो सूचीमा यो बिषय पर्छ की पर्दैन रु समस्याको रुपमा पर्छ कि फिर्ता लिने गरी पर्छ भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु । आज उहाँहरु नेपालमै हुनुहुन्छ (प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री) र काठमाडौंमै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ, परराष्ट्रमन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा संसद र जनतालाई जानकारी गराउँनुको साटो, एकमत भएर यसको प्रतिकार गर्नुको साटो यहाँ केही फुटकर आवाज बनाएर कहाँ पुर्याउन खोज्नुभएको छ ? राजनीतिक स्टण्डले यसलाई नोक्सानी पुर्याउछ भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 

भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासंग जोडिएको यस्तो बिषयमा गम्भिर भएर अगाडी बढनुको बिकल्प नभएको उनले बताए । 

यस्तै, केही दिन अघि रौतहटको गौरमा शहाबुदिन मियाँ भन्ने एक युवाको हत्या भएको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग सरकारसंग गरेका छन् । साथै मृतकको परिवारमा समबेदना व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने सरकारसंग माग गरेका छन् ।