राज्यका अंगहरूको पुनर्संरचना र रूपान्तरण अनिवार्य छ: नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको विकास र समृद्धि अवरुद्ध हुनुको कारण केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभई राज्यका अन्य अंगहरूको रूपान्तरण नहुनु पनि भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार व्यक्त गर्दै उनले लेखेका छन्, “हाम्रो देशमा विकास र समृद्धि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक समस्याहरू मुख्य जिम्मेवार छन् भन्नेबारेमा धेरै चर्चा हुँदै आएको छ । तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा राज्यका अन्य अंगहरूको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र रूपान्तरण नहुनु पनि यसका लागि समान रूपमा दोषी छ ।”

श्रेष्ठले विशेषगरी न्यायपालिका गम्भीर संकटमा फसेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार न्यायको खोजीमा अदालत धाउने सामान्य नागरिकले ‘सम्पर्क, पहुँच वा घुस’ बिना न्याय पाउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

उनले अझ गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेका छन्, “अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थ, बदला र प्रतिशोध पूरा गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ । न्यायाधीशहरूले आफ्ना पदीय वा निजी स्वार्थका लागि सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग इच्छाअनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने प्रवृत्ति चरम लज्जाको विषय हो ।”

श्रेष्ठका अनुसार यस्ता प्रवृत्तिले निर्दोषहरू जेल हालिनुपर्ने, सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने र न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । उनले न्यायपालिकामा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यसबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“राज्यका अंगहरूको पुनर्संरचना र रूपान्तरण अनिवार्य छ । तर त्यसका लागि त्यहीअनुरूपको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ, र त्यसको आधार ‘सफा राजनीति’ हुनुपर्छ,” उनले भने ।