जघन्य र असंवेदनशील हत्याकाण्ड घट्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन राजीनामा नदिने ?

काठमाडाैं । भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका युवाहरूको स्वरलाई गोलीको आवाजले दबाउन खोजिएको नृशंस र बर्बर घटनाले देशलाई स्तब्ध बनाएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उभिएका जेन–जेड पुस्ताका युवाहरूलाई प्रहरीले पञ्चायती दमन सम्झाउने गरी प्रहार गरेको दृश्यले लोकतन्त्रको आधार नै हल्लाएको छ । डेढ दर्जन युवाहरूको ज्यान गयो, दुई सयभन्दा बढी घाइते भए ।

यस्तो जघन्य र असंवेदनशील हत्याकाण्ड घटिसक्दा पनि गृहमन्त्री मौन छन् । उनीसँग जिम्मेवारी स्वीकार्ने नैतिकता छैन । प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु नै सरकारको असंवेदनशीलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । प्रधानमन्त्रीकै शैली हेर्नुपर्छ— आफ्नै मन्त्रीले सडकमा यात्रुलाई ठक्कर दिएर अस्पताल पुर्याउने अवस्था हुँदा समेत उनले “सामान्य घटनालाई अतिरञ्जित बनाइयो” भनेर टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तो सोच राख्ने प्रधानमन्त्रीसँग यस घटनामा जनताप्रति जिम्मेवारी अपेक्षा गर्नु व्यर्थ ठान्न सकिन्छ ।

तर जनता चुप लाग्न सक्दैनन् । जनताले आन्दोलन गरेर आफ्नो आक्रोश सुनाउन खोजेका मात्र हुन् । आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले राखेका थिए । आन्दोलन अनुमति लिएर गरिएको थियो, घुसपैठ हुनसक्ने भन्दै सतर्कता अपनाइएको थियो । तर प्रहरीको भूमिका हेर्दा, उसले संयमता गुमायो । प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै गोली चलाउने बाटो रोज्नु कुनै हालतमा न्यायोचित हुन सक्दैन ।

सामान्यतया वानेश्वरमा आन्दोलन गर्न दिइन्छ, र प्रहरीले एभरेष्ट होटलदेखि चोकसम्म अभेद्य घेरा बनाउँछ । एमसिसीविरुद्धका आन्दोलनदेखि विद्यार्थी, शिक्षक वा युवाका विरोध प्रदर्शनहरूमा त्यहीँ लाठीचार्ज वा अश्रुग्याँस प्रयोग गरिँदै आएको थियो । तर यसपटक त्यो प्रक्रिया पालना भएन। प्रहरी न तो पर्याप्त सतर्क भयो, न संवेदनशील मानिने संसद भवन सुरक्षामा चनाखो रह्यो ।

गम्भीर प्रश्न के हो भने— आन्दोलनकारीले गेट भत्काउँदासम्म, प्रहरी पोष्ट चढ्दासम्म, आगो लगाउँदासम्म प्रहरी किन निष्क्रिय रह्यो ? यदि त्यो बेलै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो भने गोली चलाउने अवस्था आउँदैनथ्यो । आदेश पाउँदा प्रहरीले रबरको गोली चलायो, तर नियमअनुसार घुँडामुनि चलाउनुपर्ने ठाउँमा अन्धाधुन्ध चलाइयो । परिणाम— धेरै युवाहरूको अकाल मृत्यु ।

यसरी हेर्दा प्रहरी मात्र दोषी होइन, असली जिम्मा आदेश दिने राजनीतिज्ञहरूकै हो । प्रहरी त आदेश मान्छ । आदेश दिने गृहमन्त्री रमेश लेखकले जिम्मा लिने कि नलिने ? सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? यही मूल प्रश्न हो ।

आजको आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएका बन्देज, दलाल र विचौलियामुखी निर्णयहरू, र शासनको भ्रष्ट प्रवृत्तिको विरोधमा थियो । यो आन्दोलन सरकारको चरित्रविरुद्धको जनअसन्तोष हो । त्यसैले यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा पर्छ ।

संसदमा उभिएर प्रतिपक्षका नेता प्रचण्डले यस्तै अवस्था आउन सक्ने चेतावनी एक वर्षअघि नै दिएका थिए । उनले सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेका थिए । तर सत्तापक्षले त्यसलाई "बंगलादेश बनाउने धम्की" भन्दै गलत अर्थ लगायो । चेतावनीलाई वास्ता नगरी, सत्ताले आत्मरतिमा रमायो, जनताका मुद्दा बेवास्ता गर्‍यो । परिणाम— आजको रक्तपात ।

अब प्रश्न उठ्छ— यति ठूलो जनहत्या भएपनि प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहने ? जब नागरिकमाथि गोली हानिन्छ, जब युवा पुस्ताको रगत सडकमा बग्छ, जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हत्या हुन्छ— त्यस्तो सरकारलाई निरन्तरता दिने आधार के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले अब बहाना खोज्ने ठाउँ छैन । उनले आफ्नो असफलता स्वीकार गरेर तत्काल पदत्याग गर्नुपर्छ । यो केवल राजनीतिक माग होइन, लोकतन्त्र र नैतिकताको पनि माग हो ।