वर्तमान संकटको समाधान संविधान र संसद्बाटै खाेज्न प्रधानसेनापतिलाई ठूला दलहरुकाे सन्देश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामार्फतै वर्तमान संकटको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव नेपाली सेनालाई दिएका छन् । केही युवा नेताहरूले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भेटेर गणतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउँदै संसदीय मार्गबाटै निकास निकाल्न आग्रह गरेका हुन् ।

एक नेताले भने, “जंगीअड्डामा जेनजी प्रतिनिधिसँग मात्र संवाद भइरहेको छ, तर ठूलो र संगठित शक्ति बाहिरै छ । परम्परागत शक्तिलाई बाइपास गरेर हुने निर्णयले स्थायित्व दिन सक्दैन ।” स्रोतका अनुसार, ती नेताहरूले संविधानभित्र रहेर जेनजीको माग सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । “संसद्‌मै रहेका नयाँ पुस्ता वा उनीहरूले छानेका नेतृत्वमा सरकार बनाइ जेनजी पक्षको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अघि बढ्न सकिन्छ,” स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि संसद्‌बाटै चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने धारणा छ । “जे गरे पनि संविधानभित्रै हुनुपर्छ, अन्यथा भोलि अझै जटिल परिस्थिति आउन सक्छ,” एक सांसदले भने । रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले संसद् विघटन जनताको सर्वोच्चतामाथि आघात हुने बताइन् भने सांसद तोसिमा कार्कीले संसद् विघटनको पक्षमा वक्तव्य दिएकी थिइन् ।

स्रोतका अनुसार, रास्वपाका केही नेतासँग कुराकानी गर्न प्रधानसेनापतिले इच्छा प्रकट गरे पनि पार्टीभित्र राष्ट्रपति वा सेनाप्रमुखलाई भेट्ने भन्नेमा मतभिन्नता देखिएपछि भेट रोकिएको थियो । सैनिक स्रोतका अनुसार, पुराना दलहरूसँग पनि अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । “निर्णायक वार्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै उपस्थितिमा हुन्छ,” एक सैनिक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्रपति तथा सेनाका परमाधिपति पौडेलले संवैधानिक बाटोबाटै देशलाई निकास दिने प्रयास भइरहेको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । यसैबीच, बुधबार जेनजी प्रतिनिधिले अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारेपछि दलहरूले प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संविधानभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्दा अस्थिरता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञप्तिमा सरकार गठनपछि आफूले संसद्मा दिएको चेतावनी स्मरण गराउँदै सरकारको कुशासनले जनताको धैर्यता फुटेको बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसदहरू मन्त्री नबन्ने तथा उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतामार्फत प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै "लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो," भने । 

प्रचण्डले जेन-जी आन्दोलनका मागहरू संविधानसम्मत रूपमा पूरा हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिगामी तत्वहरूविरुद्ध सजग रहन अपील गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीलाई परिवर्तनका पक्षमा अडिग रहेको बताउँदै अन्य पार्टीहरूसँग तुलना नगर्न आग्रह गरेका छन् । अन्तमा, राष्ट्रपतिबाट भइरहेको पहल र सुरक्षा निकायहरूको भूमिकाको सराहना गर्दै सबै पक्षलाई संयमता र संवादका लागि आव्हान गरेका छन् । 

फेरि कांग्रेस निकट नेपाल तरुण दल, एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ, माओवादी निकट वाईसीएल, एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ र अखिल नेपाल युवक संघका नेतृत्वले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै “आगामी राजनीतिक निकास संविधानभित्रै हुनुपर्छ” भन्ने माग राखेका छन् ।

जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमले भने संसद्‌प्रति भरोसा नरहेको बताइन् । “२०–२५ वर्षदेखि पदमा रहेका नेताले नतिजा दिन सकेका छैनन् । यसैले यो आन्दोलन भएको हो,” उनले भनिन् । उनका अनुसार, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेर चुनाव गराउने मात्र चाहना हो, व्यवस्थाको विकल्प होइन । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि संसद् विघटनको माग गर्दै सेनाप्रमुखसँग वार्ताको आह्वान गरेका छन् ।

भद्रकालीस्थित जंगीअड्डामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र सेनाप्रमुख सिग्देलबीच सरकारको मोडलिटीबारे छलफल चलिरहेको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रपति कार्यालय र सेनाले विभिन्न संविधानविद्हरसँग पनि परामर्श गरिरहेको बताइएको छ । 

सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार, सेनाले समाधानको सहजीकरण मात्र गर्ने हो । जेनजी प्रतिनिधिलाई एकमत गराएर राष्ट्रपति सामु संवाद गराउने तयारी गरिएको छ । यसबीच, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोशका बीच सरकारले फेसबुक, एक्ससहित २५ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि जेनजीले स्वतःस्फूर्त सडक प्रदर्शन थालेका थिए । सोमबारको प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा कम्तीमा १९ जना मारिएका र २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । हाल मृतकको संख्या ३४ पुगेको छ ।

मंगलबार कर्फ्युको बीच प्रदर्शनकारीले संसद् भवनमा आगजनी गरेपछि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका ठाउँमा पनि तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।