राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आइतबार अधिवक्ता सुनिल भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

'मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा २८२ बमोजिम नियुक्त भएका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय असंवैधानिक छ,'सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ । 

निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको सरकारले गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन परमादेश समेत माग गरिएको छ । सरकारले कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्काल राजदूत नियुक्त गरी संसदीय सुनुवाइबाट रिक्त राजदूतहरूको नियुक्ति/परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन गएमा कूटनीतिक 'भ्याकुम’ हुने भन्दै रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गत असोज ३० गते सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु,नगराउनु भनी रिट निवेदकले माग गरेका छन् ।

गत असोज २० गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरूमा चीनका प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा.धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन् ।

उनीहरूलाई यही कात्तिक २० गतेभित्र स्वदेश फर्किसक्न निर्देशन दिइएको छ ।