विकासोन्मुख देशका लागि उन्नत समर्थन आवश्यक: राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासोन्मुख देशका लागि स्रोतसाधनसँगै प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक रहेको बताउँदै एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन जरुरी भएको बताएका छन् ।

कतारको दोहामा सुरु भएको दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, विकास सहायताका प्रतिबद्धता, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले समावेशी शासन, महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालले समावेशीता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक विकासका आधारस्तम्भका रूपमा लिएको छ । संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै उनले समान अधिकार, अवसर र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने समाज निर्माणतर्फ नेपाल अग्रसर रहेको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले गरिबी आधा घटेको, दिगो विकास लक्ष्यहरूमा विश्व औसतभन्दा राम्रो प्रगति भएको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए । शिक्षा, लैङ्गिक समानता, मातृ तथा बाल मृत्युदरमा सुधार र करिब ९० सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताए ।

उनले जेनजी आन्दोलनपछि संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरी मुलुकलाई राजनीतिक निकासतर्फ डोर्याएको स्मरण गरे । निर्वाचनले सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटो खुलाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदानकर्तामात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर सहन बाध्य भएको बताए । उनले विकासोन्मुख मुलुकहरूको प्रयासलाई सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठोस ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

दोहा घोषणापत्रले न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्व निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्राथमिकताहरू पुनःसमीक्षा गरी स्रोत परिचालन गर्न आह्वान गरे ।

“इतिहासले सिकाएको छ– समावेशिता र साझा समृद्धि दिगो शान्ति र मानवीय मर्याको आधार हो,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “हामी सबैका लागि सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ ।”