नाङ्गा डाँडाबाट हरियो वनसम्म : अब सामुदायिक वनलाई समृद्धिको पुँजी बनाउने बेला

काठमाडौं । कुनै समय नेपालका धेरै पहाडी बस्तीका डाँडाकाँडा उजाड थिए । वन फँडानी बढ्दै जाँदा बस्तीमाथिका पाखा नाङ्गिँदै गए । वर्षायाम सुरु हुनासाथ पहिरो खस्ने, खोलानाला धमिलो हुने र बस्ती जोखिममा पर्ने क्रम बढ्दै गयो ।

त्यही संकटबाट जन्मिएको थियो सामुदायिक वन संरक्षणको अभियान । सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाउँ यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो । बस्तीमाथिको उजाड डाँडाबाट बर्सेनि पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले २०३० सालतिर डाँडामा वृक्षरोपण अभियान सुरु गरे । स्थानीय तहबाट सुरु भएको त्यो प्रयासलाई तत्कालीन सरकारले समेत स्वीकृति दिएपछि नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षणको अभियानले संस्थागत बाटो समात्यो ।

आज त्यही अभियानले आधा शताब्दीभन्दा लामो यात्रा पूरा गरिसकेको छ । हिजो पहिरो रोक्न र उजाड डाँडालाई हरियाली बनाउन सुरु गरिएको अभियान अहिले नेपालको पहिचान बनेको छ । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने पुरानो भनाइलाई सामुदायिक वन अभियानले व्यवहारमै प्रमाणित गरिदिएको छ ।

नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास हेर्न हरेक वर्ष विदेशी अनुसन्धानकर्ता नेपाल आउने गरेका छन् । यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विदेशीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सीमित स्रोत र कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच स्थानीय समुदायले वन जोगाउन सक्ने नेपालको अभ्यास विश्वका लागि अध्ययनको विषय बनेको छ ।

तर अब प्रश्न फेरिएको छ । के सामुदायिक वनको काम केवल वन जोगाउनु मात्रै हो ?  विज्ञहरू भन्छन्—अब उत्तर ‘होइन’ हुनुपर्छ ।  वन जोगाउने अभियानले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार गरिसकेको छ । अब वनलाई विनाश नगरी त्यसबाट रोजगारी, आम्दानी, उद्यम र आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।

संरक्षणबाट उपयोगतर्फको बहस

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । करिब दुई हजार तीन सय सामुदायिक वनमार्फत वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

यसले नेपालसँग वनको ठूलो सम्पत्ति  रहेकााे देखाउँछ ।  तर ठूलो प्रश्न यसको उपयोगमा छ ।   वन छ, तर त्यसबाट स्थानीय समुदायले कति आम्दानी गरिरहेका छन् ?

वनमा काठ छ, गैरकाष्ठ वन पैदावार छन्, जडीबुटी छन्, फलफूल र विभिन्न प्रजातिका वनस्पति छन् । वनमा आधारित पर्यटनको सम्भावना छ । कार्बन सञ्चिति र कार्बन व्यापारको सम्भावना छ । वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना उत्तिकै ठूलो छ ।

तर यी सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा आर्थिक गतिविधिमा बदल्न नसक्दा सामुदायिक वनको ठूलो हिस्सा अझै संरक्षणमै सीमित छ ।

संरक्षण आफैंमा आवश्यक छ । तर संरक्षणबाट समुदायको जीवनस्तर उकास्न सकिएन भने सामुदायिक वनको दीर्घकालीन उद्देश्य अधुरो रहन सक्छ ।

त्यसैले अब बहस वन काट्ने कि नकाट्ने भन्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । बरु वन नष्ट नगरी त्यसबाट कसरी आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा नीति केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वनलाई ‘सम्पत्ति’ होइन, ‘स्थायी पुँजी’ मान्ने प्रस्ताव

राष्ट्रिय सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वनविज्ञहरूले सामुदायिक वनलाई केवल सम्पत्तिका रूपमा हेर्न नहुने धारणा राखे ।

उनीहरूले वनलाई मुलुकको स्थायी पुँजीका रूपमा गणना गरेर आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  यो धारणा सामान्य लागे पनि यसको अर्थ गहिरो छ ।

घरजग्गा, उद्योग, बैंकमा रहेको रकम वा अन्य भौतिक सम्पत्तिलाई आर्थिक पुँजीका रूपमा हेर्ने राज्यले वनलाई पनि दीर्घकालीन उत्पादनशील पुँजीका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने यसको मूल आशय हो ।

वनले काठ मात्र उत्पादन गर्दैन । यसले पानीका मुहान जोगाउँछ, माटो संरक्षण गर्छ, जैविक विविधता जोगाउँछ, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्छ र कार्बन सञ्चिति गर्छ ।

त्यससँगै वनले स्थानीय समुदायलाई रोजगारी र आयआर्जनको अवसर दिन सक्छ ।

वनविज्ञ प्राडा राजेशकुमार राईले वनजङ्गललाई अन्य मुलुकले जस्तै पुँजीमा रूपान्तरण गर्दै हरित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार वनक्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सके मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत यसको योगदान बढाउन सकिन्छ ।

अर्थात् अब नेपालको वन नीति ‘वन बचाऊ’ भन्ने नाराबाट अगाडि बढेर ‘वन बचाऊ, वनबाट रोजगारी सिर्जना गर र वनबाटै समृद्धि ल्याऊ’ भन्ने दिशामा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गरिबका लागि वन कति उपयोगी ?

सामुदायिक वनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको स्थानीय स्वामित्व र सहभागिता हो । वनको संरक्षण गर्ने समुदाय नै त्यसको लाभग्राही बन्न सक्छन् । यही कारण सामुदायिक वनलाई गरिबी न्यूनीकरणको माध्यम बनाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै ठूलो छ ।

कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, बाँस तथा निगालो, वनमा आधारित हस्तकला, फलफूल, मौरीपालन, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा सामुदायिक वनलाई जोड्न सकिन्छ ।

यदि वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न स्थानीय युवालाई सीप र पुँजी उपलब्ध गराउने हो भने रोजगारीका लागि गाउँ छाडेर सहर र विदेश जाने बाध्यता केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।

यही सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता विकास गरी गरिब वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।

उनले वन सम्पदालाई मुलुकको प्रमुख आयआर्जनको साधन बनाउने गरी सरकारले नीति निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । यो नीति व्यवहारमा लागू हुन सके सामुदायिक वनको अर्थ नै बदलिन सक्छ ।

आज वन संरक्षणका लागि बैठक बस्ने उपभोक्ता समूह भोलि वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमी बन्न सक्छन् ।

आज वनको रेखदेखमा सीमित स्थानीय युवा भोलि जडीबुटी प्रशोधन, वन पर्यटन, काठ तथा बाँसजन्य सामग्री उत्पादन वा अन्य हरित व्यवसायमा जोडिन सक्छन् । त्यसका लागि चाहिन्छ—स्पष्ट नीति, लगानी, प्रविधि र बजार ।

वनबाट आम्दानी लिन खोज्दा विनाश नहोस्

तर वनलाई आर्थिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने बहससँगै एउटा जोखिम पनि छ । वनबाट आम्दानी गर्ने नाममा अनियन्त्रित दोहन भयो भने विगतमा संरक्षण गरेर बनाएको सम्पत्ति फेरि संकटमा पर्न सक्छ ।

त्यसैले वनको उपयोग र संरक्षणबीच सन्तुलन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । सामुदायिक वनबाट काठ निकाल्ने हो भने पुनःरोपण र प्राकृतिक पुनरुत्पादनको व्यवस्था हुनुपर्छ । जडीबुटी उत्पादन गर्ने हो भने दिगो संकलनको मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । वन पर्यटन बढाउने हो भने पर्यावरणीय क्षमताको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

वनलाई पुँजी मान्नु भनेको वन बेच्नु वा सक्नु होइन ।  पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्नु भनेको त्यसलाई जोगाउँदै त्यसबाट निरन्तर लाभ सिर्जना गर्नु हो । यही अवधारणा नेपालको वन नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्ने देखिन्छ ।

जलवायु संकटसँग जुध्ने आधार पनि वन

वनको आर्थिक महत्व जति ठूलो छ, वातावरणीय महत्व त्यसभन्दा कम छैन ।  पालले जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेको छ । कतै अत्यधिक वर्षा र बाढी, कतै लामो समयको सुक्खा, कतै पहिरो र कतै पानीका मुहान सुक्ने समस्या बढिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा वनले प्राकृतिक सुरक्षा कवचको काम गर्छ । वनले वर्षाको पानी जमिनमा सोसिन मद्दत गर्छ । माटो संरक्षण गर्छ । पानीका स्रोत जोगाउँछ । कार्बन सञ्चिति गर्छ । तापक्रम सन्तुलनमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपालले कार्बन व्यापारमा समेत सम्भावना देखाइरहेको छ । त्यसैले सामुदायिक वनलाई कार्बन सञ्चिति र वातावरणीय सेवासँग जोडेर स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सकिने सम्भावना छ ।

वनको संरक्षण गर्ने समुदायले वनबाट प्राप्त वातावरणीय लाभको हिस्सा पाउने व्यवस्था बलियो बनाउन सके सामुदायिक वनप्रति स्थानीयको स्वामित्व र जिम्मेवारी अझ बढ्न सक्छ ।

गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर

नेपालको एउटा ठूलो समस्या रोजगारीको अभाव हो ।  गाउँमा रोजगारी नहुँदा युवा सहर वा विदेश जान बाध्य छन् । खेतबारी बाँझिँदै छन् । गाउँका बस्ती पातलिँदै छन् ।

यस्तो अवस्थामा वनमा आधारित अर्थतन्त्र एउटा विकल्प बन्न सक्छ ।  सामुदायिक वनले स्थानीय युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । वनजन्य उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

तर त्यसका लागि अहिलेको परम्परागत सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।

उपभोक्ता समूहले केवल वनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी मात्र होइन, वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्ने आर्थिक संस्थाका रूपमा समेत आफूलाई विकास गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

सरकारले पनि अनुमति, कर, लगानी, प्रविधि र बजारको झन्झट घटाएर सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

आधा शताब्दीको उपलब्धिपछि अब नयाँ यात्रा

नेपालको सामुदायिक वन अभियानले एउटा असाधारण यात्रा पूरा गरेको छ । उजाड डाँडा हरियो बनाउने अभियानबाट सुरु भएको यात्रा आज विश्वले अध्ययन गर्ने व्यवस्थापन प्रणाली बनेको छ ।

अब यसको अर्को यात्रा सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यो यात्रा हुनेछ—संरक्षणबाट उत्पादनतर्फ, उत्पादनबाट उद्यमतर्फ र उद्यमबाट समृद्धितर्फ। र यो यात्रा वन विनाशको बाटोबाट होइन, दिगो उपयोगको बाटोबाट हुनुपर्छ ।

सामुदायिक वनको वास्तविक शक्ति त्यसको रूखमा मात्र छैन । त्यससँग जोडिएको समुदायमा छ । समुदायको श्रम, ज्ञान, स्वामित्व र सहभागितालाई उत्पादनसँग जोड्न सके वन नेपालको हरियाली मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको आधार पनि बन्न सक्छ ।

हिजो पहिरो रोक्न रोपिएका ती रूखहरू आज हुर्किसकेका छन् । अब ती रूखले एउटा नयाँ प्रश्न गरिरहेका छन् । हामीले जोगाएको वनबाट हाम्रो गाउँले के पायो ? त्यसको उत्तर केवल हरियो डाँडा देखाएर पुग्दैन ।

उत्तर रोजगारीमा देखिनुपर्छ । आयआर्जनमा देखिनुपर्छ । गाउँमै रोकिएका युवामा देखिनुपर्छ । गरिब परिवारको बदलिएको जीवनमा देखिनुपर्छ ।

त्यसैले अब सामुदायिक वनलाई केवल संरक्षणको कथा बनाएर पुग्दैन ।  यो नेपालको स्थायी पुँजी हो। जोगाउनुपर्ने पनि यही हो, सदुपयोग गरेर समृद्धि ल्याउनुपर्ने पनि यही हो।