रेणु दाहाल विरुद्ध षड्यन्त्र र रंगशाला प्रकरणको वास्तविकता

काठमाडौँ । रास्वपा–राजावादी नेटवर्कले रेणु दाहाललाई भ्रष्टाचारमा फसाउने योजनाबद्ध प्रचारबाजी गर्दै आएको आरोप छ।  केही व्यक्तिले चरित्र हत्या गर्दै जनभ्रमित गर्न खोजिरहेको बताइएको छ।

रंगशाला प्रकरणमा भने वास्तविकता फरक देखिन्छ । भूकम्पपछिका बस्ती पुनर्निर्माणमा धुर्मुस–सुन्तलीले गरेको कामबाट प्रेरित भएर अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो। प्रारम्भमा आवश्यक जग्गा नपाएपछि रेणु दाहालले भरतपुरमा आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएकी थिइन्। उनी मात्र जग्गा जुटाउनेमा सीमित नभई महानगर, प्रदेश र केन्द्रबाट बजेट जुटाउन र महायज्ञमार्फत जनताबाट करोडौँ उठाउन सहयोग गरिन्।

परियोजना अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको कारण काम रोकियो। निर्माण रोकिएपछि रेणुले यसलाई महानगर मातहत ल्याएर पुनः सुरु गराइन् र अहिले सरकारी बजेटमा अघि बढिरहेको छ।

धुर्मुसले दाबी गरेको १५ करोड ऋण तिर्ने जिम्मा महानगरको थिएन। प्रारम्भमा महानगरले दिएको रकमबाट बनेको संरचना स्पष्ट भएकाले भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्दैन। तर १५ करोड भुक्तानी भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन हुने भएकाले रेणु दाहाल अख्तियारको फन्दामा पर्न सक्ने खतरा थियो। धुर्मुस फाउन्डेसन भ्याट दर्ता नभएको हुँदा निजी फाउन्डेशनलाई रकम दिने कानूनी प्रक्रिया नमिल्ने अवस्था रहेको छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिमा, २०८० कात्तिक २१ मा स्थानीय–प्रदेश सहमति अनुसार संघीय सरकारले रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो। संघीय सरकारले “सिर्जित सम्पत्ति खरिद” शीर्षकमा १५ करोड छुट्याएकोले निजी फाउन्डेसनलाई सीधा रकम दिन नमिल्ने कानूनी सीमा स्पष्ट छ।

तर, रास्वपा र राजावादी नेटवर्कले यही प्रक्रियागत सत्यलाई तोडमोड गरेर प्रचार गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ। टंक दाहाल संसद जलाउन उक्साउने, राजीव खत्री जेलमा आगजनी गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा यस प्रचारलाई गति दिएको देखिन्छ।

सरकार चाहन्छ भने जेनजी सरकारले नै रकम धुर्मुसलाई किन सीधा दिन सक्दैन ?  बब्लु गुप्ताको मन्त्रालयमार्फत धुर्मुसको ऋण किन फर्छ्यौट हुँदैन ?  निजी जग्गा खरिदमै अख्तियारले मुद्दा लगाउने देशमा, राज्यको सम्पत्ति बाँड्दा अख्तियार किन चुप छ ? सबैले यस्ता प्रश्न सोध्ने  गरेका छन् । यस प्रकरणले राजनीतिक प्रचार र कानूनी प्रक्रियाबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ।