स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिदमा मनपरी, मधेसका स्थानीय तहविरुद्ध धेरै उजुरी

पर्सा । स्थानीय तहमा हुने बेथितिसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहसम्बन्धी मुलुकभरबाट १९ हजार ९३३ उजुरी परेकामा त्यसमा सात हजार ७२ अर्थात् ३५ दशमलव ४८ प्रतिशत उजुरी मधेस प्रदेशका मात्रै छन् । उजुरीमध्ये अधिकांश सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित छन् ।

आयोगमा परेकामध्ये सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । उक्त प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित एक हजार ४२० अर्थात् सात दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी मात्रै छन् ।

मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये पर्साको वीरगञ्ज महानगरसँग सम्बन्धित १७३ वटा र पर्साकै छिपरमाई गाउँपालिकासँग सम्बन्धित १२६ वटा उजुरी छन् । बाराको सुवर्ण गाउँपालिकासँग सम्बन्धित २३०, पचरौता नगरपालिकासँग सम्बन्धित १९२ वटा परेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर मनपरी खरिद गर्ने प्रवृत्ति देशैभर देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले उजागर गर्दै आएका छन् ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले स्थानीय तहमा मनपरी ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको दाबी गरे । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आव २०८०/८१ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भएको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले आव २०८०/८१ मा मुलुकभरका ५५४ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माण कार्य, औषधि खरिद, परामर्श एवं वस्तु तथा सेवा खरिद गरी रु सात अर्ब २१ करोड ४४ लाख ४८ हजार खर्च लेखेको देखाएको छ । जबकि स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा रु १० लाखसम्म सोझै खरिद गर्न सकिने र नियम ८४ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको खरिद कार्य सिलबन्दी दरभाउ पत्र र रु २० लाखभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जबर्जस्ती ढङ्गले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने गरेकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको बताए ।  “एकातिर स्थानीय तहसँग दक्ष सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था बुझेका कर्मचारी न्यून सङ्ख्यामा रहेका छन् । अर्काेतर्फ प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिले पनि यस्ता खालका समस्या झनै बल्झिने गरेका हुन् । यस्तो विकृति अन्त्यका लागि कडाइका साथ अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ”, उनले भने । 

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई खरिद ऐन, खरिद नियमावलीको विषयमा तालिम दिन जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्साका १४ पालिकाका उजुरीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेका छन् । आयोगको हेटौँडा कार्यालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा वीरगञ्ज महानगरसम्बन्धी १७३ वटा उजुरी परेका छन् । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले अख्तियारमा परेका उजुरी समयमै फर्छ्यौट नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरे । 

गत आवमा छिपरमाई गाउँपालिकामा १२६, पोखरिया नगरपालिकामा ३४, बहुदरमाई नगरपालिकामा २७ र पकहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा २३ वटा उजुरी परेको छ । त्यस्तैगरी पर्सागढीमा पाँच, ठोरीमा तीन, जगरनाथपुरमा पाँच, धोबिनीमा १६, विन्दवासिनीमा नौ, सखुवाप्रसौनीमा चार र कालिकामाईमा छवटा उजुरी परेका छन् ।

यस्तै, पटेर्वा सुगौली र जिराभवानी पालिकामा भने कुनै उजुरी परेको छैन । आयोग हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी विमोचन घिमिरेले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका विषयमा धेरैजसो उजुरी आउने गरेको बताए । 

आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा १२ जिल्लाका स्थानीय तहविरुद्ध एक हजार ९५६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । हेटौँडा कार्यालय मातहत पर्ने १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी रौतहट, बारा र पर्साका रहेका छन् । गत आवमा रौतहतका स्थानीय तहसम्बन्धी ५३० वटा उजुरी परेका छन् ।

यस्तै, बाराका स्थानीय तह सम्बन्धित ४९३ वटा र पर्साका स्थानीय तहसम्बन्धी ४३१ वटा उजुरी परेका छन् । १२ जिल्लामध्ये रामेछापका स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी शून्य रहेको छ ।

हेटौँडा कार्यालय मातहत मधेस प्रदेशका तीन जिल्ला र बाग्मती प्रदेशका नौ जिल्ला पर्दछन् । रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र रामेछाप कार्यालयको मातहत रहेका छन् ।