चुनावअघि म्यान्मामा तीन हजार भन्दा बढी राजनीतिक बन्दीलाई सामूहिक माफी

बैंकक । म्यान्माका सैन्य शासक अर्को महिनाको आम निर्वाचनअघि देशभित्रको राजनीतिक वातावरणलाई नरम देखाउन तीन हजारभन्दा बढी राजनीतिक बन्दीलाई माफी दिने र पाँच हजार ५०० भन्दा बढीमाथि लागेको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

याङ्गुनस्थित कुख्यात इन्सेन कारागारका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने शर्तमा कैदीको रिहाइ बिहीबारदेखि सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । तर, कति र कुन व्यक्ति छुट्दै छन् भन्ने विवरण भने उनले सार्वजनिक गरेनन् । विगतमा पनि यस्ता सामूहिक माफीनामा कैदीलाई बाहिर निस्किन केही दिन लाग्ने गरेको छ ।

दशकौँदेखि राजनीतिक बन्दीलाई हिरासतमा राख्ने मुख्य स्थानको रूपमा सेवा गरिरहेको इन्सेन जेल बाहिर आम माफीअन्तर्गत रिहा भइरहेका साथी र आफन्तलाई स्वागत गर्न बिहीबार बिहान दर्जनौँ मानिस भेला भएका थिए । तर, पूर्व नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि रिहा हुने हो कि होइन भन्ने बारे भने कुनै पुष्टि गरिएको छैन ।

सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुकी निरन्तररूपमा सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । राज्य सञ्चालित एमआरटिभीका अनुसार डिसेम्बर २८ मा हुने बहुदलीय लोकतान्त्रिक चुनाव अगाडि ‘सबै योग्य मतदाताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अवरोधरहित रूपमा मतदान गर्न सकून्’ भन्ने उद्देश्यले माफी दिने निर्णय गरिएको हो ।

म्यान्माको राज्य सुरक्षा तथा शान्ति आयोगले दण्ड संहिताको धारा ५०५(ए) अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएका तीन हजार ८५ कैदीलाई माफी दिएको बताइएको छ । ‘उक्साहट’ भनेर चिनिने यो प्रावधानले जनअशान्ति फैलाउने, डर उत्पन्न गराउने वा झुटा समाचार प्रवाह गर्ने कार्यलाई अपराध ठहर गर्छ, जसका आधारमा थुप्रै राजनीतिक बन्दीलाई धरपकड गरिएको थियो ।

त्यसै गरी, ७२४ कैदीलाई सःशर्त रिहाइ दिइएको छ, जसअनुसार भविष्यमा कुनै पनि अपराधमा फसेमा, पुरानै सजायको बाँकी अवधि र नयाँ सजाय दुवै भोग्नु पर्ने छ । अर्को छुट्टै घोषणामा मुद्दा चलिरहेका तथा मुद्दापछि लुकी बसेका पाँच हजार ५८० माथिको आरोप पनि खारेज गरिने उल्लेख छ ।

तर, आलोचकले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको बताइरहेका छन् । स्वतन्त्र मिडिया नहुनु, सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीका शीर्ष नेताको गिरफ्तारी तथा व्यापक दमन वातावरणका कारण चुनावको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको छ ।

राजनीतिक बन्दीमाथि नजर राख्ने स्वतन्त्र संस्था असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपिपी) का अनुसार बुधबारसम्म मात्र सुकीसहित करिब २२ हजार ७०८ राजनीतिक बन्दी हिरासतमा रहेका छन् । ८० वर्षीया सुकीमाथि लगाइएका मध्ये अधिकांश अभियोगलाई समर्थकले शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् । 

उनि हाल २७ वर्षको कैद सजाय भोगिरहनुभएको छ । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि उत्पन्न भएको देशव्यापी अहिंसात्मक प्रतिरोध पछिल्लो वर्षमा फैलदै सशस्त्र प्रतिरोधमा रूपान्तरण भइसकेको छ, जसले देशलाई अझै अस्थिर बनाइरहेको छ ।