कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौं : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ। स्मार्ट टेलिकम पीडितहरूले टावर व्यवस्थापन, घरभाडालगायत समस्या समाधानका लागि पहल गरी दिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसँग भेट गरी आफ्ना समस्याहरू सहजीकरणका लागि आग्रह गरे। आफूहरू लामो समयदेखि पीडित रहेको भन्दै स्मार्ट पीडितले पहलका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

सञ्चारमन्त्रीसँगको भेटमा स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि टावर राख्न घर भाडामा माग्न आएको र आफूहरूले पनि दिएको तर वर्षौं भाडा नतिर्दा टेलिकमबाट आफूहरू पीडित बनेको उहाँहरूको गुनासो छ । स्मार्ट पीडितहरूको समस्या सुनेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने बताए। उनले भने, “कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौं, नियामक निकायसँग बुझेर के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ पहलकदमी लिन्छौ । केही न केही राहत हुने खालको निर्णय लिन्छौँ ।”

स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक कृष्णबहादुर थापाले टेलिकमबाट आफूहरू पीडित भएको र बर्सौंसम्म समस्या सामाधन नभएपछि सञ्चारमन्त्री लाई भेट्नुपरेको बताए । उनले भने, “हामी स्मार्ट टेलिकम टावर पीडितहरूले सङ्गठिन भएर समस्यासहित सञ्चारमन्त्रीसँग भेटेका छौँ, हाम्रा मागप्रति सञ्चारमन्त्री सकारात्मक छन्। टेलिकम खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टावर व्यवस्थापन भएको छैन । टावरको भाडा पनि पाइएको छैन, बिजुली बत्तीको पैसा पनि उठेको छैन ।”

संयोजक थापाका अनुसार स्मार्ट टेलिकम खारेज भइसकेपछि नेपाल सरकारले सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि समिति गठन गरेको छ । पीडितहरूलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ सोको स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनले बताए। अन्य क्षति जे जति भए पनि घरमा रहेको टावर व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

स्मार्ट बन्द हुँदा धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको उनीहरूको भनाइ छ । स्मार्ट कार्ड र सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीको पनि लगानी खेर गएको छ । कम्पनी बन्द भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बैँकलाई व्याज बुझाउनुपरेको तर कार्डको पैसा फिर्ता आउने टुङ्गो नभएको पीडितको गुनासो छ ।

स्मार्ट समस्या समाधान समूहमा स्मार्ट कार्ड समूह, टावर राखेको घरबेटीहरूको समूह, स्मार्टमै काम गर्ने कर्मचारी लगायत छन् । 

अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेस नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वत: खारेज भएको थियो ।