गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा नेपाल कानुन समाज

काठमाडौँ । नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘पर्दा पछाडि’ रही निरन्तर सहयोग पुर्‍याइ रहेको नेपाल कानुन समाजले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन तर्जुमाका लागि सात वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ ।

सङ्घीय सरकारका लागि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सहकार्य गरिरहेको समाजले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा समन्वयसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि अध्ययन तथा छलफल कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानसभामार्फत संविधान लेखनका कार्यमा विशेषज्ञ उपलब्ध गराइ समाजले सहयोग पुर्‍याएको स्मरण गरे । समाजका सदस्य समेत रहनुभएका अधिवक्ता बिडारीले भने, “संसद्मा विधेयक पेस भएपछि त्यसमाथि समाजले संसदीय समिति र अरु विभिन्न स्थानमा छलफल चलाउँथ्यो । त्यसमा प्राप्त सुझाव र निष्कर्षले गुणस्तरीय कानुन बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।”

संविधान निर्माणका बखत समाजका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष तीर्थमान श्रेष्ठ र कार्यकारी परिषद्का सल्लाहकार माधव पौडेललगायतका संविधान र कानुनविद्ले विषय विज्ञका रूपमा निरन्तर सहयोग पुर्‍याएका थिए ।

दि एसिया फाउण्डेशनको सहयोगमा समाजले मुख्यतः नमूना विधेयक निर्माण, छलफल तथा ऐन पारित भएपछि उक्त ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था, सम्भावना र चुनौती सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्ययन गरेको थियो ।

अनौपचारिरूपमा संसद्, समिति र विधायकको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको समाजलाई थप फराकिलो तुल्याउन आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी बताउछन् ।

सोही क्रममा सङ्घीय संसद्सँग समाजले विभिन्न विधेयक तर्जुमा र विधेयकमाथि हुने छलफलमा सहयोग पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारका लागि पनि आवश्यक विधेयक तर्जुमा, छलफल र संशोधन विधेयकमाथि पृष्ठपोषण दिइरहेको छ ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा विवाद समाधान विधेयक तर्जुमा तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसबाट प्रदेशसभाका सदस्यको विधि निर्माणसबन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको छ ।

समाजकै अगुवाइमा कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका लागि स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यसअनुरूप स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानुन एवं विधेयक तर्जुमा तालिम र सहयोग तथा निर्देशिका प्रकाशनलगायत स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।

संस्थाले न्यायपालिकातर्फ सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेका फैसलाको समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकाशन तथा न्यायाधीशसहित अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र जनप्रतिनिधिसँग संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता तथा चुनौती र सम्भावनाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमबाट केही सफल र असल अभ्यासका साथै चुनौती र सम्भावना समेत फेला परेको कार्यकारी निर्देशक प्रधान बताउछन्। यस्ता सफल अभ्यासको प्रचारप्रसार तथा चुनौती सम्बोधनका लागि समाजले तत्–तत् निकायलाई झक्झकाउँदै आएको छ ।

राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी विकासको श्रृङ्खलामा समाजको योगदान र इतिहास गहन रहेको बताउछन् ।

उनले भने, “म आफैँ संसद्मा हुँदा पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा समाजबाट साथ सहयोग भयो । त्यस्तो सहयोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ ।”

खासगरी विधेयक मस्यौदा निर्माण र विधेयकमाथिका छलफलमा समाजको विशिष्ट सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वसभापति गुरुङले तीन तहको अन्तर–सम्बन्ध र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित विधेयकमा अलि बढी छलफलको वातावरण बनाएर सहयोग पुर्‍याएको स्मरण गरे। संस्थाले छिमेकी मुलुकका कानुनी प्रणाली, अनुसन्धान र प्रभावकारिताबीचको तुलनात्मक अध्ययन गरी सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै आएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तासहित विभिन्न कानुन व्यवसायी समाजसँग आबद्ध रहनुभएको छ । संविधान निगरानी समूहले संविधान कार्यान्वयन र संसदीय अभ्यासलगायत विषयमा समाजसँग सहकार्य गर्दै कानुनी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निरन्तर बहस र पैरवी चलाइरहेको छ ।

समाजले विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा विधेयक निर्माणमा संसद्लाई सहयोग पुर्याएको छ । उनले भने, “समाजले सांसदसँग विभिन्न विषयमा छलफल चलाउने र त्यसको निचोड समिति र सदस्यलाई उपलब्ध गराउँछ । संसद्ले पनि आवश्यक परेका विषय ग्रहण गरेको पाइन्छ ।”

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गर्न महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी समुदायका हकअधिकार तथा त्यो प्राप्ति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न अघि बढाइएका विधेयकको मस्यौदाबारे समाजले प्रशिक्षित तुल्याउँदै आएको छ ।

सङ्घीय संसद्का पूर्वमहासचिव डा भरतराज गौतमले कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञ र कानुनको पृष्ठभूमि भएका सांसद सदस्यको उपलब्धता समाजमा भएकाले अरु विधायकलाई पनि कानुन निर्माणमा थप स्पष्ट हुन सजिलो हुने बताए।

उनले भने, “समाजमा न्यायाधीशसहित सबै कानुन क्षेत्रका व्यक्तित्व रहेको, केही सांसद पनि सदस्य हुनभएकाले कानुनको मस्यौदामाथि चलाएको छलफल विधि निर्माताका लागि फाइदाजनक नै हुने गरेको देखिन्छ ।”

यद्यपि, संविधान र कानुनका विषयमा उठेका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल चलाउने सन्दर्भमा संसद् र समाजबीच औपचारिक सहमति भएको भने देखिन्न ।

संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि बहस र पैरवी अघि बढाउने सिलसिलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री पौडेल, पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल, वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी, संविधानसभा सदस्यत्रय राधेश्याम अधिकारी, अग्निप्रसाद खरेल, उदय श्रेष्ठ नेपाली महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

समाजले कुनै विषयगत विषयमा अध्ययन गराउने र त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे विषयगत समितिलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएर तर्जुमा गरिएका कानुन कार्यान्वयन के–कति भयो वा भएन भनी ‘लिगल अडिट’ समेत उक्त संस्थाले गर्दै आएको छ ।

सङ्घीय संसद्का सबै समितिको नभई केही छानिएका समितिसँग मिलेर कानुन समाजले काम गरेको छ । त्यसक्रममा राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिसँग पनि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा सहकार्य गरेको थियो ।

यसै साता पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको सहकार्यमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनअन्तर्गत वन तथा वातावरण, खानी र जलस्रोत विषयमा परामर्श कार्यक्रम गरेको गरेको थियो ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा विगत मन्त्रालयको अधिकृतले मस्यौदा गर्ने, त्यो सरकारलाई बुझाउने र सदनमा लगेर पारित गर्ने प्रचलन रहेकामा अहिले मस्यौदास्तरमै सरोकारवालासँग छलफल गरी राय परामर्श लिने अभ्यास सुरु गरिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसमाथि सरोकारवालासँग सुझाव लिने, अनि कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसद्मा दर्ता गर्ने चलन छ ।

पछिल्लो समय जनसरोकारका विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलका लागि समाजले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसक्रममा तीन तहबीचको अन्तर–सम्बन्ध, वन, खानी, ढुङ्गा–गिट्टीलगात ५० भन्दा बढी विधेयकको मस्यौदामा समाजले सहजीकरण गरेको थियो ।

सदनबाट विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएका विधेयकमाथि पनि समाजका तर्फबाट विशेषज्ञ उपलब्ध गराएर परामर्श दिने चलन छ ।

पछिल्लो दशक विषयगत समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएसँगै विधेयकमाथि विरोधको प्रतिशत घटेको छ । यसबट कानुन निर्माणमा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित भएको छ ।

आवश्यक कानुन संसद्ले मात्र बनाउन सम्भव नभएपछि कार्यकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरी बनाइएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र विनियमावलीसहितका १० वटा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समाजले परीक्षण गरिसकेको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘संविधान संशोधन निर्वाचन अघि कि पछि’ भन्ने बारेमा केन्द्रित रही समाजले ‘आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनः चुनौती र अवसर’ विषयमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच संवाद चलाएको थियो ।