बाँसका भौतिक संरचना निर्माण मार्गदर्शन सार्वजनिक भएपछि उत्साहित दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका

खोटाङ । नेपाल सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक गरेपछि दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि उत्साहित भएका छन् । बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था माग गर्दै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

आन्दोलनकै क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेपछि नगरपालिकाले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालेको छ ।

सार्वजनिक मार्गदर्शनमा बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगकालसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकिएका छन् । साथै, बाँसको प्रयोगबाट भूकम्पप्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत किफायती भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल डिजाइन विधि तथा विभिन्न प्रकारका घरहरूको नमुना डिजाइनसमेत समावेश गरिएको छ ।

बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत पहल गर्दै आएका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले मार्गदर्शन सार्वजनिक हुनु नगरका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।
“हामीले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बाँससम्बन्धी उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आएका छौँ,” उनले भने, “सङ्घीय सरकारले नै प्राथमिकतासहित मार्गदर्शन जारी गरेकाले अब यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।”

नगरप्रमुख भट्टराईले बाँस प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणको माग गर्दै गत साउन १४ गते काठमाडौँको माइतीघरमण्डलामा सत्याग्रहसमेत बसेका थिए । उनी सत्याग्रह बसेको करिब चार महिनापछि बाँस संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत भएको हो ।

नगर उपप्रमुख विशन राईले मार्गदर्शन सार्वजनिक हुनु देशभर बाँस उद्योग स्थापना, वातावरणमैत्री भवन निर्माण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिए ।
“यस निर्णयले खेर गइरहेका बाँसको उपयोग गर्दै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ,” उनले भने, “हाम्रो नगरपालिकामा १३ प्रकारका बाँस पाइन्छन् । अब सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरेर बाँस प्रवर्द्धनको काम अघि बढाउँछौँ ।”

मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री घिसिङले बाँसलाई रैथाने नेपाली निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । बाँसको प्रयोगले स्थानीय रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत र आयातित निर्माण सामग्रीमा निर्भरता घटाउँदै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

यसअघि नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहाँ बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन १५ गतेदेखि तीन दिने प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१ आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनले ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणापत्र’ जारी गर्दै दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’का रूपमा मनाउने तथा प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

घोषणापत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय स्रोतका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सम्मेलन अवधिमा बाँससँग सम्बन्धित नीति निर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास र बजारीकरणलगायत विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताले प्रस्तुत गरेका २३ कार्यपत्रको निष्कर्षका आधारमा घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।