रवि-बालेन एकैठाउँमा आउँदा कुलमान पनि जोडिन्छन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का एक नेताले आफ्नो पार्टीले काठमाण्डू महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह 'बालेन'लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार स्वीकार गर्न सक्ने बताएका छन्।

अघिल्लो साता जेलबाट रिहा भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने बालेनबीच सोमवार राति काठमाण्डूमा रास्वपा नेता असिम शाहको निवासमा भेटवार्ता भएको थियो। राति दुवै नेता एउटै गाडीमा बाहिरिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

झन्डै छ घण्टा चलेको छलफल "अन्तरङ्ग" भएको दाबी गर्दै असिम शाहले रवि लामिछाने नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताए।

"कानुनी रूपमा मिलुन्जेलसम्म रवि दाइ हुने, त्यो नभए स्वाभाविक रूपमा पात्रको कुरा आउँदा बालेन नै हो। आजको दिनमा त्यसमा कुनै दुईमत नै छैन," शाहले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

यद्यपि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका विषयमा छलफल प्रवेश नगरिसकेको भन्दै बिस्तारै छलफल राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्ने मङ्गलवार बताएका छन्।

उनले रास्वपाले परिवर्तन ल्याउन लागेका सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास थालेको बताउँदै काठमाण्डूका मेयर शाहसँगको संवादलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको सङ्ज्ञा दिएका छन्।

रवि लामिछानेविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदबाट निलम्बन गरेको थियो।

त्यसरी निलम्बित व्यक्तिले सफाइ नपाएसम्म पुनः निर्वाचित भएर आए पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने तर्क केही कानुनविद्हरूको छ।

रवि लामिछाने र बालेनले के कुरा गरे

केही सातादेखि रास्वपा, बालेन र कुलमान घिसिङ पनि आबद्ध रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच चुनावमा तालमेल गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल चल्दै आएको छ। अन्तरिम सरकारमा मन्त्री रहेकाले घिसिङ उक्त पार्टीमा पदाधिकारी भने बनिसकेका छैनन्।

रवि लामिछाने र बालेनबीचको भेटलाई "दुई दाजुभाइको मिलन" भन्दै रास्वपाका नेता असिम शाहले चुनावी सहकार्यसहितका विषयमा अन्तरङ्ग कुराकानी भएको बताए।

शाहका अनुसार लामिछाने विगतमा गृहमन्त्री हुँदा उनको बालेनसँग औपचारिक कुराकानी हुने गरेका थियो भने अहिले व्यक्तिगत तहको सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको हो।

"आजसम्म हामीले सुन्दा बालेन आधा घण्टा कसैसँग बस्दैनन्, कुरा सुन्दैनन् भन्ने खालको थियो। रवि दाइको पनि अर्कै छ," उनले भने।

राजनीतिक सहयात्रा?

"तर उहाँहरू जुन किसिमले बस्नुभयो र जुन किसिमको वातावरण बन्यो त्यो हिसाबले अबको राजनीतिक यात्रा हाम्रो सँगसँगै भन्ने नै छ," लामिछाने र बालेनको राजनीतिक सहयात्रा सुरु भएको सङ्केत गर्दै उनले भने।

"जाँदाखेरि पनि एउटै गाडीमा सँगसँगै जानुभयो, हामीले बिदा गर्‍यौँ, अबको राजनीतिको नयाँ गाडी चल्यो। सबै वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र वैकल्पिक शक्ति नै नयाँ शक्ति बन्नुपर्छ भन्ने समान धारणा लिएर अघि बढेको हो।"

"हिजो एउटा 'आइसब्रेक' हो। त्यो एउटा सुरुवात भयो। यो भेटघाट पनि दुवै जना एउटै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयासको प्रतिफल हो। हामीले दुई अलगअलग पार्टी बनाउन खोजेका होइनौँ, वैकल्पिकहरूको एउटै पार्टी बनाउन खोजेका हौँ। एउटा पहलको सुरुवात भएको छ, यसपछि एउटा निश्चित तहसम्म पुर्‍याउने गरी सबैसँग वार्ता अघि बढ्छ।"

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेसँग भएको छलफलका बारेमा काठमाण्डूका मेयर बालेन्द्र साहकोतर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। उनका निकट सहयोगी मानिने कुमार बेन र भूपदेव साहसँग बीबीसीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको भएपनि उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

गत भदौ महिनाको अन्तिम साता जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा धेरै आन्दोलनकारीले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यद्यपि बालेनले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको नाम अघी सारेका थिए।

तीन पक्षबीच सहकार्यको सम्भावना कति

गएको भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनपछि नयाँ पुस्ताका कतिपय युवाहरूले रास्वपा, बालेन र राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहना व्यक्त गरेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीचको सहकार्यमा जोड दिने गरेको पाइन्छ।

त्यस्तो सहकार्य सम्भव भएमा मात्रै निर्वाचनमार्फत् परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिन सकिने धारणा उनीहरूले राख्ने गरेका छन्।

घिसिङ आबद्ध रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टीका प्रवक्ता डा राजु थापा "सबै नयाँ शक्तिहरूसँग मिलेर जान" आफ्नो दल सकारात्मक रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "मिलेर जानुको विकल्प छैन भनेर हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले आआफ्नो तरिकाले संवादई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यसमा रास्वपा पनि एउटा पक्ष हो। हामीले बालेनको टीम, सुदन गुरुङको टीमबीच निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ।"

थापाका अनुसार उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि तोकेको समयअगावै रास्वपासँग एकताबारे छलफल अघि बढाएपनि त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

उनले अहिलेका छलफलहरू चुनावी तालमेलमा केन्द्रित हुने भन्दै रवि लामिछाने जेलबाट निस्किएको परिस्थितिमा "संवादलाई निरन्तरता दिँदा केही सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने" बताए।

सम्भावित गठबन्धनको नेता को हुन्छ

आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि सारेका दलहरूले सम्भावित सहकार्यको खाका सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। तर चुनाव र त्यसपछिको सत्ता राजनीतिको नेतृत्व गर्ने साझा व्यक्ति तय गर्न उनीहरूलाई कठिन हुन सक्ने कतिपयले ठानेका छन्।

रास्वपाका नेता असिम शाह त्यसबारे छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगिने भन्दै आफूहरू त्यसबारे खुला रहेको बताए। "कानुनी रूपमा मिलुन्जेलसम्म रवि दाइ हुने, त्यो नभए स्वाभाविक रूपमा पात्रको कुरा आउँदा बालेन नै हो। आजको दिनमा त्यसमा कुनै दुईमत नै छैन। आजको दिनमा हेर्‍यौँ भने हामीसँग रवि दाइपछि बालेन नै हो।"

रास्वपा सभापति लामिछाने र काठमाण्डूका मेयर साहबीचको छलफललाई सकारात्मक भनेका उज्यालो नेपाल पार्टीका प्रवक्ता थापाले वैकल्पिक दलहरूको सम्भावित गठबन्धनको साझा नेतृत्व आपसी छलफलबाट तय गर्न सकिने बताए।

"त्यो प्याकेजमा नै सहमति हुने कुरा हो। रविजी बाहिर आइसकेपछि छलफललाई निरन्तरता दिने कुरा गर्दा त्यसबाट केही निष्कर्ष आउला। आपसी सहमतिमा निर्धारण हुने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ।"

लामिछानेविरुद्ध मुद्दा

अहिले लामिछानेविरुद्ध चारवटा जिल्लामा भिन्नाभिन्नै मुद्दा चलिरहेका छन्। कास्की, काठमाण्डू, रूपन्देही र चितवन जिल्लामा दर्ता भएका मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी नै छ।

कास्की जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छ। उक्त अभियोग लागेको खण्डमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने कानुनमा उल्लेख भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

कानुनअनुसार त्यस्ता अभियोग लागेको व्यक्तिले अदालतले मुद्दामा अन्तिम फैसला नगरेसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने केही कानुनविद्हरूले औँल्याएका छन्।

यद्यपि लामिछानेका एक वरिष्ठ कानुनी परामर्शदाताले सोमवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै अरू सार्वजनिक पदको हकमा अन्य विद्यमान कानुन लागु हुने भए पनि सांसद पदको हकमा चाहिँ प्रतिनिधिसभा नियमावली लागु हुने तर्क गरेका छन्।

"नयाँ संसद्‌मा निर्वाचित भएपछि नयाँ सभामुख अनि नयाँ नियम आउँछन्। त्यसैबमोजिम नयाँ निर्णय हुन सक्छ," अधिवक्ता सुशील पन्तले विगतमा पनि आफूहरूले वर्तमान सभामुखलाई निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन गरेको स्मरण गर्दै भने।

सरकारले फाल्गुन २१ गतेका लागि संसदीय निर्वाचनको मिति तोकेको छ। सरकारले मूलधारका दलहरूसँग छलफल अघि बढाएको भए पनि चुनावको वातावरण बनाउन प्रभावकारी काम नभएको आरोप ती दलका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्।

कतिपय पुराना दलका नेताहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा अडान राखिरहँदा रास्वपासहितका दलहरूले चुनावमा जोड दिने गरेको पाइन्छ। बीबीसी