दुधदेखि सागसम्म मन्दविष: चाडपर्वको नाममा नागरिकलाई बिस्तारै मार्ने बजार

दुध, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा प्रयोग भइरहेका रसायन र विषादीको अवस्था अब “लापरबाही” को दायरामा अटाउने विषय रहेन। यो त खुला रूपमा भइरहेको मन्दहत्याको अभ्यास हो। स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने खानेकुराकै नाममा नेपाली नागरिक दिनहुँ बिस्तारै विष सेवन गर्न बाध्य छन् । राज्य हेरेर बसेको छ, बजार नाफामा रमाएको छ।

चाडपर्व भनेपछि हुरुक्कै हुने हाम्रो स्वभाव नै हो। आर्थिक अवस्था बलियो हुनेले मन खोलेर खान्छन्, कमजोर हुनेले ऋण काढेर भए पनि मिठो–मसिनोको जोहो गर्छन् । तर पछिल्ला महिनाहरूमा सार्वजनिक भएका एकपछि अर्को घटनाले एउटा असहज प्रश्न हाम्रो अगाडि उभ्याइदिएको छ । यसरी खाइने ‘मिठो’ वास्तवमै खाना हो कि ढाकछोप गरिएको विष?

घर–घरमा बिहान भित्रिने दुधदेखि, दिउँसो होटल–रेस्टुरेन्टमा खाइने खाना, चाडबाडका मिठाई, घ्यू, आँटा, पफ–क्रोइसन्ट, मसला, सस–भिनेगर, दाल र दैनिक सागसब्जीसम्म आइपुग्दा बजारको तस्वीर भयावह बन्दै गएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अनुगमनले देखाएको यथार्थ स्पष्ट छ । मिसावट, म्याद उल्लंघन, रासायनिक जोखिम र स्वच्छतामा चरम लापरबाही।

यी छुट्टाछुट्टै घटना होइनन्। यी सबै मिलेर एउटै निष्कर्षतर्फ इङ्गित गर्छन् । नेपाली बजारमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यको मूल्य शून्य छ, नाफा नै अन्तिम सत्य हो। ‘उपभोक्ता बाँचोस् कि मरोस्, व्यापार चल्नुपर्‍यो’ भन्ने सोचले बजारलाई कब्जा गरिसकेको छ।

दुधमा रसायन: बालबालिका र बिरामीको थालमै विष

हाम्रो दिनचर्या दुधबाट सुरु हुन्छ। बालबालिका, बिरामी र वृद्धवृद्धाले अनिवार्य सेवन गर्ने दुधमै रसायन मिसिएको भेटिनु सामान्य घटना होइन यो चेतावनी हो। असोज १२ गते भक्तपुरको एक डेरीमा प्रशोधित दुधमै न्यूट्रलाइजर (सोडियम हाइड्रोक्साइड) भेटिनु नियमन प्रणालीमाथिको तमाचा हो।

एक हजार ७०० लिटर दुध नष्ट गरियो, तर मूल प्रश्न अनुत्तरित छ । यस्तै दुध कति दिनदेखि बजारमा गइरहेको थियो ? कति बालबालिकाले पिइसके ? कति बिरामीको शरीरमा पुगिसकेको थियो ?

दुध बिग्रिएको लुकाउन प्रयोग गरिने यस्तो रसायनले पाचन प्रणाली, कलेजो र मिर्गौलामा दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउन सक्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्तो खेलवाड हुनु भनेको नियमन असफल हुनु मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो।

होटल–रेस्टुरेन्ट: स्वादको नाममा रोगको कारखाना

काठमाडौंका व्यस्त क्षेत्रका होटल–रेस्टुरेन्टका भान्सा अब ‘खानाको ठाउँ’ कम, रोग उत्पादन गर्ने कारखाना बढी देखिन थालेका छन्। फोहोर भान्सा, म्याद गुज्रिएका सामग्री, किट नियन्त्रणको अभाव र बारम्बार तताइएको तेल यी कुनै अपवाद होइनन्, सामान्य अभ्यास बन्दै गएका छन्।

तेलको टीपीएम ३५ भेटिनु भनेको प्लेटमा परोक्ष रूपमा क्यान्सरको जोखिम पस्किनु हो। बाहिर चम्किलो प्लेटभित्र लुकेको खतरा उपभोक्ताले देख्दैन, तर शरीरले भोग्छ।

अनलाइन बजार: घर–घरमा जोखिमको डेलिभरी

अनलाइन बजारले सुविधा मात्र होइन, अदृश्य जोखिम पनि घर–घरमा पुर्‍याइरहेको छ। अनुमति नलिई खाद्य तथा आहारपूरक बिक्री भएको घटनाले नियमन कति कमजोर छ भन्ने देखायो। ‘हामी प्लेटफर्म मात्रै हौँ’ भन्ने बहाना नागरिकको स्वास्थ्य बिग्रँदा काम लाग्दैन।

चाडबाडका मिठाई: खुसीको आवरणमा मिसावट

खुवा, बर्फी र मिठाई चाडबाडको अनिवार्य हिस्सा। तर तिनमै स्टार्च मिसावट भेटिनु भनेको खुसीमाथि विषको लेपन हो। मिठो देखिने बर्फीभित्र लुकेको जोखिमले मधुमेह, पाचन समस्या र दीर्घकालीन रोग निम्त्याउन सक्छ।

अस्पतालको क्यान्टिन: उपचारस्थलमै असुरक्षा

अझ विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने, उपचारको आशामा जाने अस्पतालमै स्वच्छताको बिजोग छ। बिरामी र उनका आफन्तले खाने खानामै जोखिम हुनु सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रतिको क्रूर मजाक हो। त्यो पनि सरकारी अस्पतालमा।

घ्यू, आँटा, मसला, दाल र साग: भान्सा–भान्सामा भय

घ्यूमा नक्कली लेबल, आँटामा म्याद उल्लंघन, मसला र सस अनुमतिबिना उत्पादन, मुङ दालमा रंग, सागसब्जीमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी यी सबैले एउटै कुरा भन्छन् । हामीले खाइरहेका अधिकांश खाद्यवस्तु सुरक्षित छैनन्।

बिरामीलाई ‘हलुका’ भनेर खुवाइने दालमै रंग मिसिएको छ। स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य भनिने हरियो साग नै विषादीले भरिएको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता के खाओस्? के नखाओस्?

यो लापरबाही कि संगठित अपराध ?

यी घटनाहरू कुनै संयोग होइनन्। यो नियमन कमजोर भएको परिणाम मात्र होइन, नियमनलाई जानाजान कमजोर राखिएको नीतिगत असफलता हो । दुधदेखि सागसम्मको यो मन्दविषले क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, कलेजो र मिर्गौलाका रोग बढाइरहेको छ। उपचार खर्चले परिवार कंगाल बन्दै छन्, राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणाली थलिँदै छ।

अब पनि ‘चेतावनी’, ‘स्पष्टीकरण’ र ‘सानोतिनो जरिवाना’मै सीमित हुने हो भने राज्य स्वयं यस अपराधको साझेदार ठहरिन्छ। खाद्य असुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य अपराध हो । यसलाई त्यही हैसियतमा व्यवहार गर्नैपर्छ।

मिसावट र म्याद उल्लंघन गर्ने उद्योग बन्द, लाइसेन्स खारेजी, ठूला जरिवाना र आपराधिक अभियोजन, अनुगमनलाई नियमित, आकस्मिक र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

सीमित स्रोतका बीच पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले देखाएको सक्रियता सकारात्मक छ। तर यो पर्याप्त छैन। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने जो–कोहीमाथि निर्दय कारबाही नगरेसम्म बजार सुध्रिँदैन।

अब प्रश्न स्पष्ट छ चाडपर्वको मिठास र दैनिक खानपानको नाममा हामी कहिलेसम्म बिस्तारै विष खाइरहने? यो प्रश्नको उत्तर नीतिले दिनुपर्छ, राज्यले दिनुपर्छ । नत्र इतिहासले यो मौनतालाई अपराधकै सूचीमा राख्नेछ।