कोटा कागजमै थन्कियो, भान्सामा महँगी छरियो

काठमाडौं । नेपालमा गहुँ आयातलाई लिएर सरकार र उद्योगीबीच देखिएको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ । कागजमा कोटा, सूचनामा म्याद र विज्ञप्तिमा निर्णय थुप्रिँदै जाँदा बजारमा भने आटा र मैदाको मूल्य आकासिएको छ । सरकारी संयन्त्र निष्क्रिय जस्तै देखिँदा उद्योगीहरू वैकल्पिक (अनौपचारिक) बाटो रोजिरहेका छन् । परिणाम—राजस्व गुम्दै छ, बजार महँगिँदै छ र उपभोक्ताको भान्सा थप दबाबमा परेको छ ।

सरकारले आधिकारिक माध्यमबाट गहुँ आयात सहज बनाएको दाबी गरिरहँदा उद्योगीहरू भने त्यसलाई व्यवहारमै असम्भव ठान्दै आएका छन् । यही विरोधाभासका बीच पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालमा आधिकारिक गहुँ आयात लगभग शून्यमा झरेको छ ।

कोटा तोकियो, तर गहुँ आएन

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १० माघ २०८१ मा भारतीय सरकारी कम्पनी ‘नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट लिमिटेड’ (एनसीएल) मार्फत ९० हजार टन गहुँ आयातका लागि कोटा तोक्यो । एक साताभित्र आवेदन आह्वान गरियो । ५८ उद्योग तथा फर्मले आवेदन त दिए । तर, कोटा बाँडिएपछि पनि एउटा किलो गहुँसमेत आयात भएन ।

त्यसपछि पनि विभागले पटक–पटक म्याद थप्दै सूचना निकाल्यो । चालु आव २०८२/८३ को भदौमा पुनः ४० हजार टन गहुँ आयातका लागि सार्वजनिक आह्वान गरियो । तीन महिनाभित्र गहुँ ल्याइसक्नुपर्ने शर्त राखियो । तर, म्याद सकिँदासम्म एउटा आवेदन पनि परेन ।

भन्सार विभागको तथ्यांक झनै चकित पार्ने खालको छ । गत आव २०८१/८२ मा नेपालमा आधिकारिक रूपमा जम्मा २ टन मात्र गहुँ आयात भयो । कुनै समय वार्षिक दुई लाख टनसम्म आयात हुने गहुँ आज तथ्यांकमै हराएको जस्तो देखिन्छ ।

‘गहुँ कहाँबाट आयो ?’ सरकारकै प्रश्न

वाणिज्य विभागका अधिकारीहरू नै अहिले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
‘दुई वर्षदेखि आधिकारिक आयात छैन । तर, ठूला–साना सबै फ्लोर मिल पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छन्,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘कच्चापदार्थ कहाँबाट आइरहेको छ ? यो राज्यकै लागि गम्भीर विषय हो ।’

उनका अनुसार उद्योगीहरूले आर्थिक वर्षका लागि गहुँ आयात गर्न आधिकारिक रूपमा कोटा माग्दै आवेदन नै दिएका छैनन् । तर, बजारमा अभाव छैन, मिल बन्द छैन । यसले अनौपचारिक आयात र राजस्व चुहावटको आशंका थप बलियो बनाएको छ ।

उद्योगीको प्रतिवाद : प्रक्रिया नै बाधक

उद्योगीहरू भने दोष सरकारकै जटिल आयात प्रक्रियामाथि थोपर्छन् । गहुँ आयात गर्न चाहने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, विगतको कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य, कोटा पाएपछि तीन महिनाभित्र गहुँ ल्याइसक्नुपर्ने, एनसीएललाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र थप १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधानलाई उद्योगीहरूले अव्यावहारिक ठान्दै आएका छन् ।

‘अत्यन्तै कम नाफा हुने खाद्यान्न व्यवसायमा अग्रिम भुक्तानी, धरौटी र लामो प्रक्रिया कसरी धान्ने ?’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘भारतीय व्यापारीहरू समेत यस्तो जोखिम लिन तयार छैनन् ।’

उनका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा भारतीय पक्षको सहभागिता न्यून हुँदा आधिकारिक कोटाबाट गहुँ ल्याउने प्रयास नै असफल भएको हो ।

कमिसनको खेल र खुला बाटो

केही उद्योगीहरूले एनसीएलले प्रतिकिलो गहुँमा १ रुपैयाँ कमिसन माग्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘खुला बजारमा सस्तो पाइन्छ, तर टेन्डर प्रक्रियामा महँगो पर्छ,’ एक आटा उद्योगी भन्छन्, ‘त्यसैले व्यापारीहरू खुला बाटो रोज्न बाध्य छन् ।’

उद्योगीहरू नै सरकारी कोटाको झन्झट छलेर अनौपचारिक रूपमा गहुँ ल्याइरहेको स्वीकार्छन् । यसबाट सरकारले पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत भन्सार राजस्व गुमिरहेको छ ।

नेपालमै गहुँ छ भन्ने दाबी

नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठ भने फरक मत राख्छन् ।
उनका अनुसार आयात प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र सोही समयमा नेपालमै गहुँ सहज रूपमा उपलब्ध भएकाले उद्योगीले कोटा प्रयोग नगरेका हुन् ।

‘हामीसँग अहिले दुई–तीन महिनालाई पुग्ने स्टक छ,’ उनी भन्छन्, ‘चैतदेखि नयाँ सिजन सुरु हुन्छ । अभावको अवस्था छैन ।’ तर, बजार मूल्य भने उनको दाबी विपरीत दिशामा गइरहेको छ ।

भान्सामा महँगीको सिधा प्रहार

भारतमा गहुँको मूल्य बढेको भन्दै उद्योगीहरूले आटा र मैदाको मूल्य बढाएका छन् ।
थोकमा प्रतिबोरा (५० किलो) २ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । प्रतिकिलो ५–६ रुपैयाँ बढेको थोक मूल्य खुद्रामा पुग्दा २० रुपैयाँसम्म बढेर प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

आधिकारिक आयात बन्द हुँदा मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र पनि कमजोर देखिएको छ । परिणाम—सामान्य उपभोक्ता सीधै मारमा परेका छन् ।

भारतमा निर्भर नेपाल, जोखिममा बजार

नेपालमा वार्षिक करिब ५–६ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्छ । स्वदेशी उत्पादनले बढीमा ३–६ महिनामात्र धान्छ । बाँकी समय भारतमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ ।

भारतले विगत तीन वर्षदेखि गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेपछि नेपाली बजार थप अस्थिर बनेको छ । उद्योगीहरूका अनुसार भारतीय नीतिमा सानो परिवर्तनले पनि नेपाली बजार, उद्योग र उपभोक्तामा ठूलो असर पार्छ ।

खेती घट्दै, निर्भरता बढ्दै

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले गहुँ खेती गर्ने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । खेतबारी खण्डीकरण, सिँचाइ अभाव, मल–बिउको समस्या र युवा पलायनले गहुँ उत्पादन झन् कमजोर बन्दै गएको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।

कागजमा कोटा, व्यवहारमा आयात शून्य, बजारमा महँगी र भान्सामा चाप गहुँ आयातको यो चित्र केवल व्यापारिक समस्या होइन, राज्यको नीति, नियमन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो ।

सरकार र उद्योगीबीचको यो रस्साकस्सीको मूल्य अन्ततः नेपाली उपभोक्ताले चुकाइरहेका छन् ।