९ सिटबाट जनयुद्ध, २२९ सिटमा सरकार, फेरि ‘एक्लै मैदान’मा गएकाे नेकपाकाे इतिहास दोहोरिन्छ कि मोडिन्छ ?

काठमाडौँ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि २०४८ वैशाख २९ गते भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११० सिटसहित बहुमत ल्यायो, एमाले ६९ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो। तर त्यही चुनावमा माओवादी विचारधाराबाट प्रेरित संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जित्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेख्य प्रवेश गर्‍यो । ७० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको जनमोर्चाले ३ लाख ५१ हजार ९०४ मत (४.८३%) ल्याएको थियो।

त्यतिबेला २०४७ को संविधान अस्वीकार गर्दै पनि निर्वाचनलाई ‘क्रान्तिकारी उपयोग’ गर्ने रणनीति अपनाइएको थियो । नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईको हातमा थियो । कांग्रेस सरकारमा, एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा एकता केन्द्रले भने दीर्घकालीन जनयुद्धको तयारी अघि बढायो।

२०५१ सालमा संसद् विघटन र मध्यावधि घोषणापछि पार्टीभित्रै निर्वाचन उपयोग कि बहिष्कार भन्ने विषयमा चर्को बहस भयो। हालका माओवादी नेता सन्तोष बुढाका अनुसार, रोल्पामा प्रचण्डले ‘संसदीय व्यवस्थालाई क्रान्तिकारी उपयोग’बारे प्रशिक्षण दिएर नेताकार्यकर्तालाई सहमत गराएका थिए । कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा समेत विवाद हुँदा अन्ततः उनी निर्वाचित भए । तर त्यसपछि बहिष्कारको लाइन लिइयो र भूमिगत गतिविधि तीव्र बनाइयो।

२०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध घोषणा भयो। एकता केन्द्र विभाजित हुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको समूह सशस्त्र मार्गमा लाग्यो, निर्मल लामा समूह शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा। २०५१ को मध्यावधिमा निर्मल लामा पक्षले ४९ ठाउँमा उम्मेदवारी दिए पनि एक सिट जित्न सकेन (१.३२% मत)। पछि अमिक शेरचनको जनमोर्चा नेपाल र चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा अलग बने।

२०५६ मा संयुक्त जनमोर्चाले १ सिट (०.८१%) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५ सिट (१.४१%) जिते। त्यसको करिब एक दशकपछि, १२ बुँदे समझदारी र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्‍यो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी २२९ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । सहयोगी जनमोर्चा नेपालले ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४ सिट जिते।

२०६५ जेठ १५ मा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो र प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री बने। तर त्यसपछि नेतृत्वको जीवनशैली, अवसरवाद, वर्गसँग दूरी र संसदीय प्रक्रियामा अत्यधिक निर्भरता जस्ता आरोपसँगै माओवादी आन्दोलनको धार कमजोर हुँदै गयो भन्ने आलोचना पार्टीभित्र र बाहिर बढ्दै गयो।

प्रचण्ड र मोहन वैद्य ‘किरण’बीचको दुई-लाइन संघर्षले विभाजन निम्त्यायो । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम भोग्यो। त्यसयता ओरालो यात्रामा देखिएको माओवादीले यसपटक पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का रूपमा एक्लै निर्वाचनमा होमिएको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि प्रचण्डले प्रत्यक्षतर्फ अग्रता लिने र समग्रमा पहिलो पार्टी बन्न सक्ने दाबी गरेका छन्। तर इतिहासले देखाएको उतारचढाव, विभाजन र पुनर्गठनको श्रृंखलाबीच यो दाबी धरातलसँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ।

९ सिटबाट सुरु भएको यात्रा जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, २२९ सिटको उचाइ र त्यसपछिको ओरालो हुँदै फेरि ‘एक्लै मैदान’मा आइपुगेको छ। अबको निर्वाचनले इतिहास दोहोर्याउने हो कि नयाँ मोड दिने हो । जवाफ फागुन २१ पछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।