राष्ट्रियसभाको १९औँ अधिवेशन: दिन कम, बैठक कम, तर काम धेरै

काठमाडौं ।  २७ दिनको छोटो अवधिमा नौवटा बैठक। जम्मा १७ घण्टा २५ मिनेटको औपचारिक समय । तर कामको हिसाबले हेर्दा यो अवधि ‘सानो तर सार्थक’ रह्यो। यही छ हालै टुंगिएको राष्ट्रियसभाको १९औँ अधिवेशनको सार।

 रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को २६ माघको सिफारिसबमोजिम शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरे। पहिलो बैठक ४ माघमा बसेको थियो, र त्यसयता सीमित बैठकमै महत्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशका काम अघि बढाइए।

विधेयकको गति: छलफल, पारित र फिर्ता

यस अधिवेशनमा ‘अभौतिक प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक २०८१’ दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो।
त्यस्तै, ‘पर्यटन विधेयक २०८१’  ‘चलचित्र विधेयक २०८१’ ‘राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन विधेयक २०८१’  विधेयक पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएकाे छ ।

यसबीच, सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ भने फिर्ता लियो—यो निर्णयले विधेयकको संवेदनशीलता र बहसलाई पनि संकेत गर्छ।

अध्यादेशहरू: सर्वसम्मत स्वीकृति

अधिवेशनले तीन महत्त्वपूर्ण अध्यादेशलाई सर्वसम्मत स्वीकृति दियो:  मतदाता नामावली ऐन २०७३ संशोधन अध्यादेश २०८,  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२,   नेपाल विशेष सभा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश छोटो अवधिमा सहमतिका साथ अध्यादेश पारित हुनु संसद–सरकार समन्वयको संकेत मानिएको छ।

प्रश्नोत्तर र जवाफदेहिता

संसद सचिवालयका अनुसार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, र अर्थ मन्त्रालयसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। यसले संसदप्रति सरकारको जवाफदेहिता अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

राजीनामा र राजनीतिक सन्देश

गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित नारायणकाजी श्रेष्ठ, भगवती न्यौपाने र राष्ट्रपतिबाट मनोनित **वामदेव गौतम**ले लिखित राजीनामा दिएका थिए। यसले अधिवेशन अवधिभर राजनीतिक चर्चा पनि ततायो।

अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार, “समय छोटो भए पनि ऐतिहासिक रूपमा काम गर्न सकियो।” राजनीतिक अन्योलताबीच पनि प्रक्रियागत काम अघि बढ्नु उनको भनाइमा उपलब्धि हो।

दिन कम, बैठक कम, तर काम धेरै । १९औँ अधिवेशनले यही सन्देश छाडेको छ—संसदको प्रभाव केवल समयले होइन, निर्णय र प्रक्रियाले मापन हुन्छ।