सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक कदमहरू पहिचान गर्न समिति तयार भएको थियो।

उक्त समितिले ३ चैतमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गर्दै कुल १,७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको विषयवस्तु, चासो र सरोकारलाई पनि विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्यायप्रशासन सुधारका विषयमा समेत सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनले नेपालमा शासन प्रणाली सुधार गर्न मार्गनिर्देशन गर्ने विस्तृत रोडम्यापको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।