संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै एमालेको आपत्ति

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले सरकारले सङ्घीय संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले सरकारको यो कदम असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेता दाहालले संविधानले विशेष परिस्थिति र तत्काल केही नगरी नहुने अवस्थामा मात्र अध्यादेशको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले सामान्य अवस्थामा पनि संसद्लाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।

एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत अध्यादेश जारी नगर्न सामूहिक रूपमा आग्रह गरेको जानकारी दिँदै उनले यो राष्ट्रपतिमाथिको दबाब नभई संवैधानिक पद्धतिको रक्षाका लागि गरिएको अनुरोध भएको स्पष्ट पारे। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा संसद् छलेर अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएको र संसद् विघटन गरेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेता दाहालले विगतका कमजोरीलाई देखाएर वर्तमानमा विधिको शासन मिच्न नमिल्ने तर्क गरे।

उहाँले भन्नुभयो, “संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने र अनायासै स्थगन गरेर फटाफट अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया गलत छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर संसद् सुचारु भएको यतिका समय भइसक्दा पनि एउटै नयाँ विधेयक ल्याउन नसक्नु तर अध्यादेशको सहारा लिनु आपत्तिजनक छ । अहिलेको सरकारले संसद्लाई भूमिविहीन बनाएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु जनमतको अपमान हो ।”

सत्तारूढ दलका नेताहरूले संवैधानिक नियुक्ति र सेवा प्रवाहका लागि अध्यादेश आवश्यक रहेको भनी दिएको तर्कलाई खण्डन गर्दै नेता दाहालले ती दाबीहरू कुतर्क मात्र भएको बताए । उनले सरकारलाई दम्भ त्यागेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसको परिणाम सरकारले नै भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिए।