इमान्दार र प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा केन्द्रित हुन प्रधानन्यायाधीश शर्माको २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश मनाेज कुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।

आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय न्यायको अपेक्षा राखेकाले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारितासाथ काम गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले सुशासन प्रवर्द्धनमा राज्यका सबै निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्याय प्रशासनलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

निर्देशनमा न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै न्यायप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, मुद्दा व्यवस्थापन सुधार, पेशी तथा इजलास सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने, विकृति–विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक बडापत्र र सूचना कक्षलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, म्याद तामेली व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनमा अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ, लाइभ स्ट्रिमिङ, स्वचालित पेशी तथा तारेख प्रणालीको प्रयोगलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, फैसला लेखन तथा कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पीडितमैत्री न्याय, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्न, मेलमिलाप र वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन तथा न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

यस्तै, बयान, बकपत्र र प्रमाण परीक्षण प्रक्रियामा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष निगरानी, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी बजेट खर्च, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनसमेत निर्देशन दिइएको छ।