बालेन नेतृत्वप्रति वासिङ्टनको चासो किन बढ्यो ?

काठमाडौं । सन् २०२६ को सुरुआतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वलेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको देखिएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी तथा युरोपेली उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणले नेपाल नयाँ कूटनीतिक केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

हालै युरोपियन युनियनका २२ भन्दा बढी राजदूतहरूले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने बेलायतका उच्च सरकारी अधिकारीको पनि काठमाडौं भ्रमण भएको थियो। त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको नेपाल भ्रमण पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमण

वैशाख ७ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक मन्त्री समीर पल कपुरले नेपाल भ्रमण गरी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य र अमेरिकी लगानी विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो।

त्यसैगरी, वैशाख २० गते राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत तथा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनले नयाँ सरकारले प्राप्त गरेको जनमतको प्रशंसा गरेका थिए।

जेठ १७ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीति सम्बन्धी उपमन्त्री सारा बी. रोजर्स काठमाडौं आइन्। उनी नयाँ सरकार गठनपछि नेपाल भ्रमण गर्ने सबैभन्दा उच्च तहकी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ मानिएकी छन्।

नेपालमा अमेरिकाका मुख्य प्राथमिकता

ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिसँगै नेपालप्रतिको अमेरिकी प्राथमिकतामा केही परिवर्तन देखिएको छ। लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता परम्परागत विषयसँगै अहिले आर्थिक र रणनीतिक चासो थप प्रमुख बनेका छन्।

व्यापार र लगानी विस्तार

अमेरिकाले नेपालमा अनुदानमुखी सम्बन्धभन्दा व्यापार र लगानी केन्द्रित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। ऊर्जा, पूर्वाधार र दूरसञ्चार क्षेत्र अमेरिकी चासोका मुख्य क्षेत्र बनेका छन्। एमसीसी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि वासिङ्टनले महत्व दिएको छ।

सुरक्षा सहकार्य

अमेरिकाले सुरक्षा सम्बन्धलाई ‘साझा जिम्मेवारी’ को अवधारणामा आधारित बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ। नेपालसँगको रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यलाई क्षेत्रीय स्थायित्व र सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण रहेको छ।

डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधि

डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा नवीन प्रविधिमा साझेदारी विस्तार गर्ने अमेरिकी रुचि देखिन्छ। सरकारले काठमाडौंलाई एआई हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेपछि यो क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना अझ बढेको छ।

अवैध आप्रवासन नियन्त्रण

अमेरिकाले गैरकानुनी आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी अस्थायी संरक्षण स्थिति (TPS) समाप्त भएपछि नेपालसँग यस क्षेत्रमा थप समन्वय अपेक्षा गरिएको छ।

तिब्बती शरणार्थी र मानवअधिकार

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार र सुरक्षाको विषय अमेरिकी चासोको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। यस विषयमा अमेरिकाले निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।

चीनको बढ्दो प्रभाव

नेपाललगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभावलाई अमेरिकाले नजिकबाट नियालिरहेको छ। त्यसैले नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासलाई वासिङ्टनको दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।

नेपालप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण अहिले आर्थिक सहकार्य, प्रविधि, सुरक्षा साझेदारी र रणनीतिक हितमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारका लागि यो एकातर्फ कूटनीतिक चुनौती हो भने अर्कोतर्फ विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र आर्थिक अवसर भित्र्याउने महत्वपूर्ण अवसर पनि हुन सक्छ।