कर हेरफेर आरोपमा छानबिनको मागप्रति अर्थमन्त्री वाग्ले आक्रोशित, ‘संसद् त्यति सस्तो होइन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने आरोपका आधारमा जथाभावी संसदीय छानबिनको माग नगर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठाइनु उचित नभएको बताए।

‘जथाभावी संसदीय छानबिन १ के संसद् त्यति सस्तो भयो रु संसदीय छानबिन भन्नलाई।।।,’ उनले भने।

हाल विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीको राजीनामा तथा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन्। त्यसको जवाफमा वाग्लेले छानबिनको औचित्य पुष्टि हुने कुनै आधार नरहेको दाबी गरे।

उनले छानबिन समितिको काम र उद्देश्य स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दै भने, ‘माननीय सांसदहरू बिहान उठ्नुभयो, नुहाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो। माइतीघर आइपुग्दा पौने ८ बजेको रहेछ। छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो।’

उनका अनुसार छानबिन तब आवश्यक हुन्छ जब कुनै अवैध काम भएको प्रमाण, उजुरी, फोन वा सन्देशमार्फत प्रभाव पारिएको तथ्य, वा कागजातमा गम्भीर कैफियत देखिन्छ।

‘अवैध काम गरेको छ, उजुरी परेको छ, फोन ट्याप गरेको छ, सन्देश गरेको प्रमाण छ, कागजातमा कैफियत देखिन्छ भने छानबिन गर्ने हो,’ उनले भने।

विपक्षी दलहरूले करका दर परिवर्तन गरिएको र त्यससम्बन्धी सूचना चुहावट भएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर वाग्लेले यी आरोप छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने तहका नभएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसयता संसद्मा पेस गरिएको र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधेयकबीच भिन्नता देखिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो।

समाचारअनुसार संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको थियो भने अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको पछिल्लो संस्करण ४४८ पृष्ठको छ। यसले १६ पृष्ठ हटाइएको आशंका जन्माएको छ।

यसबाहेक, संसद्मा दर्ता भएको र पछि सार्वजनिक गरिएको विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत फरक देखिएको दाबी गरिएको छ।

संसदीय प्रक्रियाका जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै संशोधन गर्नुअघि संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। संसद्मा पुगेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा सच्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ।

यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा माग गरेका छन्।